राजाले पनि बेचेका थिए ललिता निवासको जग्गा

काठमाडौं : पञ्चायतकालमा ललिता निवासको १२ रोपनी जग्गा राजाको ‘हुकम प्रमाङ्गी’ (आदेश)बाटै बेच्ने र बाँड्ने काम भएको विभिन्न तथ्यले देखाएको छ। तत्कालीन राजाहरू महेन्द्र र वीरेन्द्रले ‘हुकुमी प्रमाङ्गी’ बाट जग्गा बेच्ने र बाँड्ने निर्णय गरेको त्यसबेलाका सरकारी कागजातले पुष्टि गर्छ। 

सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेर राणाले ललिता क्याम्पमा रहेको गोठ, तबेलासहित ८ रोपनी जग्गामा बसोबास गर्न पाउँ भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारसमक्ष निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनअनुसार २०२२ साल साउन १० गते राजा महेन्द्रले उक्त जग्गा कनकशमशेरलाई बेच्ने निर्णय गरेका थिए। सरकारको निर्णयपछि तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले ०२२ साल साउन १४ गते सरकारले खरिद गरेकै मोलमा आठ रोपनी जग्गा कनकशमशेरलाई बेच्ने निर्णय सदर गरेको थियो। 

त्यसपछि कनकशमशेरले ०३५ असोज ११ र ०३५ पुस ९ गते मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा ४५ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ ६९ पैसा चुक्ता गरेका थिए। ०३६ कात्तिक २३ मा कनकशमशेरले आफ्नो नाममा ८ रोपनी जग्गाको श्रेस्ता कायम गरेका थिए। त्यतिबेला वीरेन्द्र राजा थिए। पञ्चायतकालमा राजाको हुकुम प्रमाङ्गी संविधानभन्दा माथि हुन्थ्यो। ०२२ सालमा ललिता निवास सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली सेनामा कार्यरत अधिकृत कनकशमशेरले क्याम्पमा रहेको गोठ, तबेलासहित आठ रोपनी जग्गामा बसोबास गर्नका लागि पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए। 

२०२६ वैशाख २९ गतेको बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्र र २०२२ साउन २० को मेजिस्ट्रेट अफिस काठमाडौंको पत्रबाट समेत सरकारले खरिद गरेको मोल तिरी कनकशमशेरले ८ रोपनी जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ। कनकशमशेरको वारेस कर्णबहादुर गुरुङले गरेका थिए। गुरुङले २०३५ असोज ११ र २०३५ पुस ९ गते मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

कनकशमशेरको मागबमोजिम साविक काठमाडौं नगर वडा नम्बर २३ कित्ता नम्बर १६ को ८ रोपनी १२ आना २ पैसा कित्ता फोड गरेर ८ रोपनी जग्गा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका अधिकृत कनकशमशेरले आफ्नो नाममा श्रेस्ता लिएका थिए। 

ललिता निवास क्षेत्र ।

बाँकी कित्ता नम्बर २६ को १२ आना २ पैसा जग्गा भने सरकारकै नाम राखिएको थियो। ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामध्ये तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमाणी र सरकारको २०३६ जेठ २७ को निर्णयअनुसार कनकशमशेरसहित पवितादेवीलाई १ रोपनी, दामोदरप्रसाद उपाध्यायलाई १ रोपनी र कुमार बस्नेतलाई २ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा दिइएको थियो। त्यसपछि ६० रोपनी नेपाल राष्ट्र बैंक र २१२ रोपनी समरजंग कम्पनीको जिम्मा लगाइएको थियो। 

२०२१ सालमा सरकारले ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। जसअनुसार स्वेतप्रभा, कनकशमशेर, रुक्मशमशेर, शैलजा, हेमन्तशमशेर र हाटकशमशेर समेतका नामको २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गामा कुनै हकदैया कायम नरही घर कम्पाउन्ड र सबै जग्गा श्री ५ को सरकारको हुनेछ’ भन्ने सूचना मेजिस्ट्रेट अफिस काठमाडौंले जारी गरेको थियो। तर, सरकारीकरण भइसकेको जग्गा सरकारले नै कनकशमशेरलाई बेचेको थियो। 

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेपछि पनि कनकशमशेर, कुमार बस्नेतलगायतलाई जग्गा बिक्री वितरण गरिएको जनाए। ‘कनकशमशेर सेनामा थिए, त्यो जग्गा पाइयो भने गाईगोठ हुन्छ भनेर राजालाई बिन्तिपत्र हालेका थिए,’ त्रितालले भने, ‘राजाबाट हुकुम प्रमाङ्गीबाट लिएको हो। पछि अर्को लिएको बेला, हामीले फलानो जग्गा यसरी लिएको भनेर मिलाइएको हो।’ राजाको पालामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा धेरै नै बाँडिएको त्रितालले बताए। ‘त्यतिबेला हजारौं–हजार बिघा÷रोपनी जग्गा हुकुम प्रमाङ्णीको नाममा सन्त, महन्तलगायतलाई पनि बाँडिएको थियो,’ त्रितालले भने। राजाले हुकुमी प्रमाङ्गीमार्फत कुमार बस्नेत लगायतलाई ललिता निवासको जग्गा दिनु पनि गलत भएको त्रितालले बताए। ‘त्यतिबेला राजालाई हुकुम बक्स हुने अधिकार थियो भनिन्छ,’ त्रिताल भन्छन्, ‘तर, अधिकार छ भन्दैमा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिनु राम्रो होइन।’ 

१९८८ माघ २५ गतेको लालमोहर अनुसार ललिता निवासको जग्गा २८७ रोपनी ५ आना २ पैसा २.५ दाम थियो। त्यसमध्ये सुवर्णशमशेरले श्रीमती स्वेतप्रभादेवी राणालाई ५८ रोपनी र छोराहरू कनकशमशेर जबरा, कञ्चनशमशेर जबरा र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले बकसपत्र गरिदिएका थिए। २०२१ मंसिर १५ मा सरकारले ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरेको थियो। महावीर भवन नक्सालको १५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहर भवन ललितपुरको २४० रोपनी १ आना २ पैसा, सीता भवन नक्सालको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, लक्ष्मी निवास महाराजगन्जको २५८ रोपनी १४ आना, बबरमहल करिया गाउँको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाममध्ये भरतशमशेरको भागको घर र जग्गा १२ रोपनी १२ आना २ पैसाबाहेक २४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यस्तै ललिता निवासको २९९ रोपनी ९ आना २ पैसामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा (जफत भएको) को गरी बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण गरिएको थियो। यससम्वन्धी सूचना २०२१ मंसिर १७ गते नेपाल गजेटमा जारी गरिएको थियो। 

अधिग्रहणको सूचनापछि मेजिस्ट्रेट अफिस काठमाडौंले हकदाबीको दरखास्त दिन र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न ०२१ पुस ६ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। ०२३ असोेज ७ मा छुटपुट व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति लिन आउनु भनेर अञ्चलाधीश अफिस बागमतीले पनि सूचना जारी गरेको थियो। २०२५ माघ ८ मा बाँकी मुआब्जा रकम भूमि प्रशासन कार्यालयमा धरौटी राखिदिएको सूचना जारी भएको थियो। त्यतिबेला सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गरिएको थियो।

०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि ललिता निवासको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पार्ने क्रमले तीव्रता पाएको थियो। ०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले ‘राजनीतिक आस्थाका कारण’ सरकारले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो निर्णयलाई आधार बनाएर २०४९ सालमा राणापरिवार, बिचौलिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा ११२ रोपनी ४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गरिएको थियो। कनकशमशेरलाई ८ रोपनी दिएपछि कित्ताफोडमा बाँकी रहेको १२ आना २ पैसा जग्गा छुट दर्ता भन्दै २०६२ सालमा सुनिता राणाको नाममा कायम गरिएको थियो। २०६६÷०६७ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला तीनपटक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ठ व्यक्तिको निवाससहित राजकुलो, बाटोसमेतमा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो। २०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरी, त्यसको नक्कली मोही खडा गरेर वितरण गरिएको थियो। 

हालसम्म १४३ रोपनी जग्गा राणा परिवार, कर्मचारी, बिचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वको मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम भइसकेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ। यस प्रकरणमा संलग्न भन्दै सीआईबीले वहालबाला सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित डेढ दर्जनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

यो प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते नै अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन भौतिक निर्माण सचिव दीपकुमार बस्न्यातसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। अधिवक्ता युवराज कोइरालाको उजुरीको आधारमा सरकारले २०७५ सालमा ललिता निवास अनुसन्धान अगाडि बढाएको देखिन्छ। 

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा छानबिन गर्ने क्रममा २०७५ असार १५ मा सरकारले पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारी, सार्वजनिक, गठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिनसमिति बनायो। यो छानबिन समिति पूर्वप्रशासक महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश आचार्यसहितको तीन सदस्यीय थियो। त्रितालको प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८ को निर्णयअनुसार ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे किर्ते र ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो भने भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो। 

राजाको हुक्कुमबाट पनि बिक्री भएको भनी त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिनसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही निर्णयहरू।

बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको श्री ५ को सरकारको नाममा लालपुर्जा बनाइदिने भन्ने बेहोराको पत्रः

कनकशमशेरले साविक नगर ४ कि.नं. २५ क्षे.फ. ८–०–०–० रोपनी जग्गा ४५ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ ६९ पैसामा खरिद गरी आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम गरेकोः