ललिता निवास जग्गा प्रकरण : दुई जनालाई मुद्दा बुझाउने दिन पेस गर्ने गरी छाडियो

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : दुई जनालाई मुद्दा बुझाउने दिन पेस गर्ने गरी छाडियो
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये दुई जनालाई थुना बाहिर रहने गरी बुधबार छाडेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई उपचारका लागि थुना बाहिर रहने गरी छाडिएको सिआइबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

रासससँग अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्यका कारण उहाँहरूलाई मुद्दा बुझाउने दिन पेस गर्ने गरी उपचारका लागि थुना बाहिर रहने गरी आज छाडिएको हो।’ 

ललिता निवास  प्रकरणमा यसअघि निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङलगायत २३ जनाभन्दा बढी पक्राउ परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्दा सघाउ पुर्‍याउने मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीहरूलाई समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले जग्गा हिनामिनामा सघाउ पुर्‍याउने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूल‍ाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानममन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

ललिता निवास जग्गाा हिनाहिना प्रकरणमा संलग्न योगराज पौडेलको हकमा सिर्जना सिन्धुले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकणको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले अन्य आदेश जारी गरेको हो।  'नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको "पिरामिड" को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ,' संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.