ललिता निवास जग्गा प्रकरण : मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्दा सघाउ पुर्‍याउने मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीहरूलाई समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले जग्गा हिनामिनामा सघाउ पुर्‍याउने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूल‍ाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो। 

सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानममन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

ललिता निवास जग्गाा हिनाहिना प्रकरणमा संलग्न योगराज पौडेलको हकमा सिर्जना सिन्धुले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकणको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले अन्य आदेश जारी गरेको हो।
 'नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको "पिरामिड" को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ,' संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ। 

गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको थियो।