कर समायोजन गर्न राजापुर नगरपालिका तयार, आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता

कर समायोजन गर्न राजापुर नगरपालिका तयार, आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता
कर घटाउन राजापुरको आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय । तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

गुलरिया : बर्दियाको राजापुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा स्थानीयले  लगाएको ताला सर्वपक्षीय सहमतिमा खोल्दै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। नगरले चर्को कर थोपरेको भन्दै स्थानीय तालाबन्दीसँगै राजापुर बजार बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । 

राजापुर नगरपालिकामा सर्वदलीय,सर्वपक्षीय छलफलले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भूमिकर र सम्पत्तीकर बुझाइसकेकालाई फिर्ताका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नगरसभाको बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको राजापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिपेश थारुले बताए । 

नगरपालिकाअन्तरगत सडक छेउमा रहेका जग्गाको भूमिकरको हकमा जम्मा जग्गाको २० प्रतिशत जग्गालाई गैर कृषियोग्य र ८० प्रतिशत जग्गालाई खेतीयोग्य जग्गा मानी राजापुर नगरपालिकाको जग्गा मूल्यांकन बमोजिमको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्नेबारे छलफल भएको हो।

पालिकाभित्र जग्गा वर्गीकरण विशिष्टिकृत तरिकाले यथाशिघ्र विज्ञ टोली बोलाए जग्गाको मूल्यांकन वैज्ञानिक तवरले गरी पारित गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा सिफारिश गर्ने छलफलका क्रममा निर्णय भएको हो।

राजापुर नगरपालिका भित्र बस्ने नागरिकको सम्पत्तिको जम्मा मूल्यांकन दश लाख रुपैयाँसम्म भए सोको सम्पत्ति कर र भूमिकर ३ सय रुपैयाँमा नबढाउने नियम पारित गर्न नगर सभामा पेश गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ । 

उनले थपे,' नगरपालिकामा लगाइएको ताला खुलेको छ । बैठकका सम्पूर्ण निर्णयहरू नगरसभामा पेश गर्छौं । नगरसभाले जस्तो निर्णय गर्छ त्यसैलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । पालिकामा सहमति भएर राम्रो भयो।'

विभिन्न चरणमा राजापुरका वडा कार्यालय,पालिका घेराउ गर्दै शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गरेपनि नगरपालिकाले सुनुवाइ नगरेपछि थप आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको नेपाली कांग्रेस राजापुर नगरसभापति महेश चौधरीले बताए । सर्वपक्षीय छलफलबाट नगरले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको उनको भनाइ छ।

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.