विराटनगर : लामो समयदेखि प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुले फिर्ता गरेका छन्। पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र उद्धव थापाले गाडी फिर्ता दिएका हुन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राईले गैरकानुनी हिसाबले सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई कोशी प्रदेश सरकारले नै निर्णय गरेर गाडी उपलब्ध गराएको थियो। यद्यपि, सरकारको निर्णयमा अदालतले रोक लगायो।
राईले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी कानुनविपरीत प्रयोग गरिरहेका थिए। कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने कानुन छैन।
त्यसअघि ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र पदाधिकारीमा राखिएको थियो। राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी पदाधिकारीको संख्या थपेर सुविधा दिन अध्यादेश ल्याइएको थियो।
नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि अध्यादेश खारेज भयो। गत असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लियो। सरकारको सिफारिसमा खापुङले गत असार २६ गते ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ खारेज गरिदिए।
अध्यादेश जारी भएपछि सरकारी गाडीको सुविधा लिएका राईले खारेज भएको लामो समयसम्म फिर्ता गरेका थिएनन्। सरकारी गाडी व्यक्तिगत र पार्टीको काममा दुरुपयोग गरिरहेको भनेर उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो। पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने अध्यादेश खारेज हुनसाथ सरकारी गाडी फिर्ता गरेका थिए। चौतर्फी आलोचना भएपछि राईले गत शुक्रबार गाडी फिर्ता गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
राईले पनि आफूले गाडी फिर्ता गरेको बताए। ‘गाडी प्रयोग गर्दा महिनाको मेरो ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो। त्यो रकम खर्च गर्ने मेरो हैसियत छैन। सुरुमै मैले फिर्ता गर्न खोजेको थिएँ। तर, पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई गाडी सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउँछौं भनेर मलाई सरकारले रोक्यो। गाडी फिर्ता गर्न दिएन। अहिले आएर सरकारले फसायो,’ उनले भने।
बेलैमा गाडी फिर्ता गर्छु भन्दा नदिएर सरकारले आफूलाई फसाएको गुनासो राईको छ। राईले यसअघि प्रदेशसभा बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई प्रदेश सरकारले सवारी सुविधा दिएकोप्रति संसदबाटै खुलेर विरोध गरेका थिए।
सत्तापक्षको प्रमुख घटक दल कांग्रेसका नेता थापालाई गत असोज १३ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर एउटा हलुका सवारीसाधन, १ जना सवारी चालक र मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराइएको थियो। उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थापाले प्रदेशसभा सचिवालयको को १ झ ६५३ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।
तर, कानुनसंवत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले थापालाई सवारी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगायो। सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यका अनुसार थापाले उक्त गाडी माघ १८ गते फिर्ता गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
