जनकपुरधाम : सिरहा प्रशासनले एसइई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा बरामद गरिएको मोबाइल नष्ट गरेको विषय देशव्यापी चर्चाको विषय बनेको छ। गत हप्ता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको हाताभित्र एसइई, ११ र १२ को परीक्षा हलबाट र चेकजाँचका क्रममा बरामद भएका विद्यार्थीका ४९६ थान मोबाइल नष्ट गरिएको प्रक्रिया, पद्धति र व्यवस्थापनको विषयले राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएको हो।
सिरहामा परीक्षाका क्रममा प्रयोग गरिएको भनिएको ४८४ थान स्मार्ट मोबाइल फोन, ७ थान एप्पल आईफोन र ५ थान स्मार्टवाच नष्ट गरिएको विषयमा डिजिटल ग्याजेटहरू नष्ट गर्ने तरिकाले फरक प्रश्न उब्जाएको छ। के विद्युतीय सामग्री नष्ट गर्ने तरिका यही हो त ? विद्यार्थीका सामग्रीहरू पुराना र बिग्रेका सामान होइनन्। तर, बिग्रेका र काम नलाग्ने यस्ता विद्युतीय सामग्री नष्ट गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने विधि यही हो ? भनी यक्ष प्रश्न उठेको छ।
यो विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि सडक र सदनसम्म व्यापक आलोचना र विरोध भइरहेको छ। विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन नष्ट गरिएको घटना आर्थिक तथा मानसिक रूपमा विद्यार्थीहरूका लागि निन्दनीय भएको भन्दै विरोध र क्षतिपूर्ति माग गरेको जनमतका विद्यार्थी नेता दिपेन्द्र यादव बताउँछन्। उनले भने, ‘परीक्षा केन्द्रमा नियमविपरीत ल्याइएका मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लिन सकिने भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता नगरी नष्ट गर्नु अनुचित र अन्यायपूर्ण हो। जफत गरिएका मोबाइलबारे स्पष्ट जानकारी नदिई नष्ट गरिनु व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप तथा अधिकारको उल्लंघन हो।’
विद्यार्थीहरूले विरोधमा मोबाइल नष्ट गर्ने निर्णयमा संलग्न अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन, घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा प्रभावित विद्यार्थीलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग अघि सारेका छन्। मागप्रति सम्बन्धित निकायले गम्भीर चासो नदिए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। अभिभावक नवीन यादवले विद्यार्थीको गल्तीका कारण अभिभावकले किनेको मोबाइल नष्ट गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए। उनले नियम उल्लंघनमा संलग्न विद्यार्थीमाथि कारबाही गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै सम्पत्ति नष्ट गर्नु कानुनविपरीत कदम भएको बताए।
यता नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले विद्यार्थीबाट खोसिएका मोबाइल फोनका डाटा रहेका चिपहरू नेपालमा नष्ट गर्ने कुनै विधि नभएकाले सुरक्षाको जोखिम बढेको बताएको छ। महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षाको मर्यादा कायम नभएको निहुँमा अन्य विकल्पमा नगई मोबाइल जफत गरी नष्ट गर्ने कार्यलाई जायज मान्न नसकिने बताउँदै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी विद्यार्थीहरूलाई न्याय दिन माग गरेको छ।
अध्यक्ष भरत भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पानीमा डुबाउँदैमा मोबाइलका चिपहरू नष्ट नहुने र त्यसका लागि नेपालमा कुनै विधि नभएको हुँदा डाटा चोरी हुनसक्ने जोखिम रहेको स्पष्ट पारिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मोबाइल फोन हाम्रो आफ्नै उत्पादन क्षमता नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयातमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा यो घटनाले नेपालीलाई थप आर्थिक भार थोपर्नेछ। यस्तै, मोबाइल फोनमा भएका सम्बन्धित व्यक्तिका निजी डाटाहरू पनि नष्ट भएका छन्, जुन कुनै मूल्यसँग तुलना नै हुँदैन। यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो।’
‘मोबाइलमा भएका चिपहरू पानीमा डुबाउँदैमा नष्ट नहुने र त्यसलाई नेपालमा नष्ट गर्ने कुनै विधिको अभ्यास पनि नभएको हुँदा त्यसको जिम्मेवारी अब कसले लिने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अब ती मोबाइलमा भएका डाटासमेत चोरी हुने जोखिम छ।’ महासंघले ती मोबाइलको मूल्य १ करोडभन्दा बढी हुन आउने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत घाटा पुर्याएको दाबी गरेको छ।
यसैगरी महासंघले प्रयोग भइसकेका मोबाइल फोनहरूको दोस्रो बिक्री (सेकेन्ड ह्यान्ड) कारोबारलाई वैध बनाउन पनि माग गरेको छ। यसो गर्दा निश्चित रकम सरकारको राजस्वमा जम्मा हुने विधि अपनाउन सकिने र देशको पैसा देशभित्रै रहने वातावरण बन्ने हुँदा देशको ठूलो धनराशि जोगिने महासंघको दाबी छ।
जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाले उपसमिति गठन गरी बरामद गरिएका मोबाइल नष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो। शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिका शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका कर्मचारीसहितको पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको थियो।
साथै, २०८२ चैत १५ गते मधेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीको अध्यक्षतामा भएको बैठकको प्रस्ताव नं. ३ को निर्णयको (घ) मा अनुगमनका क्रममा मोबाइल फोनलगायतका निषेधित सामग्री परीक्षाको समयमा परीक्षाहलभित्र लगेको पाइएमा/भेटिएमा मोबाइलसहितका सामग्री जफत गर्ने र उक्त सामग्रीलाई सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा मुचुल्का गरी नष्ट गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको भनी उल्लेख रहेको छ। जुन बैठकमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुईँटेल, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक गोविन्द थपलिया, निमित्त प्रदेश सचिव दिलीपकुमार ठाकुरसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले अलग तरिकाले काम भएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘हामी बच्चालाई बढी ध्यानमा राख्यौँ। उनीहरूलाई धेरै ठूलो सजाय दिन चाहेनौँ। परीक्षामा अनियमितता हुन्छ भनेर ! यो जिल्लाको पहिलेदेखिको इतिहास जुन थियो, त्यो हामीले अग्रिम व्यवस्था गर्दागर्दै चिट चोरी भएको पाइयो,’ पौडेलले भने, ‘परीक्षामा अमर्यादित क्रियाकलाप गरे ६ महिनासम्म कैद र १ लाख जरिवाना हुने अभियोग छ। त्यसमा प्रयोग हुने सामग्री स्वतः जफत हुन्छ। जफत भइसकेका सामानहरू लिलाम गर्नुपर्थ्यो। त्यो सही हो।’
व्यक्तिको गोपनीयतालाई ध्यान राख्दै बरु राज्यको अलिकति राजस्व नआए पनि व्यक्तिको गोपनीयता कायम रहोस् भन्ने प्रयोजनका लागि नष्ट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको तर्क छ। ‘व्यक्तिको गोपनीयतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने उपकरण मोबाइल हो। कदाचित अरू व्यक्तिको हातमा पुग्यो भने त्यसले ल्याउने दुर्घटना, अभिरुचि ज्यादै हुन्छ भन्ने मनसाय राखेर नष्ट गर्यौँ,’ उनले भने, ‘यो व्यक्तिको हितमा गरिएको निर्णय हो।’ परीक्षा बोर्डको निर्देशन र प्रदेश समितिको निर्देशनलाई कानुनी आधारमा नष्ट गर्ने निर्णय लिएको बताए।
सिरहा प्रशासनले विद्यार्थीबाट बरामद गरेका मोबाइल तथा स्मार्टफोन, स्मार्टवाच र आईफोनलाई फुटाएर पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको विषय सडकदेखि सदनसम्म चर्चाको विषय बनेको हो। यस विषयमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सिरहामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का क्रममा परीक्षार्थीबाट जफत गरिएका सयौँ मोबाइल फोन र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनालाई गैरकानुनी बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
