विकास पहाडतिर, मान्छे तराईतिर

अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइ तीव्र छ। पहाडका कुनाकन्दरामा विकासले फड्को मार्दै छ। तर, मानिस सुख–सुविधा खोज्दै तराई झर्ने क्रम बढ्दो छ। पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांक हेर्दा लुम्बिनी देशकै सबैभन्दा बढी चलायमान प्रदेश देखिन्छ। सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बढेका १० जिल्लामध्ये चारवटा लुम्बिनीमै पर्छन्। त्यसैगरी जनसंख्या घटेका १० जिल्लामध्ये पनि दुइटा लुम्बिनीकै हुन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक उत्कृष्ट १० जिल्लामध्ये गुल्मी ७ औं नम्बरमा पर्छ भने अर्घाखाँची १०औं नम्बरमा पर्छ। २०६८ सालदेखि २०७८ सालको एक दशक अवधिमा गुल्मीको जनसंख्या २ लाख ८० हजार १ सय ६० बाट घटेर २, ४६ हजार ४ सय ९४ भएको छ। यस हिसाबले गुल्मीको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.२३ प्रतिशत छ।

यसैगरी जनसंख्या घटेको लुम्बिनीको अर्को जिल्ला अर्घाखाँचीमा एक दशकको अवधिमा जनसंख्या १ लाख ९७ हजार ६ सय ३२ बाट घटेर १ लाख ७७ हजार ८६ पुगेको छ। यस अर्थमा उक्त जिल्लाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.०५ प्रतिशत छ। जनगणनाको तथ्यांकअनुसार पाल्पा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको उत्कृष्ट ३५ को सूचीमा १८औं नम्बरमा परेको छ। यहाँको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.६१ प्रतिशत छ।

त्यसैगरी, जनसंख्या वृद्धिदर धनात्मक भएका उत्कृष्ट १० जिल्लामा लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, बाँके, दाङ र कपिलवस्तु पर्छन्। नेपालमै सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर हुने जिल्लामध्ये रूपन्देही दोस्रोमा पर्छ। त्यस्तै बाँके चौथो, दाङ छैटौं र कपिलवस्तु दसौं स्थानमा पर्छन्। २०६८ सालमा ८ लाख ८० हजार १ सय ९६ जनसंख्या रहेको रूपन्देहीमा २०७८ सालसम्म यो बढेर ११ लाख २१ हजार ९ सय ५७ भयो। यहाँको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.३३ छ।

एक दशकको समयमा बाँकेको जनसंख्या ४ लाख ९१ हजार ३ सय १३ बाट बढेर ६ लाख ३ हजार १ सय ९४, दाङको ५ लाख ५२ हजार ५ सय ८३ बाट ६ लाख ७४ हजार ९ सय ९३ र कपिलवस्तुको ५ लाख ७१ हजार ९ सय ३६ बाट बढेर ६ लाख ८२ हजार ९ सय ६१ पुग्यो। यसरी हेर्दा बाँके, दाङ र कपिलवस्तुको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर क्रमशः १.९७, १.९२ र १.७० प्रतिशत देखियो। जनसंख्या वृद्धिमा बर्दिया ३३औं स्थानमा पर्छ। यहाँको वृद्धिदर ०.७२ प्रतिशत छ।

किन झर्छन् तराई ?

मानिस सहज जीवनयापन गर्न अप्ठेरो भूगोलबाट सजिलो भूगोलमा जान्छन्। गाउँबाट सहर र सानो सहरबाट ठूलो सहरमा जान्छन्। जसका कारण पहाडी जिल्लाबाट सजिलो भूभाग खोजेर तराईका जिल्लामा झरेका छन् । दुर्गा भुसाल, उपप्राध्यापक

मानिस शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका लागि दिन प्रतिदिन पहाड छाडेर तराईका जिल्लामा झर्ने गरेका छन्। पहाडका घरहरू अहिले खाली छन्। भएका घरहरूमा पनि वृद्धवृद्धा मात्र भेटिन्छन्। गाउँ–गाउँमा मोटरबाटो छ। खानेपानीका धारा घरघरमा पुगेका छन्। टेलिफोन टावर छन्। टोलटोलमा विद्यालय बनेका छन्। सबै वडामा स्वास्थ्य चौकीसमेत छन्। तर, मानिस धमाधम बसाइँ सर्दै छन्। पछिल्ला तीन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट १५ हजार ४ सय १४ घरपरिवार बसाइँसराइ गरेर कानुनी रूपमै बाहिरिएका छन्।

पहिले गाउँमा मोटरबाटो थिएन। मानिस ढाक्रे बनेर बुटबल र पत्थरकोट पुगेर भारी बोेक्दै नुनतेल ल्याएर खान्थे। पँधेराको पानी खान्थे। दाउरा घाँस गर्थे। हुलाकबाट एउटा चिठी आइपुग्न महिना दिन लाग्थ्यो। त्यो समयमा मानिस गाउँमै खचाखच थिए। अहिले गाउँमा प्रायः सुविधा पुगेको छ। पँधेराको पानी खानु पर्दैन। अधिकांश घरमा खानेपानीका धारा छन्। तर, मानिस गाउँ बस्दैनन्। गाउँबाट सहर। पहाडबाट तराई। अनि स्वदेशबाट विदेश जाने क्रम निकै बढेको छ। 

‘मानिस सहज जीवनयापन गर्न अप्ठेरो भूगोलबाट सजिलो भूगोलमा जान्छन्’, बुटबल बहुमुखी क्याम्पसका जनसंख्या विषयमा अध्यापन गराउने उपप्राध्यापक दुर्गा भुसालले भने, ‘गाउँबाट सहर र सानो सहरबाट ठूलो सहरमा जान्छन्। जसका कारण पहाडी जिल्लाबाट सजिलो भूभाग खोजेर तराईका जिल्लामा झरेका छन्।’ 

स्थानीय, प्रदेश तथा संघका सबै निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले जिल्लाको बसाइँसराइ रोक्न विशेष योजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिए पनि लागू हुन नसकेको स्थानीय युवाको गुनासो छ। निर्वाचनमा युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने खालका राम्रा–राम्रा नारा दिए पनि युवा अहिले रोजगारीका लागि सहरबजार तथा विदेशमा जान बाध्य छन्। 

गाउँमा विकासका योजनाहरू छिरे पनि विकासको प्रत्याभूति जनताले गर्न नपाउँदा उनीहरू बसाइँसराइ गर्ने गरेका पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले बताइन्। ‘विकासले रोजगारीको क्षेत्रमा केही गर्न नसकेपछि र विकासको प्रतिफल जनताले नपाएका कारण मानिसले रोजगारी खोज्दै बसाइँसराइ गरेका हुन्’, अर्घाखाँचीकी बासिन्दासमेत रहेकी पूर्वउपसभामुख भुसालले भनिन्।

विकास गाउँमा, मानिस सहरमा

अर्घाखाँचीका गाउँ–गाउँमा विकास पुग्दै छ। पुनर्संचनापछि बनेका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाका सबै ६१ वटा वडामा मोटरबाटो पुगेको छ। अधिकांश ठाउँमा बिजुली पनि छ। गाउँका अधिकांश घर खाली छन्। मानिस भएका घरमा पनि १६ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मका मानिस फाट्टफुट्ट मात्र छन्। कोही बसाइँसराइको कागजपत्र बनाएरै बसाइँ सरेका छन् भने कोही नबनाइकनै सरेका छन्।

गाउँमा विकासका योजनाहरू छिरे पनि विकासको प्रत्याभूति जनताले गर्न नपाउँदा बसाइँ सर्ने गरेका छन्। विकासले रोजगारीको क्षेत्रमा केही गर्न नसकेपछि र विकासको प्रतिफल जनताले नपाएका कारण मानिसले रोजगारी खोज्दै बसाइँ सरेका हुन् । पुष्पा भुसाल, पूर्वउपसभामुख

अर्घाखाँचीको मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्ला गुल्मी, प्युठान, पाल्पा, रोल्पा, पूर्वीरुकुम लगायतमा बसाइँसराइको दर तीव्र छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको व्यक्तिगत घटनादर्ताको तथ्यांकअनुसार पहाडी जिल्लाको बसाइँसराई दर बिकराल छ। २०७७ वैशाख १ गतेदेखि २०७९ चैत मसान्तसम्म ३ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी गुल्मीबाट ३८ सय ५६ घरपरिवार बसाइँ सरेका छन्। दोस्रोमा पाल्पा जिल्लाबाट ३५ सय २९ घरपरिवार बाहिरएिका छन्। तेस्रोमा अर्घाखाँची छ। पछिल्ला तीन वर्षमा प्युठानबाट २३ सय ६६ घरपरिवार, रोल्पाबाट १९ सय ८३ घरपरिवार र पूर्वी रुकुमबाट सबैभन्दा कम २ सय ४१ घरपरिवारले बसाइँसराइ गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको ब्यक्तिगत घटनादर्ता विवरणमा उल्लेख छ

भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आएका पर्यटकलाई पहाडी जिल्लाका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा लैजाने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा पहाडी जिल्लाको बसाइँसराइ रोकिने सम्भावना छ। लुम्बिनीमा आएका पर्यटकलाई अर्घाखाँचीको सुपा देउराली, पाणिनी तपोभूमि, अर्घा भगवती मन्दिर, छत्र कहाराजको मन्दिरलगायत स्थानमा पु¥याउन सकेमा पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक उन्नति हुने पर्यटनकर्मीको भनाइ छ।

गुल्मीका पर्यटकीय स्थल रेसुंगा, रुरु भाम अर्थात् प्रसिद्ध धाम रिणीलगायतमा पु¥याउन, प्युठानको स्वर्गद्वारी, गौमुखीलगायत स्थानमा लैजाने कार्यक्रम स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सञ्चालन गर्न सकेमा पनि रोजगारीका लागि भन्दै तराईमा झर्ने मानिसको दरमा कम गर्न सकिन्छ। २०७७ वैशाख १ गतेदेखि २०७९ चैत मसान्तसम्ममा अर्घाखाँची जिल्लाका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाबाट ३४ सय ३९ घरपरिवार बसाइँ सरे। तीन वर्षको अवधिमा बसाइँ सर्नेमा सबैभन्दा बढी शीतगंगा नगरपालिकाका छन्। सो गाउँपालिकाको पञ्जीकरण शाखाका अनुसार बितेका ३ वर्षमा नगरपालिकाबाट मात्रै ११ सय १७ घर परिवार बसाइँ सरे। सोही अवधिमा अन्य ठाउँबाट २९० परिवार मात्र शितगंगामा बसाइँ सरेर आए।

विकास भनेर भौतिक पूर्वाधारका विकासलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको र आर्थिक उपार्जन, स्वरोजगार र उत्पादनलाई ध्यान दिन नसक्दा पहाडी जिल्लाबाट मानिस बसाइँसराइ गरेर बढी तराई तथा सहरी क्षेत्रमा गएका नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी भुसालले बताइन्। ‘जबसम्म विकासको प्रतिफल गाउँ–गाउँमा बस्ने जनताले प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन्, जबसम्म गाउँमै बसेर आर्थिक स्वरोजगार तथा रोजगारको सिर्जना हुन सक्दैन, तबसम्म बसाइँसराइ बढिरहन्छ’, उनले भनिन्। 

सोही तीन वर्षको अवधिमा पहाडी जिल्लामा बसाइँ सरेर आउने घरपरिवारको संख्या भने न्यून छ। पछिल्ला तीन वर्षको अवधिमा पाल्पामा १४ सय ११, अर्घाखाँचीमा ८ सय ३६, गुल्मीमा ८ सय २, प्युठानमा ६ सय ७३, रोल्पामा ४ सय र रुकुम पूर्वमा ५३ घरपरिवार बसाइँ सरेर आएका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको व्यक्तिगत घटनादर्ता विवरणमा उल्लेख छ। बसाइँसराइ निरन्तर प्रक्रिया भए पनि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीले गर्दा पनि बसाइँ–सर्ने क्रम बढेको छ।

विभिन्न आयआर्जनसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई प्रोसाहन दिँदै यस क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन एवं प्रयोग गरी विकासका पूर्वाधारमा दिगो विकासको नीतिअनुरूप काम गर्ने वातावरण बनाए बसाइँसराई कम हुने देखन्छ । कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, नगर प्रमुख, सन्धिखर्क नगरपालिका

साथै बढ्दो सहरीकरण, सेवासुविधाको उपलब्धता, अर्थतन्त्रको क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन, सुरक्षा लगायत विविध कारणले आन्तरिक बसाइँसराइको संख्या बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार अर्घाखाँचीको कुल जनसंख्या १ लाख ९७ हजार ६ सय ३२ मध्ये पुरुषको जनसंख्या ८६ हजार २ सय ६६ र महिलाको जनसंख्या १ लाख ११ हजार ३ सय ६६ थियो। २०७८ सालको जनगणनामा अर्घाखाँचीको जनसंख्या घटेर १ लाख ७७ हजार ८६ भएको छ।

मुख्य कारण विवाह र रोजगारी

पछिल्लो जनगणनाअनुसार बसाइँसराइको कारणमध्ये सबैभन्दा बढी ३८.२ प्रतिशत विवाह रहेको पाइन्छ। अन्य कारणमा रोजगारी १५.२ प्रतिशत, व्यापार व्यवसाय २.८ प्रतिशत, अध्ययन र तालिम ७.८ प्रतिशत, आश्रित १९.५ प्रतिशत, प्राकृतिक प्रकोप ०.७ प्रतिशत, कृषि ३.९ प्रतिशत, घर फर्किएको ४.१ प्रतिशत र अन्य ६.६ प्रतिशत छन्। पहाही जिल्लाका मानिस तराईमा बढी बसाइँसराइ गरेर गएका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको व्यक्तिगत घटनादर्ता विवरणमा छ। अधिकांश मानिस शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि बसाइँसराइ गर्ने गरेको सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए। सुपा देउराली, अर्घा भगवती, पाणिनी तपोभूमि, खाँचीकोट भगवती, छत्र महाराज, मालारानी, नर्सिंह स्थान, सिद्धेश्वर शिवालयलगायतका ठाउँमा पर्यटनको सम्भावना भए पनि प्रचार–प्रसार र रोजगारी बढाउने योजना बनेको छैन। 

पहाडबाट तराई, तराईबाट सहर

पहाडी जिल्लाहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर कम छ। जनसंख्या विषयका उपप्राध्यापक दुर्गा भुसालले रोजगारी, पेसा व्यवसाय जोडिएको स्थानमा जनसंख्या वृद्धि हुने बताए। ‘मानिसले आफूलाई कहाँ जीवनयापन गर्न सजिलो हुन्छ। आफूलाई त्यहीँ बसाल्न खोज्छन्’, उनले भने। पहाडी जिल्लाबाट तीव्र बसाइँसराइ भए पनि तराईका जिल्लाबाट मानिस सहरी क्षेत्रमा बढी जाने गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘रूपन्देहीको मानिस बसाइँसराइ गरेर पोखरा, काठमाडौं जस्ता सहरमा जाने गरेका छन्।’ 

अर्घाखाँचीका ६ वटै पालिकाका बसाइँसराइलाई कम गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटन, पशुपालन, नगदेबाली लगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विभिन्न आयआर्जनसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई प्रोसाहन दिँदै यस क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन एवं प्रयोग गरी विकासका पूर्वाधारमा दिगो विकासको नीतिअनुरूप काम गर्ने वातावरण बनाए बसाइँसराई कम हुने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए।

अर्घाखाँची विदेशबाट पैसा आउने जिल्लामध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छ। यहाँबाट झन्डै ४५ हजार युवा भारत, कतार मलेसिया, साउदी अरब, दुबईलगायत देश गएका छन्। तर, त्यहाँबाट भित्रिने पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने वातावरण नहुँदा श्रम बेच्ने मानिस उत्पादन गर्ने काम मात्र भइरहेको विभिन्न सर्भेक्षणले देखाउँछ। साथी बचत तथा ऋण सहकारी र अर्घाखाँची जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाले तीन वर्ष पहिले गरेको अनौपचारिक सर्भेक्षणअन्ुसार जिल्लामा भित्रिएको रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत रकम विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ।

बसाइँसराइका साथै प्रजनन दर कमी हुनुका कारण पनि पहाडी जिल्लाको जनसख्ंया घटेको हो । मानिस रोजगारीका लागि तराईका जिल्लामा बढी जाने गरेका छन् । सुरज सारु, प्रधानाध्यापक, पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस

केही गर्ने खालको युवा जनशक्तिलाई अर्काको देश पठाएर आएको पैसोको सदुपयोग गर्ने खालको योजना कुनै पनि पालिकाको छैन। स्थानीय सरकारले व्यवसाय र स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा पनि रेमिट्यान्सको पैसा बाहिर जाने गरेको छ। वार्षिक झन्डै साढे सात अर्ब रुपैयाँ अर्घाखाँची भित्रिने गरेको छ। त्यसमध्ये तीन अर्ब अर्थात् ४० प्रतिशत रकम दैनिक उपभोग्य सामग्री, खानपान, मोटरसाइकल, कार, इन्धन, लत्ताकपडा, मोबाइल, सञ्चार तथा टेलिफोनमा खर्च हुने गरेको छ।

४० प्रतिशत रकम अर्थात् ३ अर्ब उत्पादन नहुने क्षेत्र अर्थात् घडेरी र घरमा खर्च हुने गरेको देखिएको अर्घाखाँची जिल्ला बचत सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा साथी बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष प्रकाश भुसालले बताए। उनका अनुसार जिल्ला सदरमुकाम, कपिलवस्तुका विभिन्न भाग तथा रूपन्देहीको बुटबल, भैरहवा, दाङ, चितवन र काठमाडौंमा घर घडेरी किन्नेमा उक्त रकम खर्च भएको छ। बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम मात्र कृषि फर्म, साना होटल, किराना पसल र ट्याक्सी तथा बसजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। तर, तिनीहरूले पनि बीचैमा व्यवसाय छाड्ने गरेका छन्।

शान्ति प्रक्रियापछि तीव्र बसाइँसराइ

मुलुकमा १० वर्षे द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला धेरैले बाध्यताले आफ्नो थातथलो छोडे। तराईतिर बसाइँ सरे। २०६२–६३ को शान्ति प्रक्रियापछि जग्गाको तीव्र कारोबारले बसाइँसराइ बढायो। बुटवल र भैरहवाजस्ता रुपन्देहीका ठूला सहरमा मात्र नभई तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकामा पनि बसाइँसराइ वृद्धि दर तीव्र छ। गाउँपालिकाका केन्द्रहरूमा पनि बस्ती घना बन्दै गएको छ।

२०३८ को जनगणनाअनुसार रूपन्देहीको जनसंख्या ३ लाख ७९ हजार ९६ थियो। ४० वर्षमा रूपन्देहीको जनसंख्या तेब्बर बढेको मान्न सकिन्छ। यसबीच २०४८ मा ५ लाख २२ हजार १ सय ५० पुगेको थियो। बसाइँसराइका साथै प्रजनन दर कमी हुनुका कारण पनि पहाडी जिल्लाको जनसख्ंया घटेको पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस अर्घाखाँचीका प्रधानाध्यापक सुरज सारुले बताए। उनले मानिस रोजगारीका लागि तराईका जिल्लामा बढी जाने गरेको जनाए।

गाउँका अधिकांश खेतबारी बाजै छन्। सबै घरमा वृद्धवृद्धा मात्र छन्। अधिकांश श्रीमान्हरू रोजगारीका लागि विदेशमा छन्। श्रीमतीहरू छोराछोरी पढाउन भनेर सहर झरेका छन्। गाउँका घर अहिले वृद्धाश्रममा परिणत भएका छन्। तर, पनि गाउँका बाजो जमिन जोत्ने र उत्पादन बढाउने खालका योजना स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको सारुको भनाइ छ।