शालीन सुवास, शान्त प्रस्थान

काठमाडौं : संविधानसभा नयाँ संविधानका धाराहरू फटाफट पारित गर्दै थियो। तर, एउटा संशय बाँकी नै थियो– संविधानको घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले गर्छन् वा गर्दैनन् ? किनभने, तत्काल संविधान घोषणा गर्न नहुनेमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति क्रियाशील थिए।

मधेस केन्द्रित दलले त संविधानसभा नै ‘बहिस्कार’ गरिसकेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति यादव पनि संविधान रोक्नुपर्ने पक्षमा थिए। ‘संविधान आफूले जारी नगर्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिइसकेका थिए। तर, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ दोस्रो संविधानसभाबाट जसरी पनि संविधान जारी गर्नै पर्नेमा अडिग थिए। नेम्बाङले २०७२ भदौ २७ गतेबाट संविधानको विधेयकका धारा–धारामा मतदान गराएका थिए।

संविधानका अधिकांश धारा पारित भएपछि भदौ ३० गते नेम्बाङ निम्तो लिएर भेट्न पुगे– तत्कालीन राष्ट्रपति यादवलाई। नेम्बाङसँगै थिए, संविधानसभा सचिवालयका तत्कालीन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई पनि। नेम्बाङले ‘मौखिक निमन्त्रणा’ गर्दै थिए, यादवले सुरुमै असन्तुष्टि जनाए। उनले २/३ महिना संविधान ‘रोक्नुपर्ने’ सुझाव दिए। त्यति मात्र होइन, संविधान घोषणापछि मुलुकमा शान्ति कायम हुन सक्छ ? भनी उल्टै ‘डर’ देखाए। तर, नेम्बाङले संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले जारी गर्नै पर्ने र घोषणासभामा आएर ‘शोभा’ बढाइदिन आग्रह गरे। संविधान घोषणा रोक्दा ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्नेमा नेम्बाङ सचेत थिए। यादवले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग छलफल गर्ने भन्दै नेम्बाङलाई ‘टार्न’ खोजे।

शीलतनिवास भेटघाट सकेर नेम्बाङ र महासचिव भट्टराई संविधानसभा भवन बानेश्वरतिर फर्कँदै थिए। बालुवाटारनजिक पुगेपछि नेम्बाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेट्ने निधो गरे। प्रधानमन्त्री निवासतिर गाडी लैजान र त्यहाँको सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गर्न आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई ‘निर्देशन’ दिए। राष्ट्रपतिलाई भेट्न जान ठिक्क परेका प्रधानमन्त्री कोइराला र नेम्बाङबीच पाँच मिनेट कुराकानी भयो। नेम्बाङले संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र राष्ट्रपतिलाई निम्ताका लागि सुझाव दिन प्रधानमन्त्री कोइरालासँग पनि आग्रह गरे। कोइरालाले पनि ‘दुई/तीन महिना संविधान रोक्दा हुन्छ नि !’ भन्ने जवाफ फर्काए। नेम्बाङले आफ्नो अडान कायमै राखे। 

संविधानसभा अध्यक्ष नेम्बाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान जारी गर्ने विषयमा सकारात्मक जवाफ पाएनन्। तर, संविधान जारी गर्नै पर्ने अडानमा थिए। राष्ट्रपतिलाई संविधानसभा घोषणासभामा आउन कसरी बाध्य पार्ने भन्नेमा ‘चिन्तित’ थिए। बालुवाटारबाट गाडीमा फर्किँदै गर्दा एकैछिनमा ‘जुक्ति’ पनि निकाले। ‘संविधान घोषणा राष्ट्रपतिले गर्नैैपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छैन। अब घोषणासभा पनि संविधानसभामै गर्ने र त्यसका लागि विशेष प्रस्ताव पारित गर्दा कसो होला ?’ नेम्बाङले सचिवालय महासचिव भट्टराईलाई गाडीमै प्रश्न गरे।

भट्टराईले पनि उत्तम विधि भन्दै त्यसका लागि राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने’ सुझाव दिए। नेम्बाङले कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला सहितका नेताहरूसँग विशेष प्रस्तावबारे टेलिफोनबाटै कुराकानी गरे। संविधानसभा भवनमा पुगेपछि सर्वदलीय बैठक बोलाए, एकछिनमै राजनीतिक सहमति पनि जुट्यो।

अनि, संविधानका धारा–धारा पारित गर्ने कार्यक्रम रोकेर भदौ ३० गते पारित गरियो ‘नेपालको संविधान नेपाली जनतासमक्ष प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने मिति निर्धारणसम्बन्धी’ विशेष प्रस्ताव। जेठ १५ गते संविधानसभामै संविधान जारी गर्ने विशेष प्रस्तावमा मिति तोकिएको थियो। विशेष प्रस्ताव पारित पछि सचिवालयका महासचिव भट्टराईले राष्ट्रपति यादवलाई ‘औपचारिक निम्तो’ दिएका थिए। असोज ३ गते ५ बजे संविधानसभामै संविधान घोषणासभा राखियो। तत्कालीन राष्ट्रपति यादव निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टा ढिलो संविधानसभामा पुगेका थिए।

ooo

०६३ जेठ ४ गते। पुनस्थार्पित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऐतिहासिक घोषणासभा हुँदै थियो। तर, सभामुख नेम्बाङलाई ‘मनोवैज्ञानिक’ रूपमा त्रास दिने काम भइरहेको थियो। ‘राजाका अधिकार कटौती गरे संसद् भवन सेनाले घेर्छ’ भन्ने हल्ला सिंहदरबारमा फैलिएको थियो।

केही सांसदहरू त ‘वरपर’ हेर्दै संसद् भवनमा प्रवेश गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अस्वस्थताका कारण सभामुख नेम्बाङलाई घोषणापत्र पढ्न लगाए। जुन घोषणापत्रले राजाका अधिकार कटौती गर्दै जनता अर्थात् संसद्लाई राजकीय र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न घोषणा गरेको थियो। ऐतिहासिक घोषणापत्रपछि संसद्ले नै सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेको थियो।

त्यसअघि सभामुखको शपथ पनि नेम्बाङले संसद्मै लिएका थिए। ऐतिहासिक घोषणापत्रमा धर्म निरपेक्षता हटाएको भन्दै नेम्बाङमाथि प्रश्न गर्नेको संख्या अधिक छ। ‘फरक धर्मावलम्बी भएकाले सुवास नेम्बाङले धर्मनिरपेक्षता हटायो भन्ने आरोप लगाउने गरिन्छ,’ नेम्बाङले अन्नपूर्णसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए,‘म दशैंमा टीका लगाउँछु। मेरो श्रीमतीले हरेक दिन बिहान पूजाआजा गरेर टीका लगाएर मात्रै मलाई घरबाट पठाउँछिन्। खै ? किन हो ? ममाथि यस्तो आरोप लगाइन्छ।’ शान्त स्वभावका नेम्बाङको थप प्रष्टोक्ति थियो– स्वर्ग र नर्कमा त म विश्वास गर्दिन। तर, बिना आधार ज–जसले धर्मको विषय लिएर मलाई आरोप लगाउनु हुन्छ, तपार्इंहरू सीधै नर्क जानुहुन्छ भनेर भन्ने गरेको छु।’ 

ooo

सुवास नेम्बाङमाथि एउटा राजनीतिक प्रश्न छ– पहिलो संविधानसभाको बैठक नबोलाई किन विघटनमा जान दिएको ? ०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा बैठक नै नबसी विघटन भएको थियो। तर, परिस्थिति भिन्न थियो। संविधानसभा बैठक बस्न बिजनेस चाहिन्थ्यो। संविधान निर्माणको काम सबै संवैधानिक समितिमा थियो। त्यस दिन अबेर रातिसम्म पनि दलहरूबीच संविधान जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छलफल चलेको थियो।

संविधानका सबै विषयमा सहमति नजुटेका कारण सभाध्यक्ष नेम्बाङले एउटा प्रस्ताव ल्याए– सहमति जुटेका विषय समेटेर संविधान जारी गर्ने र सहमति नजुटेका विषय रूपान्तरित संसद् (संविधानसभा विघटनपछि बन्ने संसद)ले टुंग्याउने।’ तर, त्यसमा पनि सहमति जुटेन। त्यतिबेला संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी थियो, नेम्बाङको प्रस्तावमा माओवादी नै तयार भएन।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘संकटकाल लगाएर तीन महिना संविधानसभाको म्याद थप्ने’ प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री थिए– माओवादी केन्द्रका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई। संकटकाल लगाउने कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले छलफलका लागि नेताहरूलाई राति नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाए। तर, नेताहरू त्यहाँ पुग्नु अगावै भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु गरिसकेका थिए।

छलफलका लागि पुगेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीले बाहिरै बस्न लगाएकी थिइन्। मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको म्याद थपको संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिने र संविधानसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो। केहीबेरमै उक्त पत्र संविधानसभा अध्यक्ष नेम्बाङको कार्यकक्षमा पुग्यो। नेम्बाङ सिंहदरबारबाट घरतिर लागे। संविधानसभा भवन बानेश्वरमा सांसदहरूको नारावाजी र रुवाबासी चल्यो। 

हुन त, नेम्बाङले  त्यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई संविधान जारी गर्न पटक–पटक ‘फकाउने’ प्रयास गरेका थिए। ‘कमरेड, संविधान जारी गर्नुभयो भने इतिहासमा तपाईंको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ’ नेम्बाङले प्रचण्डसँग भनेको कुरा अन्नपूर्णसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा पनि बताएका थिए। तर, माओवादी तयार भएन। माओवादीलाई लोभ थियो– संविधानसभाको अर्को निर्वाचनमा जाने र दुईतिहाइ ल्याएर आफूले चाहेजस्तो संविधान बनाउने।

किनभने, त्यतिबेला माओवादी निकै ठूलो थियो। अर्कोेतिर कांग्रेस र एमालेमा ‘पहिचानवादी’ नेता/कार्यकर्ता धमाधम पार्टी छोडिरहेका थिए तर, संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन हुँदा दोस्रो संविधानसभामा माओवादी निकै खुम्च्यो। ‘सुवासजीले भनेको कुरा त्यतिबेला मानेको भए, परिस्थिति अर्कै हुने रहेछ। हामीले नमान्दा ठूलै घाटा भयो,’ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए। ooo

तत्कालीन नेकपामा तीव्र विवादपछि ०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरे। अप्ठ्यारोमा परे, नेम्बाङ। किनभने, नेम्बाङले संविधान जारीपछि पटक–पटक भनेका थिए– नयाँ संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।’ तर, आफ्नै पार्टी अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपछि उनी संकटमा परेका थिए।

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। त्यस बेला विराटनगरको आमसभामा नेम्बाङले गरेको भाषण ‘चर्चित’ बन्यो। ‘अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर हुनेमा हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष एक सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ। अध्यक्ष ओलीप्रति म दुई सय प्रतिशत विश्वस्त छु,’ नेम्बाङले भाषणमा भनेका थिए। त्यस बेला उनले न त संसद विघटन गलत भन्न सके, न त अध्यक्षको ठाडै बचाउ गरे। त्यसैकारण नेम्बाङलाई ‘कुमाई बाहुन’ भनेर नेताहरू भन्ने गर्थे। यस विषयमा नेम्बाङले सञ्चारकर्मीलाई बारम्बार रोचक प्रसंग पनि सुनाउँथे। उनले भन्थे– मलाई कुमाई बाहुन भनेर भन्नेमा सबैभन्दा बढी त हाम्रै अध्यक्ष(केपी ओली) हो। यसबारे उहाँले थुप्रै किस्सा सुनाउनुहुन्छ।’

ooo

०५६ मा इलामबाट निर्वाचित भएपछि नेम्बाङ संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिको सभापति भए। संसद्लाई खुला र जनताको थलो बनाउनुपर्ने मान्यता राख्ने नेम्बाङले विषयगत समितिका बैठकमा पनि सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश गराए। सञ्चारकर्मीलाई संसद्का ‘स्थायी सदस्य/पदेन’को नामाकरण गरे। उनी सभापति भएका बेला लाउडालगायत चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्‍यो लेखासमितिले। लेखासमितिले नै नेम्बाङलाई संसद्को साझा नेता बनाउने खुड्किलो तयार गरेको थियो। 

ooo

संविधान निर्माणपछि पनि मुलुकमा विकास र समृद्धिले गति नलिएकोमा नेम्बाङ असन्तुष्ट थिए। सत्ता र शक्तिको ‘फोहोरी’ राजनीतिप्रति असन्तुष्ट नेम्बाङ भन्थे– मलाई राजनीतिबाट बिदा दिनुहोस्, म कालोकोट लगाएर अदालतमा बहस गर्न जान्छु भनेर भनेको भन्यै छु। तर, पार्टीका नेता र साथीभाइ मान्नुहुुन्न। मलाई यस्तो राजनीतिमा लाग्ने मनै छैन। हुन पनि नेम्बाङको तीनै पुस्ता कानुन क्षेत्रमा छ।

उनका बुवा जिल्ला न्यायाधीश थिए भने छोरा सुहाङ कानुन व्यवसायी हुन्। पहिलो संविधानसभा विघटनपछि नेम्बाङले केही समय वकालत पनि गरेका थिए। ‘संविधान बनाउने दायित्व पूरा गरिसक्यौं। अब अदालतमा गएर बहस गर्ने मन छ,’ नेम्बाङले सञ्चारकर्मीसँग भन्थे।

ooo

जति बेला राजनीतिमा कालो बादल मडारिन्थ्यो, राजनीतिक नेतृत्वले जहिल्यै सम्झने नाम हुन्थ्यो– सुवास नेम्बाङ। मृदुभाषी एवं शालीन स्वभावका नेता नेम्बाङको मन्त्र नै थियो, ‘दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व।’ हुन पनि, उनले भने जस्तै दलहरू मिलेका दिन मात्रै राजनीतिका ‘गाँठा’ फुक्थे। अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढ्थे। ‘तपार्इं सधैं सहमति र सहकार्य मात्रै भन्नुहुन्छ नि !’ सञ्चारकर्मीको बारम्बार प्रश्न तेर्सिन्थ्यो।

नेम्बाङको जवाफ हुन्थ्यो–देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याउने यिनै दल र नेताहरू हुन्। देशलाई अघि बढाउन पनि यी दल मिल्नुको विकल्प छैन।’ संविधान, लोकतन्त्र, पारदर्शिता र प्रेसमैत्री नेम्बाङ संसद्मा साझा नेताका रूपमा स्थापित थिए। संसदीय मर्यादा, परम्परा, विधि र प्रक्रियाका विषयमा जहिल्यै ‘खबरदारी’ गरिरहन्थे। सांसद, मन्त्री, सभामुख/सभाध्यक्ष बने पनि प्रतिष्ठा र मानमा दाग लाग्न दिएनन्। 

सभामुख हुँदा उनले आफू पार्टीको नेता हुँ भन्ने बिर्सन्थे। विपक्षी पनि उनीप्रति उत्तिकै खुसी हुन्थे। सभामुख साझा पद हो भन्दै उनले त्यस बेला पार्टीको काममा सक्रिय नहुने मान्यता स्थापित गरे। त्यसैकारण संसदीय राजनीतिमा एउटा मान्यता स्थापित भयो– सभामुख भनेकै सुवास नेम्बाङ, सुवास नेम्बाङ भनेकै सभामुख।’ ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्थार्पित प्रतिनिधिसभा, अन्तरिम व्यवस्थापिका, दुवै संविधानसभा र रूपान्तरित संसद्को सभामुखको भूमिका निर्वाह गरे। जटिलभन्दा जटिल राजनीतिक अवस्थामा पनि सम्वाद र एकताको माध्यममार्फत सरल बनाउँदै निष्कर्षमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले। त्यसैकारण सुवास नेम्बाङले मानव चोलाबाट सन्यास लिए पनि मुलुकमा उनको सुवास सधैं चलिरहनेछ। 

२००९ सालमा जन्मिएका नेम्बाङ २०२८ सालमा महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाममा माले निकट अखिलबाट स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। ०३३ सालमा राजकाज मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा थुनामा परेपछि मालेमा संगठित भएर सक्रिय राजनीतिमा लागेका थिए। ०५१ मा कानुनमन्त्री बनेका नेम्बाङ एमालेका उपाध्यक्ष थिए। संविधान निर्माणका क्रममा पहिचान पक्षधरले अनेक त्रास र धम्की दिए पनि उनी डगमगाएनन्।

बरु, नयाँ संविधानलाई समावेशी, सहभागितामूलक र अग्रगामी बनाउन लागे। त्यसैकारण उनले संविधानले सबै जाति, क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई विभेद नगरेको दाबी गरिरहे। शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र मुलुकको राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउन जहिल्यै अग्रसर भए। उनले गरेको अतुलनीय योगदान सधैं सुवास जस्तै फैलिरहनेछ।  

• जन्मस्थान : इलाम नगरपालिका–२
• बुवाको नाम  : स्वर्गीय रामबहादुर नेम्बाङ
• आमाको नाम  : स्वर्गीय अपिन्द्रकुमारी नेम्बाङ
• पत्नीको नाम : विसाल नुमा नेम्बाङ
• छोरा/छोरी  : २/२ जना
• शैक्षिक योग्यता : बीए, बीएल