केन्द्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने बागमती मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले केन्द्र सरकारबाट संविधानले प्रदत्त गरेको प्रदेशको एकल अधिकारलाई संकुचन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख भए पनि केन्द्र सरकार प्रदेशको एकल अधिकार संकुचन हुनेगरी अघि बढेको भन्दै रिट निवेदन दिन लागिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए। 

उनले भने, ‘प्रदेशको उल्लेखित एकल अधिकारमा संकुचन आउनेगरी संघीय संसदबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधित्रकरण ऐन २०७९ पारित भई मिति २०७९/०६/०९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। सो ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा, दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय राजधानी सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमत तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायत प्राधिकरण स्थापना गरिने छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। यसले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार संकुचन गरेको छ।’

त्यस्तै आजको बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्यमा दोलखाका प्रदिप कुमार मैनालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदानसमेत गरेको छ।