२०४६ पछिका सरकारहरूले भूमण्डलीकरण र उदारीकरणका नाममा मित्रराष्ट्रहरूले स्थापना गरिदिएका उद्योग, कारखाना र संस्थानहरूको निजीकरण गरी ‘विकासकै’ बाटो खोल्न खोजे। त्यतिखेरका ‘अग्ला नेता’ को ‘सत्प्रयासमा’ प्रजातन्त्रलाई गृहसेवकको रूपमा ‘विकास’ गरिएकै हो आफू र आफ्नालाई पुगेपछि लोकलाई पुगिहाल्छ भन्ने ‘प्रजातान्त्रिक सोच’ले प्रेरित भएर। दशकौंसम्म संघर्ष गर्दा लागेको भोक मेटाउन अलि बढी नै खाइएको थियो।
विभिन्न पदहरूमा नियुक्तिका लागि चढाउनुपर्ने ‘नजराना’ नै तोकिएको थियो भनिन्छ। शासकगणमा आफ्नो र आफ्ना अनि प्रियजनहरूको बैंक ब्यालेन्स विकासमा बढी ध्यान गएकाले लोकमा चरम असन्तुष्टि र आक्रोशको ‘विकास’ हुन गयो। यसबीच अग्रगमनकै लागि भनेर युद्ध छेडियो जुन १० वर्ष चल्यो। संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गरी देशलाई ७ प्रदेश तथा ७ सय ६१ स्थानीय तहहरूमा विभक्त गरी घरदैलोमा ‘विकास’ पुर्याउन खोजिएकै हो। केन्द्रमा रहेको सिंहदरबार विकासप्रति सधैं चिन्तित देखिन्छ। संघीय संसद्का लागि त विकासको चिन्ता ‘डिफल्ट मोड’ नै भएको छ। यसै सन्दर्भमा केही दिनअघि केही विदेशमा सुपठित, विज्ञ सांसदहरूबाट नेपाली सेनालाई आकारमा ल्याएरै भए पनि देश विकासका लागि बजेटको जोहो गर्नुपर्ने सुझाव आयो। सांसदहरूले आफ्नो तलबभत्ता काटेरै भए पनि विकास खर्च बढाऊँ नभन्नु ज्यादै जनउत्तरदायी व्यवहार हो।
कसरी ? भोको देशका लागि भोजन: जति प्रयास गर्दा पनि राज्यले प्रत्येक नेपालीलाई खाना, छाना र नानाको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिका लागि दिनरात खाइदिनुपरेको छ। लाइदिनुपरेको छ, भव्य महलहरूमा छटपटाइरहनु परेको छ। उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको पनि दयनीय अवस्था छ। व्यस्तताबाट फुर्सद मिल्नेबित्तिकै सांसदहरू, मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू देशदौडाहामा निस्किन्छन्। आमसभाहरूलाई सम्बोधन गर्छन्, सुस्वाद भोजन पचिसकेपछि उत्पन्न आश्वासन बाँड्छन्। भोको लोक उनीहरूको दर्शनले, भाषणले, आश्वासनले तृप्त हुन्छ।
कार्यक्रम सकिनेबित्तिकै देश, जनता, लोकतन्त्र, संघीयता र अग्रगामी निकासका लागि थप खाइदिन आआफ्ना गौंथली गुँडहरूतर्फ हान्निन्छन्, यद्यपि लोकको अवस्थाको चिन्ताले गर्दा उनीहरूलाई चौरासी व्यञ्जन पनि नमीठो लाग्छ, कमलो बिछ्यौना बिझाउँछ। विकासका नाममा राज्यले सिन्कोसम्म भाँचेन भन्नेहरूका लागि भैंसेपाटीस्थित मगरगाउँ एउटा उदाहरण हो। त्यहाँ मुख्यमन्त्रीहरूका लागि भव्य आवासको ‘विकास’ गरिएको छ। सरकारले, संसद्ले, हाम्रा श्री ३ अर्थात् तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले चन्द्रमामै भव्य आवास बनाउन सक्थे। तर जनताकै घरदैलोमा उनीहरूले त्यो आवास बनाए घामपानी, आँधीहुरी सहेर, हाम्रै गाउँबस्तीमा विकास ल्याइछाडे।
विकासको नमुना: उक्त आवास खोकनास्थित सिद्धिलाल महर्जनको घरबाट देखिन्छ शायद। त्यो घरमा नेपालमै पहिलोपटक उत्पादित (फर्पिङस्थित ५०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाबाट) बिजुली बाली ‘झलमल्ल’ पारिएको थियो १ सय २० वर्षअघि श्री ३ चन्द्रशमशेरका पालामा। चन्द्रज्योति मधुरो हुँदै गए पनि नेपालले बिजुली उत्पादनमा जुन ‘फड्को’ मारेको छ, त्यसले मत्स्र्यलोकलाई चकित पारेको छ। उपग्रहहरूबाट खिचिएका तस्बिरहरू हेर्दा बाँकी विश्व अन्धकारमय देखिन्छ। नेपालमात्रै बिजुलीका प्रतापले झलमल्ल देखिन्छ, देखिन्न र पाठकगण ?
करोडौं सूर्यलाई माथ गर्ने जलविद्युत्को उज्यालोका बीच मनै अँध्यारो पार्ने समाचार पनि यसैबीच आएको छ। सर्वोच्च अदालतले १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रहरूको विकासमा खर्चिनका लागि संघीय सांसदहरूलाई जनही पाँच करोड दिइने गरी तय गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। सांसदहरूले रकमको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको तथा सांसदहरूको काम विकास निर्माणभन्दा पनि नीति तथा कानुन निर्माण भएकोले यसरी रकम बाँड्नु ठीक होइन भन्ने आवाजबीच यो निर्णय आएको हो।
आशालाग्दा समाचार: हालै नेपालको संसदीय इतिहासमा ज्यादै महŒवपूर्ण घटना घटित भयो। एक खाँटी किसानकी सन्ततिको संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्वमा चयन भयो। प्राकृतिक स्रोत र सहकारीमा धनी यस कृषिप्रधान देशले किसानको नेतृत्वमा फड्को नमार्ला त ? विकास कार्यमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको उत्साह हेर्दा नेपालमा विकासका मूलहरू एकैपटक फुट्ने देखिन्छ।
बजारभाउमा विकास: वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य जसरी सगरमाथा चढिरहेको छ, त्यसले विकासको तीव्र गतिको संकेत गर्छ। मूल्य स्थिर भइराखे युवा अल्छी हुन्छन्, ती टायर बाल्न, चक्काजाम, बन्द गर्न थाल्छन्, अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। मूल्यवृद्धिपछि युवा देशमै बसेर दुखजिलो गरेर परिवार पाल्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्छ, विदेशतिर हानिन्छ। दिनरात काम गरेर पैसा घर पठाउँछ जसले देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ। उसले विप्रेषण पठाइदिए पुग्छ, देश विकास दलका कार्यकर्ताहरूले, नेतागणले, ‘राष्ट्रसेवकहरू’ले गर्छन्। होइन त सरकार ?
कुनै बेला अग्रगामी निकासका लागि, देश विकासका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर हिँडेका, राज्यको दमनचक्र सहेका, झुपडीमा बस्ने, धुलोमैलो लुगा लगाउने, आधा पेट पनि मुस्किलले खान पाउने कार्यकर्ताहरूको लवाइखवाइ हेर्नुस्। तिनका दरबार हेर्नुस्। बैंक ब्यालेन्स हेर्नुस्। जसले आफ्नो र परिवारको विकास गर्न सक्तैन त्यस्तो नाथेले देशको विकास गर्न सक्छ ?
विकासविरोधी पहाडहरूविरुद्ध डोजर: प्रदेश प्रदेश, गाउँगाउँका सिंहदरबारसमेत विकासका काममा खटिएका छन्। धेरैजसो गाउँपालिकाहरूमा विकासका लागि डोजराध्यक्षका डोजरहरू खटेका देखिन्छन्। अपवादबाहेक गाउँपालिकाका अध्यक्षका आफ्नै डोजर छन् भनिन्छ। के यो विकास होइन ? ती भीमकाय यन्त्रहरूले कति ‘विकास विरोधी’ पहाड पल्टाए, कति बाटा बनाए, कति पहिरा हटाए हाम्रा गाउँहरूलाई कसरी विकासको मार्गमा दौडाउँदैछन्, लेखिसाध्य छैन। जथाभावी विकासले विपद् र विस्थापन निम्त्यायो भन्दै प्रतिगामी शक्तिहरूले विकासमा ब्रेक लगाउन खोज्दैछन्, तिनका कुरा नपत्याउनु होला।
दुःखको कुरा कुनै पनि नेताको मात्र होइन, तिनका सुयोग्य सन्तान, दरसन्तानको नाम त के उपनामसमेत ‘विकास’ राखिएको छैन। के यो विकास विरोधी देशी विदेशी षड्यन्त्र होइन ? यस्तो षड्यन्त्र चिर्न सन्तान दरसन्तानको उपनाम नै भए पनि ‘विकास’ राखिदिए देश विकासको हाइपरलुपमा दौडिने थियो। अन्त्यमा, के तपाईंलाई कुनै दुर्गम भेकमा पुग्नु छ तर विकटताका कारण यात्राअघि नै नौनाडी
गलेका छन् ? त्यसो हो भने यसो खैखबर गर्नुस्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सिंहदरबारहरूको ध्यान यस किसिमको अविकासप्रति नजानु असम्भव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
