सीमा व्यवस्थापन गर्न आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले खुला सीमानाको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा विभिन्न अवैध र आपराधिक क्रियाकलापले शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेकाले खुला सीमानाको व्यवस्थापन र नियमन गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सीमाक्षेत्रमा हुने आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न गराउन सरकारलाई आदेश जारी गरेको हो। नेपाल र भारतबीचका सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेज समेतका आधारमा नेपालको मिचिएको सीमाक्षेत्रको स्पष्टता र सिमांकनका लागि भारतसँग कूटनीतिक रूपमा पहल गरी विवादित क्षेत्रको सीमांकन गरेर विवाद समाधान गर्नसमेत आदेश दिएको छ। 

आदेशमा भनिएको छ, ‘विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएका सीमाक्षेत्रको स्पष्टता र सिमांकनका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी उचित किसिमले सिमांकन गरी विवाद समाधान गर्नू।’

नेपाल भारतबीचको करिव १८ सय किलोमिटर खुला सीमानाले अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै सीमा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था चुस्त बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। 

‘सीमा क्षेत्रमा लागूऔषध ओसारपसार, चेलिबेटी बेचबिखन, भन्सार छली, अवैध कारोबार, नक्कली मुद्राको कारोबार, व्यक्ति हत्या, डाकालगायतका आपराधिक क्रियाकलापहरू हुने गरेको देखिन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि रोक्न राज्यले परम्परा वा अन्य कुनै कारण देखाएर पन्छिन मिल्दैन।’

१२ वैशाख २०७८ मा भएको सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार प्रकाशित भएको हो। नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुरुपयोग भई आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।