बक्यौताको बोझ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली निर्यात गरेको खबरले सुखद सञ्चार गरे पनि भित्री तथ्य त्यति सुखद छैन। कारण के भने प्राधिकरणले जति रुपैयाँको बिजुली भारतलाई बेचेको छ, त्यसको झन्डै दोब्बरको आयात गरेको छ।

गत आवमा प्राधिकरणले १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बिजुली बेच्दा १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको आयात गरेको थियो। त्यो पनि भारतले नेपाललाई दिने मूल्य निकै कम छ, र उसले भने नेपाललाई महँगोमा बेच्छ। चामलसँग पिठो साटासाटको काइदामा छ नेपाल—भारतको बिजुली व्यापार। तर, भ्रमित हुँदै रमाउन वा आत्मरतिमा खुसी हुन खासगरी नेपाली नेता अभिशप्त छन्।

गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरण १२ अर्ब ३३ करोड नाफा गरेको सार्वजनिक भएको छ। तर, त्यसभित्र केही तथ्य छिपेको छ। त्यो के भने प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौताको हिसाब एकातिर राखेर नाफाको चार्ट अर्काेतिरबाट मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो। प्राधिकरणको ४७ अर्ब बक्यौता छ। त्यो भनेको उद्योग व्यवसायबाट उठाउन बाँकी महसुल हो। ४७ मध्येको ठूलो हिस्सा उद्योगधन्दाको भए पनि ८ अर्बचाहिँ घरायसी ग्राहकको हो।

बिजुली बाले वा प्रयोग गरेबापतको महसुल उठाउने समस्यालाई कार्पेटमुनि बिच्छ्याएर प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात र नाफाका कुरा गर्नु भनेको भ्रमकै खेती गर्नु हो। उठेको महसुल भुक्तानी ६० दिनभित्र गर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विनियमावलीमा व्यवस्था छ। सोहीअनुसार घरायसी उपभोक्ताले महसुल नतिरे प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटिहाल्छ।

डेडिकेटेड लाइन पाएका ठूला उपभोक्ताहरूबाट महसुल लिन नसक्नु ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनको व्यवहार प्राधिकरणबाट हुनु हो। झन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बक्यौता उठाउने विषयलाई स्थगित गर्न दिएको निर्देशन कुशासनको द्योतक हो। हुकुमी शैली हो। प्राधिकरणले नियमानुसारै दिएको छुटबिल तिर्न आनाकानी गर्नुहुँदैन। उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्न छाडेर राजनीतिक पहुँच खोज्नु प्राधिकरणमाथि होइन, राज्यमाथि नै घातको जमर्काे हो। हो, प्रधानमन्त्री स्वयंले राज्यलाई हानि हुने गरी निर्देशन दिनु कदापि न्यायोचित होइन। महागैरजिम्मेवार कर्म हो।

धमाधम बिजुली उत्पादन बढेको अवस्थामा उपभोक्ता र खपत वृद्धि गर्ने चुनौती एकातिर छँदैछ, त्यसमाथि बक्यौताको बोझ पनि थपिनु दुर्भाग्य हो। प्राधिकरण नेतृत्व सस्तो लोकप्रियता छोडेर यस्ता गम्भीर समस्या सम्बोधनतिर लाग्नुपर्छ।