अर्थतन्त्रका सूचक बलियो बनाउन जोड

अर्थतन्त्रका सूचक बलियो बनाउन जोड
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : मुलुकको पछिल्लो स्थिति हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचक बलियो बनाउन जरुरी भएकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अब मुलुकको अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा कमजोर भएकाले कसरी माथि उठाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी भएको औंल्याए। 

अर्थविद्हरूले पनि अर्थतन्त्रको विश्लेषण पार्टीको चाहनाअनुसार बोलिदिँदा वास्तविक अर्थतन्त्र बाहिर आउन नसकेकोमा अध्यक्ष मल्लले गुनासो गरे। यसैक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नयाँ कार्यसमितिसँग आर्थिक एजेण्डामा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। 

यससँगै अध्यक्ष मल्लले सरकारले विकसित मुलुकको भन्दापनि छिमेकी मुलुकको अभ्यासलाई हेरेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘अमेरिकाको नियम लागू गरेर हुँदैन। बरु भारत र भुटानसँग मिल्दो छ।  छिमेकी मुलुकका राम्रा अभ्यासलाई ल्याउन जरुरी छ। अर्थशास्त्री पार्टीका भए। उनीहरूले देशको पक्षमा बोलेनन। यो देखेर हामी रनभुल्लमा पर्छौं, बाटो पहिल्याउन गाह्रो भयो, नेशनल एजेण्डामा सहकार्य गर्न गाह्रो भयो।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंक पनि बैंक ब्याजदरमा लचक नभएको अध्यक्ष मल्लले बताए। सम्वद्ध संस्थाहरूले पनि कसैलाई काखा, कसैलाइ पाखा लगाउने गरेकोमा उनको गुनासो छ। बैंकहरूले कसैलाई शून्य प्रिमियममा कर्जा दिने र कसैलाई ५ प्रतिशतसम्म लिने गरेकाले विभेदकारी काम गरेको उनले दाबी गरे। ‘बैंकले आफ्ना मान्छेलाई सस्तोमा कर्जा दिने अरूलाई कस्ने काम गरेको छ। यस्को प्रमाण हामीसँग छ,’ उनले थप्दै भने ‘बैंकको ब्याजदर महंगो हुँदा ससाना व्यवसाय पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसैले अब अर्थतन्त्रलाई कसरी सवल बनाउने भन्नेमा चिन्तित हुने अवस्था छ।’ 

यस्तै नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सरकारले कोभिड अघि व्यवस्था गरेका नीतिहरूलाई फेरि नल्याएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र अफ्ठेरोमा पर्ने तर्क गरे। उनले भने, ‘सरकारको राजश्व लक्ष्यभन्दा कम छ। भन्सारमा व्यवसायीहरूलाई कसेको छ। व्यापारी पीडित भएका छन्। सरकारले सानोतिनो सुधारले सुधार गरेर मात्रै हुँदैन मुख्य ठूला सुधार गर्न जरुरी छ।’ 

यस्तै चेम्बरका उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा अहिले मुलुक रेमिट्यान्सले मात्रै धानेको तर वास्तवमा अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको औंल्याए। अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसाय बन्द भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।  

यसैक्रममा उनले कालो बजार ऐन २०३२ परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘पछिल्लो समय सबै क्षेत्र आर्थिक रूपमा प्रभावित भएको छ। व्यवसायी अठ्यारोमा परेकाले मिडियामा पनि विज्ञापन प्रभावित भएको छ। यस्तो चेन इफेक्ट भएको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.