संविधान दिवसको सार्थकता

संविधान दिवसको सार्थकता
सुन्नुहोस्

आज संविधान दिवस । मुलुकले जनप्रतिनिधिबाट लिखित संविधान पाएको ८ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान निर्माणमै निकै सकस भएको थियो । राजनीतिक दलहरूले ठूलो संघर्ष र निकै सुझबुझका साथ नेपालको संविधान लेखे । त्यसको कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो स्वरूप मुलुकमा स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव पनि भयो । चुनावका माध्यमबाट २÷२ पटक सत्ता हस्तान्तरण हुनु संविधान कार्यान्वयनमा निकै ठूलो उपलब्धि हो । निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो । त्यस मामलामा नेपालले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेको मान्न सकिन्छ, हाला कि सरकारहरू परिवर्तनमा निकै नै अस्थिरता छ । व्यवस्था र संविधानका हकमा कुनै फेरबदल नभएको हुँदा यसलाई राजनीतिक स्थिरता मान्न सकिन्छ ।

विकसित देशहरूमा पनि महिनामहिनामा सरकारहरू परिवर्तन भएको देखिन्छ, संसदीय राजनीतिमा त्यो सामान्य नै हो । तर मूल कुरा देशको प्रणाली चाहिँ स्थिर हुनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा संविधानको संशोधन भने हुन सक्ने कुरै हो । संविधान लेखनपछि मुलुकले समृद्धिको बाटो समात्छ भन्ने जनविश्वासमाथि चाहिँ यसबीचमा दलहरूले निकै ठूलो कुठाराघात गरेका छन् । मात्रै सत्ताको रोटेपिङमा उनीहरू मच्चिरहेका छन् । मुलुकमा अराजकता यति साह्रो मौलाएको छ कि किशोर र युवा उमेरका जोकोही जतिसक्दो छिटो देश छोड्न आतुर छन् । सुशासनको अभाव हुनु, कानुनी शासनको प्रत्याभूति नहुनु अनि विकास र समृद्धिको छम्कट्टै छाँटकाँट नदेखिएको दल र शीर्ष नेताहरूले रत्तिभर अनुभूति गरेको देखिन्न । त्यसैको फलस्वरूप मुलुकमा संविधानको मूलमर्ममाथि प्रहार गर्ने शक्तिले अंकुराउने उर्वरता प्राप्त गरेको छ ।

संविधानको संस्थागत विकास भएन भने त्यसले गरेका व्यवस्थाअनुसार जनतालाई अधिकार प्रदान गर्न सकिएन भने संविधानको सार्थकता रहन्न । संविधान निर्माता संविधानसभाका दिवंगत अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले ऊ बेला नै भनेको कुरा यहाँ मननीय छ– संविधान आफैंले बुद्धि र विवेक बाँड्दैन । हो, संविधानका अक्षरहरूको कार्यान्वयन गराउने भनेको कर्ताले हो । कर्ता सरकार हो, संसद् हो । राजनीतिक दलहरू हुन् । तर न सरकार संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक कानुन बनाउन तत्पर छ, न संसद्को चासो त्यता छ । संविधानको कार्यान्वयन नै अझै राम्ररी हुन नसक्नु, विडम्बना हो । मुलुकले फेरि कुनै पनि द्वन्द्वको सामना गर्नु नपरोस्, जनताले फेरि संघर्ष गर्नु नपरोस् भनेर सार्थक पहल हुनुपर्छ । त्यसैको कसीमा संविधान दिवस सार्थक बनाइदिनुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.