शीत परेका शीतभण्डार

शीत परेका शीतभण्डार

किसानले फलाएको अनाज भण्डारण गर्न नसक्दा उचित मूल्य पाउँदैनन्। जुनसुकै अन्नबाली वा फलफूल, तरकारी फल्नेबित्तिकै किसानले बेच्ने र व्यापारीले किन्ने भनेकै भण्डारणको उचित व्यवस्थाको अभावले हो। त्यसो हुँदा न किसानले उचित मूल्य पाउँछन् न उपभोक्ताले सुलभ। फाइदा जति बिचौलियालाई हुन्छ।

किसानले भण्डारण गर्न नसकेको मौका छोप्यो अनि बेमौसममा महँगोमा बेच्यो। किसानलाई फसलको मूल्य दिलाउने हो भने शीतभण्डारमा उत्पादन थन्क्याएर राख्ने र बेमौसम वा चाहिएका बेला बेच्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यही उद्देश्यले मधेस सरकारले केही वर्षअघि अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चने गरी शीतभण्डार निर्माणको योजना अघि सार्‍यो। धनुषा, बारालगायत जिल्लामा योजना कार्यान्वयन सुरु पनि भए। तर ती अपुरै छन्, अधुरै छन्। शीतभण्डार निर्माणमै शीत परेको छ।

फलफूल, तरकारी निश्चित तापक्रममा राख्ने काइदा हो शीतभण्डार। फलेको बेला भण्डारण गरेपछि चाहिँदा निकाल्ने र उपभोग गर्न सजिलो शीतभण्डारले गराउँछ। अनि बजारमा माग भएका बेला बिक्री गर्दा मूल्य पनि किसानलाई हुन्छ। तर शीतभण्डार निर्माणको योजनामै भ्रष्टाचारको गन्ध जो देखियो अनि अलपत्र पर्‍यो योजना। अहिले मधेसको सबै शीतभण्डार निर्माणको योजनामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कतिपय योजना सुरु हुनै पाएनन्। कतिपय सुरु भएर अलपत्र छन्। कतिमा सरकारले बजेट निकासा गरी भुक्तानी पनि दिएको थियो, कतिमा बाँकी थियो। कतिपय किसानको समेत लगानी अलपत्र परेको छ।

खासमा बिना निर्दिष्ट योजना शीतभण्डार निर्माण अघि सारिनु नै अलपत्र हुने अवस्थाको सुरुआती बिन्दु हो। न आधार न मापदण्ड थियो शीतभण्डार निर्माणमा। अनि लागत निर्धारण पनि हचुवामै गरियो। त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी, जो सरकारमा थियो, उसैका कार्यकर्ता लक्ष्य गरेर योजना पारियो। पवित्र कामका लागि पवित्र प्रक्रिया अपनाइएन। सुरुदेखि नै गडबडी हुँदा शीतभण्डार योजना अलपत्र पर्‍यो। अहिले प्रदेश सरकारको करोडौं लगानी शीतांग भएको छ। भौतिक पूर्वाधारका लागि भएको लगानी माटोमा मिले सरह छ। जग हालिएका वा केही संरचना बनिसकेका कतिपय भण्डारहरू घामपानीमा भिजेका छन्। अब फेरि लगानी गर्दा पनि बढी खर्च हुने अवस्था भएको छ। राज्यको नोक्सानी भएको छ।

अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिई दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याउन जरुरी छ। भ्रष्टाचार भएको भए कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्छ। शीतभण्डारको योजनालाई अलपत्र पारिनु हुँदैन। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.