काठमाडौं : जनताको संघर्ष र बलिदानीबाट संविधानसभाबाट संविधान बनेको ८ वर्ष पुग्यो। न त संविधानले कल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरता आयो, न त विकास र समृद्धि नै। उल्टै, दिन प्रतिदिन जनतामा निराशा उत्पन्न हुँदैछ। त्यसैकारण देशमा सम्भावना र सुखद् भविष्य नदेखेर युवा जनशक्ति लस्करै बिदेसिइरहेको छ।
संविधान जारीपछि २०७४ र ०७९ मा दुइटा आमनिर्वाचन भए। आधादर्जन बढी सरकार बने। तर, जनताले अपेक्षाकृत विकास र समृद्धिको फल चाख्न पाएनन्। उल्टै सत्ता र शक्तिको राजनीतिले संसदीय राजनीतिका विकृतिलाई प्रश्रय दियो।
०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि क्रमशः केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा फरक–फरक गठबन्धनका सरकार बने। नयाँ संविधानअनुसार देउवाको पालामा ०७४ मा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। त्यो चुनावबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बहुमत पायो। पार्टी अध्यक्ष ओली पुनः प्रधानमन्त्री भए। ३ वर्ष ३ महिनापछि देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भए। देउवाकै नेतृत्वको सकारले २०७९ सालको आमनिर्वाचन गरायो। निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। तर, प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर पुरानै गठबन्धनमा फर्के। कांग्रेसलगायतका दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। संविधान जारी भएपछि सरकार परिवर्तन भएका भयै भए। तर, संविधान कार्यान्वयन अपेक्षाकृत भएन।
संविधानले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्यायो। मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था गर्यो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने कुरा परिपूर्ति भयो। संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली ७० वर्षदेखिको जनताको संघर्षका कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको बताउँछन्। बाह्य हस्तक्षेप, नाकाबन्दीलगायत ठूला दबाबका बीच संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु नेपाल र नेपालीको ऐतिहासिक क्षण भएको उनको धारणा छ। ‘संसारका धेरै देशमा संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेका हुँदैनन्, कतिपय देश त विभाजन नै भए। यसको उदाहरण भारत नै होला,’ उनले भने, ‘नेपालमा दलहरू फुटे होलान् तर संविधानसभाले सफलता हासिल गर्यो।’
संविधान जारी गर्दा ठूला राजनीतिक दलका बीचमा राम्रो समझदारी भएको थियो। तर, कार्यान्वयनका बेला तिनै परिवर्तनकारी राजनीतिक दलबीचको समझदारीलाई बचाउन सकेनौं। कृष्ण सिटौला, नेता, कांग्रेस
ज्ञवालीका अनुसार संविधानले २४० वर्षदेखिको राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा गर्दै केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको अन्त्य गरेको थियो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकांक्षा र नेपालीको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो।
नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको परिकल्पना यही संविधानले गरेको छ। डा. ज्ञवालीका अनुसार संविधानको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको १३ संवैधानिक अंग र ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरियो। तर, संवैधानिक अंगलाई सोचेअनुसारको सक्षम, सबल बनाउने काम भने भएन।
संविधान बनाउन दलीय सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन्। त्यसैकारण संविधानका सुन्दर पक्षले काम गर्न नसकेको अवस्था छ, ओझेलमा परेका छन्। जसले गर्दा आलोचनाका स्वरहरू बढेका छन् भने यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउने, भ्रम फैलाउनेहरू हाबी हुँदै गएका छन्।
संविधानविद् एवं पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य संविधानको कार्यान्वयन राम्रोसँग नभएको बताउँछन् । संविधानको पछिल्लो ८ वर्षको अभ्यासको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘ठूलो बलिदानी संघर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान बन्यो, तर जनताको आशा अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा जनतामा निराशा, वितृष्णा बढदै गएको छ।’ संविधानको मर्मलाई राजनीतिक दलहरूले अंगिकार गर्न नसकेको उनले बताए।
अब दलहरू एकजुट भएर देश र जनताको. हितमा नसोचे सुखै छैन। सत्ता मोहमा मात्र लागेर हुँदैन। संघर्ष र बलिदानबाट ल्याएको संविधान र संघीयतालाई बचाउन सबैको ध्यान जानुपर्छ।’ अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेतृ, एमाले
‘अहिले संविधान अप्ठ्यारोमा अवस्थामा छ,’ आचार्यले भने,‘ संविधानको अभ्यासले बाटो बिराएको जस्तो छ। कतिपय राजनीतिक पार्टीले संविधानको मर्मलाई अंगाल्न नसकेको जस्तो छ।’ संविधान कार्यान्वयनको संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा गरेर कहाँ–कहाँ, के–के अप्ठ्यारो परे भनेर सच्याउनुपर्ने बेला आएको उनले बताए। ‘संविधानलाई हेर्नुपर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने, ‘८ वर्षको संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा र संविधानकै समीक्षा हुनुपर्नेछ।’ संविधान कार्यान्वयन कमजोर हुँदा संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलिन थालेको छ।
कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरू कार्यान्वयनमा चुकिरहेको बताए। ‘संविधान जारी गर्दा ठूला राजनीतिक दलका बीचमा राम्रो समझदारी भएको हो। तर, संविधान जारी भएपछि तिनै परिवर्तनकारी राजनीतिक दलबीचको समझदारीलाई बचाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘हामीले त्यतिबेला संविधान जारी गरेपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेकै थियौं। तर, स्वयं हामीले त्यो गर्न सकेनौं।’ उनले दलहरूबीच समझदारी टुट्दै गएको कारणले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए।
‘राजनीतिक रूपमा संविधानमा ल्यायौं, तर यसको मूल तत्व कार्यान्वयन भएकै छैन। यसको मूलतत्व, संविधानको सारतत्व कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चुकेकै छौं, ढिलाइ भएकै छ,’ सिटौलाले भने,’ चाहे संविधानले स्थापित गरेका मौलिक हकका सवाल होस्। गाँस, बास, पानी, शिक्षा आदिका कुरा होस्। चाहे संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा होस्। चाहे न्यायालयलाई संविधानले सोचेअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउने कुरा होस्।’
नेकपा माओवादीकी नेतृ पम्फा भुसालले निर्वाचन प्रणाली एउटै हुन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको बताउँछिन्। ‘गठबन्धनको सरकार बाध्यता छ। प्रतिनिधित्व समावेशी चाहिएको छ। मिश्रित प्रणाली छ। एउटै सरकार हुँदा ५ वर्ष टिक्न सकिन्थ्यो होला,’ उनले भनिन्। उनले थपिन्, ‘अर्कोतिर निर्वाचन खर्चिलो बनेको छ। जो पायो त्यहीले निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था छैन।’ एउटै प्रकारको निर्वाचन प्रणाली बनाइ निर्वाचन खर्च प्रणाली पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था दुइटा भए, प्रत्यक्ष र समानुपातिक। या पूरा प्रत्यक्ष वा पूरा समानुपातिक हुनुपथ्र्यो। हामीले यो विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्न नसकेकै हौं। लक्ष्मणलाल कर्ण, नेता, लोसपा
‘यो विषयमा राजनीतिक बहस गर्न जरुरी छ। निर्वाचनमा कुनै ठूलो दलले बहुमत ल्याउन नसक्दा अस्थिरता निम्त्याएको छ। संविधान परिमार्जनमा राष्ट्रिय सहमति हुनु जरुरी छ। निर्वाचन प्रणाली सहमतिमा हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले धेरै संर्घष गरेर ल्याएको संविधानको कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। संविधानको भावना र जनताको समस्याबारेका कानुनहरू बनाएर अघि बढ्नु पथ्र्याे तर त्यो हुन सकेन्। कमजोरी भयो अस्पष्ट भयो।’
बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री रहेकी उनले सरकारले संविधानको मर्मअनुसार जानुपर्नेमा आफंै सरकारमा पनि मेलमिलाप नभएको बताइन्। ‘कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चिन्तित हुनुपर्थ्यो। संविधानको विषयमा हिजो कसैले बिमती राखेको थिएन। तर, सरकार भने सत्ता, कुर्सी र पदको मोहमा केन्द्रित भयो। यही कारणले प्रदेश पनि अस्त व्यस्त भएको छ,’ उनले भनिन्।
कानुन निर्माण गर्न पनि राजनीतिक दलहरूले गम्भीरता नदेखाएको उनको भनाइ छ। कानुन कार्यान्वनको पाटो फितलो छ, जनतामा संविधान वा लोकतन्त्र गलत त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। अब एकजुट भएर देश र जनताको. हितमा राजनीतिक दलहरूले नसोचे सुखै छैन। उनले थपिन्, ‘सत्ता मोहमा मात्र लागेर हुँदैन। संघर्ष र बलिदानबाट ल्याएको संविधान र संघीयतालाई बचाउन सबैको ध्यान जानुपर्छ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का नेता लक्ष्मणलाल कर्ण चुनाव प्रणालीका कारण अस्थिरता आएको बताउँछन्। उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था दुइटा भए, प्रत्यक्ष र समानुपातिक। संघमा एउटै सरकार बनेन भने प्रदेशमा बन्ने कुरै भएन। या पूरा प्रत्यक्ष वा पूरा समानुपातिक हुनुपथ्र्यो। चुनाव पद्धतिको विषयमा चर्चा गर्नुपर्छ। हामीले यो विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्न नसकेकै हौं।,’
संविधानको मूल मर्म संसदीय व्यवस्थाबाट चल्छ। हामीले तीन सरकार बनायांै स्थानीय सरकार फरक तरिकाले चलेको छ। उ पाँच वर्ष चल्छ। चुनावी प्रक्रियामा पद्धतिमा सुधार गर्न व्यापक जरुरी छ। अस्थायी सरकारले जनताको भावना र मर्म बुझेर काम गर्न सक्दैन, उनले भने।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म जनताका समस्या यथावतै रहन्छन्। जनताको हक अधिकार पछि पर्दै जान्छन् अस्थिर सरकारले जनताका मर्म बुझ्न सक्दैन्। चित्रलेखा यादव, पूर्वउपसभामुख एवं कांग्रेस नेतृ
पूर्वउपसभामुख एवं कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवले संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार पद्धति विकास हुन नसकेको बताइन्। ‘यो मर्मअनुसार हामीले केही काम सम्पन्न गर्न सकेनौं,’ उनले भनिन्, ‘मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म जनताको समस्या यथावतै रहन्छन्। जनताको हक अधिकार पछि पर्दै जान्छन् अस्थिर सरकारले मर्म बुझ्न सक्दैन्। स्थिरता अपरिहार्य छ।’ जबसम्म पाँच वर्षको स्थायी सरकार हुँदैन् जनताको अपेक्षाअनुसार हँुदैन। राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारीपूवर्क जवाफदेही बन्नुपर्ने उनले बताइन्। ‘हामी राजनीतिज्ञहरू प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘चाहना र तत्परता चाहिन्छ।’
संविधान उत्कृष्ट बने पनि कार्यान्वन पक्ष फितलो हुँदा मुलुक पछाडि परेको उनको भनाइ छ। ‘संविधान उत्कृष्ट छ,’ उनले भनिन्, ‘तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो। मुलुक पछाडि पर्यो।’ राजनीतिक अस्थिरता किन भयो भनेर यसको दायित्व लिनेहरूले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘रफ्तार गति त लिन सकेन नै, सन्तोषजनक पनि हुन सकेन्, उनले थपिन। पहुँच वालाले बजेट जति आफ्नो क्षेत्रमा लगेको उनको आरोप छ। ‘कुर्सी र शक्तिमा हुनेले बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लान्छन्। भेदभाव भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘गरिबमाथि केन्द्रित हुन सकेन्,। जनता निराश छन् शक्तिमा हुनेले संविधानको मर्मअनुसार काम नगरी शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्।’
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती पनि संविधानको मर्मअनुसार स्थायी सरकार बन्न नसक्दा समस्या यथावत् रहेको स्वीकार्छिन्। ‘अस्थायी सरकारले असर त गरेकै छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। यो संविधान भनेको सबै दलको आपसी समझदारीमा बनेको हो हामी संविधानको अर्को विकल्पमा जान सक्दैनौं।’
सबै दलले एउटै भिजन बनाएर कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाएर जानुपर्ने उनले बताइन्। ‘संविधान कार्यान्वयनमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। कानुन बनाउन प्रदेशलाई दिनुपर्छ। त्यो बन्न सक्यो भने प्रदेशमा पनि प्रदेश स्तरीय सहमति गरेर रणनीति तय हुन्छ। दलहरूको सहमतिबाटै स्थिरताको बाटो पहिल्याउन सक्छन्।’
संविधानमा भएका व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरू मिलेर प्राथमिकताका साथ बहस गर्नुपर्ने उनले बताइन्। ‘सबै दलहरूमाथि उठेर भिजन तय गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। राप्रपाका महामन्त्री डा. धबलशमशेर राणा भने व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यो व्यवस्थाले देश डुबाएको छ, संविधान परिवर्तन नगरी पार लाग्दैन भन्ने जनताले पनि बुझिसके, उनले भने।
सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा
हिजो सर्वोभौमसत्ता र राजकीयसत्ता राजामा थियो। यो संविधानले जनतामा निहित गरेको छ। जनताको अधिकारको शक्ति संघीयता, समावेशीतामार्फत तीन तहको सरकारमा बाँटफाँट गरेको छ। तीन तहका सरकार एकल अधिकार, साझा अधिकारका रूपमा बाँडफाँट गरियो। यसले केन्द्रीकृत सत्ताको अन्त्य गरेको छ। संविधानले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो। जनताको सर्वोभौमसत्ता राजाले खोसेका थिए। राष्ट्रको प्रमुख राजा हुने व्यवस्था थियो। अहिले जनताको छोराछोरी नै संवैधानिक राष्ट्रपति हुनसक्ने व्यवस्था गरियो। यो महत्वपूर्ण पक्ष हो। संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष संघीयता र समावेशीता हो। यसले केन्द्रीकृत सत्ताको अन्त्य गरी जनताको घर दैलोमा अधिकार पुर्याएको हो। स्वतन्त्र
न्यायपालिकाको व्यवस्था गरियो। संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरियो।
कर्मचारीलाई संघीयता आएन
मुलुकको स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र हो। मुलुकमा संघीयता आएपछि त्यसको मूल कानुन नै बन्न सकेको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीको व्यवस्थापन भद्रगोल छ। धेरै कर्मचारी सिंहदरबारमा थुप्रिएर बसेका छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ। मुुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत, एकात्मक भावनाबाट उनीहरूमाथि उठ्न सकेका छ्रैनन्। आँगनमै सिंहदरबार भनिए पनि जनताले यसबाट सेवा प्रवाहमा सन्तुष्टि हासिल गर्न सकेका छैनन्।
सुशासनको अवस्था त्यस्तै छ। स्थानीय तहसँगै भ्रष्टाचार पनि घर आगनमा नै पुगेको छ। सेटिङमा देश चलिरहेको छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, अनियमितता व्याप्त छ।
ठूलालाई चैन सानालाई ऐन छ। जति ठूलो अपराध गरे पनि राजनीतिक नेतृत्व वा ठूलाले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। सानाले मात्रै सजाय भोगिरहेका छन्। जनतामा निराशा र वितृष्णा मात्रै पैदा भएको छ। जसले गर्दा नयाँ संविधान बनेपछि युवाहरू देशमा बस्ने वातावरण बन्न सकेन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राम्रोसँग चलेको छैनन्।
मौलिक हकका नियमावली खै ?
संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गर्यो। संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ। तर, अहिलेसम्म मौलिक हकका कानुनहरू बन्न सकिरहेका छैनन्। संविधानविद् डा. ज्ञवालीका अनुसार हालसम्म १६ वटा मात्रै मौलिक हकका कानुन बनेका छन्। ३१ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बन्न सकेका छैनन्। उनले सरकारले संवैधानिक दायित्व पनि पूरा गर्न नसकेको बताए। ‘आफ्नो दायित्व के हो भन्ने संघीय सरकारलाई लागेन,’ उनले भने। कानुन बने पनि केहीका नियमावली बनेका छैनन्। संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तर, यी संवैधानिक दायित्वअनुसार काम गर्न सकेका छैन। जसले जनताको जनजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी अधिकार, सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
