नेपालमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री शर्मा

नेपालमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री शर्मा
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नेपालको संविधान राष्ट्रघातीहरूलाई ठेगान लगाउने लगाम रहेको बताएका छन्। बुधबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा संविधान दिवस मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले भने, 'देशका विरुद्ध लाग्ने, राष्ट्रका विरुद्ध घात गर्नेहरूलाई लगाम लगाउने लौरी हो संविधान। संविधान धर्मग्रन्थ होइन। देश विकासको मेरुदण्ड हो। प्रगतिको आधार हो। संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा केही अपुगताको अनुभूति भएको छ। निर्वाचन प्रणाली महंगो हुनु, संवैधानिक अंगहरूबीच असन्तुलन देखिएका छन्। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ। अहिले निर्वाचन महंगो हुँदै गएको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक रहेको अनुभूति भएको छ।'

मुख्यमन्त्री शर्माले लाखौं जनताको त्याग, समर्पण, आन्दोलन र बलिदानका आधारमा प्राप्त संविधान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र दर्जनौं मौलिक हक अधिकारलाई थप सुदृढीकरणको लागि राजनीतिक बृहत् सहमति र एकताको खाँचो रहेको बताए। 

उनले नयाँ खालको संघर्षको जरुरी रहेको औंल्याए। राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताका साथ एकीकृत संकल्प गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न जरुरी छ। पञ्चायतमा बोल्न, लेख्न नपाएको कुरा स्मरण गर्दै आफ्ना हक, अधिकारको कुरा खुला रूपमा राख्न पाउनु नै अहिलेको संविधानको मुख्य उपलब्धी भएको बताए।

उनले नेपालमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक रहेको बताए।  उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।  

उनले संविधानले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको बताउँदै संविधानले गरेका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.