खोक्रो अर्थतन्त्र

खोक्रो अर्थतन्त्र

गएको साउनमा १ खर्ब १६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो । २०७९ भदौयता यो नै सबैभन्दा धेरै परिमाण हो । यसैलाई सुखद समाचार जसरी सत्ताले प्रचार गरिरहेको छ । दुःखी नै नभए पनि उत्पातै खुसी हुनुपर्ने र आनन्दको सास फेर्नुपर्ने होइन । यसै पनि रेमिट्यान्स भनेको अर्थतन्त्रको भरपर्दाे आधार होइन, यो त केवल टेको हो । प्रस्ट के हुनुपर्छ भने मूलखम्बा धर्मराउँदा टेको लगाइन्छ । टेकोले मूलखम्बाको काम गर्दैन । नेपालकी अर्थतन्त्रको मूलखम्बा त कृषि हो । अनि सत्ताले गाउने अर्काे गीत भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पनि छ । १५ खर्ब ७३ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, १२ महिनाको आयात धान्छ । सरकारले आयातमा कसिकसाउ गर्ने र यही बेला रेमिट्यान्स वृद्धि भइदिनाको परिणाम हो विदेशी मुद्रा भण्डार बलियो हुनुको । मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने पैसा धेरै भएर शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा छ भन्दै सरकार मक्ख पर्ने कुरा पनि सुनाउँछ । सरकारी तथ्यांकमा खोट छैन । खोट त सरकारमा बस्नेहरूले भन्ने कुरामा छ । यिनै तथ्यका आधारमा जसरी सरकार अर्थतन्त्र बलियो बनेको दाबी गर्छ नि त्यो चाहिँ सत्य होइन । यहीं नै त छ तथ्य र सत्यको फरक ।

बृहत्तर अर्थतन्त्रका सूचक सुखद भए पनि सूक्ष्म अर्थतन्त्र शिथिल छ । बजार सुस्ताएको छ । आमनागरिक महँगीको मारमा छन् । किनमेल गर्ने क्षमता गुमाएका छन् । त्यसैले न उत्पादन बढ्न पाएको छ, न कारोबार । जनतालाई भातभान्छाकै सुर्ता पर्न थालिसक्यो । उद्योगधन्दा, कलकारखाना खुल्ने गुञ्जायस छैन । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी छ, लिने कोही छैन । सरकार आफैंले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । पहिलो त्रैमासमा कम्तीमा २५ प्रतिशत खर्च गर्ने हो भने त लक्ष्यअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दुई महिनाको खर्च ३ प्रतिशत छ । आम्दानी पनि सुखद छैन सरकारको । वर्षभर १४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ, तर अहिलेसम्म उठेको भनेको १ खर्ब ५४ अर्बमात्रै हो । निजी क्षेत्र निराश छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्ने मानिएका घरजग्गा र सेयर कारोबार मुर्झाएका छन् । यी सबै तथ्यको निष्कर्ष के हो भने अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सबल हुँदाहुँदै सूक्ष्म अर्थतन्त्र बिरामी परेको हुँदा मुलुकको अवस्था खोक्रो छ । पहिलो त सरकारले पुँजीगत गर्नमा जोड दिएर बजारमा पुँजी पम्प गर्न सक्नुपर्छ । व्यवसायी र उद्यमीको मनोबल उकास्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सूक्ष्म अर्थतन्त्रको हेक्का नराखी बाह्य सूचकमा रमाइयो भने दुर्घटना निम्तिन्न सक्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.