‘जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रणका लागि समय घर्कंदै’

काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनको जोखिममा नेपाल परिरहेको विषयलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा कडा रूपमा उठाएका छन्। यसको चपेटामा नेपाल परेको छ। तर, हानिनोक्सानी कोषको कार्यान्वयन कमजोर हुनु दुःखको विषय रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग राष्ट्रसंघको सभामा कुरा राखेका छन्। नेपालले भोग्दै आएको जनवायु संकटको विषय राख्न वातावरण जुटाएकोमा महासचिव गुटरेसप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले गहिरो प्रशंसा व्यक्ति गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले सभामा नेपालको तर्फबाट कुरा राख्दै जलवायु वित्तमा सहज पहुँचले न्यून कार्वन र जलवायु उत्थानशील विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए।

उनले भने, ‘त्यत्तिकै महŒवपूर्ण छन्, हानि तथा नोक्सानी कोष, १०० अमेरिकी डलर करको प्रतिबद्धता पूर्ति तथा अनुकूलन र जलवायु वित्तको दोब्बर वृद्धि। तर, लागू हुँदैन।’

जैविक विविधतामा धनी रहेको नेपाल जलवायुको संकटमा पर्नु आफंैमा विडम्बना रहेको सभालाई प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाए। ‘विडम्बना त यो छ, मेरो देश नेपाल, जहाँ ४५ प्रतिशतको जंगलसहितको सघन जैविक विविधता छ,’ उनले भने, ‘क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत उच्च पहाडी भाग छ, साथै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यन्त न्यून छ र पर्यावरणीय संरक्षणमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँछ, तर पनि जलवायु परिवर्तनको संकटको अग्रपंक्तिमा छ।’ 

यस्तो खालको अमिल्दो अवस्थाको सम्बोधनका लागि क्षतिपूर्ति संयन्त्रको अत्यन्त आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीले सभा समक्ष जोडदार माग राखे। उनले थपे, ‘क्षतिपूर्ति संयन्त्रको कार्यान्वयन भयो भने नेपालजस्ता देशले यस धर्तीलाई हरित बनाइराख्न सकारात्मक रूपमा भूमिका खेल्छन्।’ 

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी संकटका रूपमा देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले यसको असर नियन्त्रणका लागि समय घर्कंदै गएको बताए। ‘यससम्बन्धी हाम्रा निष्क्रियता वा न्यून पहलका कारण मानवताविरोधी प्रलयकारी परिणाम निम्तिने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘अतः हामीले स्पष्ट रूपमा समय कार्यतालिकासहितको योजना र प्रतिबद्धता जनाउनैपर्छ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता संकटापन्न हिमाली देशले धेरै मार खेपिरहेको उनले बताए।

हिमाल दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि सफा र स्वच्छ पानीको स्रोत रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। ‘विश्व उष्णताका कारण तीव्र रूपमा हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लिरहेको छ। यसले पहाडमा बस्ने मानिसहरूको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पारिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सोभन्दा तल रहेका विभिन्न जीवजन्तु र लाखौं मानिसको जीवनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ।’ 

जलवायु परिवर्तनले हिमाल संकटमा पर्दा बाढी, पहिरोबाट नेपाल प्रताडित बन्दै गएको बताउँदै उनले थपे, ‘अन्य अतिशय जलावायु घटनाहरूले निम्त्याउने मानवीय र आर्थिक क्षति त्यत्तिकै चिन्ताजनक विषय हुन्। हाम्रा तर्फबाट, हामी पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छौं।’ 

नेपालले पनि सन् २०४५ सम्ममा नेट–जिरो (कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने) मा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाए।

‘हामीले पछिल्लो राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी) पेस गरिसकेका छौं र त्यसलाई हाम्रा राष्ट्रिय नीति र योजनासँग तादात्म्य गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायका साथै हरित तथा उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनसहित जमिन, जंगल र जलस्रोतको संरक्षण एवं दिगो व्यवस्थापन हाम्रो प्राथमिकता हो।’ यस सम्बन्धमा, स्वच्छ ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चितताका लागि नेपालले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनरुत्थान, शक्ति ध्रुवीकरण र आर्थिक राष्ट्रवाद, विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने कारणले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्रको प्रारम्भिक उद्देश्य प्राप्ति नै गम्भीर दबाबमा परेको छ्र। हातहतियारमा खर्च बढेको छ, तर रूपान्तरणको २०३० कार्यसूची वा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका प्रयासमा स्रोत अपुग भएको छ। हामीले यसलाई सच्याउनै पर्छ र शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको साझा उद्देश्य प्राप्तिमा प्रयासहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ। 

विश्वले नै अभूतपूर्व प्रकृतिका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेकोे प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले भने, ‘यसविरुद्ध काम गर्न आपसी विश्वास आर्जन गर्दै साझेदारी र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने र ऐक्यबद्ध भई काम गर्नु समयको पदचाप हो।’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २००८ मा पनि दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघको विशाल महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नेपालका लागि महŒवपूर्ण घटना रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।