समुदायलाई जिम्मा दिँदाको संरक्षण

समुदायलाई जिम्मा दिँदाको संरक्षण

विश्वमा नेपालले गौरवका साथ सुनाउन सक्ने उपलब्धिको प्रमुख सूचीमा पर्छ— सामुदायिक वन। कुनै बेला सरकारको मातहतमा मात्रै वनजंगल रहँदा विनाश खुबै हुन्थ्यो। जसै सामुदायिक वनको अवधारणा आयो—समुदायले नै संरक्षण गर्‍यो। सामूहिकतामा शक्ति र सिर्जनशीलता हुन्छ र त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो नेपालको सामुदायिक वन। वनजंगल, वातावरण संरक्षणका अनेक उपायमध्ये त्यो निकै फलिपापसिद्ध 

भएकै थियो। कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा पनि सामुदायलाई जिम्मा दिँदा निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रबाट सिक्न सकिने भएको छ।

२०६३ असोज ७ गते ताप्लेजुङमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन गरी स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेयता वन्यजन्तुको संरक्षण भएको छ, रुखपातको विनाश रोकिएको छ। ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गरी राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा र प्रशासन चलाइएको छ, तर त्यहाँ चोरीसिकारी रोकिएका छैनन्। कञ्चनजंघामा भने वार्षिक एक करोड रुपैयाँ पनि सरकारले खर्च गर्नु परेको छैन। चोरीसिकारी ठप्पै छ। रातोहाब्रे (रेडपान्डा), कस्तुरी, मृग, नाउर यहाँ प्रशस्त छन्। उनीहरूकै छेउछाउ पर्यटक पनि पुग्छन् ती जन्तु दच्किनन्। वन्यजन्तु र मानिसको बसोबास मिलीजुली छ, सहिष्णुता बाँडेका छन्।

कञ्चनजंघाबाट सिक्ने पाठ भनेकै वातावरण र वनजंगलको संरक्षणमा समुदायलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। आवश्यक स्रोत स्थानीयले उपभोग पनि गर्न पाउने तर मुख्य जिम्मेवारी संरक्षणकै हुने गर्दा उपलब्धि मिल्छ भन्ने प्रमाणित कञ्चनजंघाले गरेको छ। २०६३ सालमा कञ्चनजंघा स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेर उपलब्धि मिले पनि सरकारले त्यसबाट पाठ चाहिँ सिकेको छैन। होइन भने मुलुकमा अन्य संरक्षण क्षेत्र उसैले काखी च्यापेर बस्दैनथ्यो।

गण्डकी प्रदेशमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र उस जमानामै स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सरकारको नीति नै थियो। तर ३०औं वर्षदेखि संघीय सरकारकै मातहतमा छ। प्रदेशलाई दिनसमेत चाहेको छैन। मनास्लु संरक्षण क्षेत्र होस् वा सगरमाथा वा अपिनाम्पा अरू कुनै पनि संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीयलाई अपनत्व दिलाउन सकियो भने र जिम्मेवारी दिइयो भने झनै संरक्षण हुन्छ भन्ने पाठ कञ्चनजंघाबाट सरकारले सिक्नुपर्छ।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.