आपतमा पनि पाउन छाड्यो सरसापटी

जनकपुरधाम : आर्थिक रूपमा विपन्न र दैनिक ज्यालाको भरमा जीवन धान्नेहरूका लागि मधेसमा भइपरि आउँदा गर्जो टार्ने एक मात्रै उपाय हो ऋण वा कर्जापैंचो। गरिब परिवारमा आम्दानी नभएकै कारण बिरामी पर्दा उपचार गर्नदेखि बच्चा जन्मिदारको छठिहार मनाउनसमेत ऋणकै भर पर्नुपर्छ।

एकमुस्ट लाग्ने खर्चका लागि लिइने ऋण थोरबहुत गरेर चुक्ता गर्दै गरिब परिवारहरूको जीविका चलेको हुन्छ। तर, पछिल्लो समय मधेसका गाउँहरूमा अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत गरिब तथा विपन्नहरूलाई कर्जापैंचौ पाउन अप्ठ्यारो हुन थालेको छ। घटनालाई नियालिरहेका विज्ञ भन्छन्, ‘यो हुनुको कारण आर्थिक मन्दी र आपसी विश्वास गुम्नु हो।’ 

सामान्यजसो गरिब परिवारहरूका लागि आइपरेका गर्जाेहरू टार्न ऋणकै भर पर्नुुपर्ने बाध्यता छ। ‘छोरीको बिहे होस् या कोही बिरामी परोस्, कसैलाई निम्तो मान्न जानुपर्‍यो वा घर व्यवहारमै केही जरुरी काम आइपुग्यो भने सबैमा ऋण लिएर घर व्यवहार चलाउने र पछि विस्तारै रकम तिरिन्थ्यो। तर, अहिले साहु, महाजनहरूले त के सामान्य रूपमा कसैले पनि थोर बहुत रकम कर्जापैंचो दिन छाडेका छन्,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२५ लोहनाका मोहम्मद कलाम आजाद बताउँछन्। 

करिब २५ वर्ष वैदेशिक रोजगारमा बसी घरपरिवार सम्हालेका इन्दल पासवान पछिल्लो एक वर्षदेखि बेरोजगार भई गाउँमै बसेका छन्। उनी फेरि पनि विदेश जान खोजिरहेका छन्। तर, विदेश जान म्यानपावर कम्पनी, भिसा, टिकट सबै मिलाएर अढाईदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च पर्छ। त्यो रकम खर्चिने सामर्थ अहिले इन्दलको छैन। उनी कर्जा खोजिरहेका छन्। तर, पाउन गाह्रो छ। त्यसैले उनी गाउँमै बस्न बाध्य छन्। 

धनुषाको विदेह नगरपालिका–४ झिंझाटोल घर भएका इन्दल खासै पढेलेखेका छैनन्। उनी सामान्य लेखपढ गर्न भने जान्दछन्। गाउँमा काम नपाएकै कारण उनले २० वर्ष भारतको बम्बईमा गएर काम गरे। बम्बई काम गर्न जाँदा पनि उनले छिमेकी गाउँ ठारीका साहुसँग थोर बहुत ऋण नै लिएका थिए।

तर, उक्त ऋण उनले काम गरेर चुकाए। उनले बम्बईमा काम गर्दा करिब ३ लाख रुपैयाँ बचत पनि गरे। अलिअलि पैसो जम्मा भएपछि साथीभाइहरूले उनलाई रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकतर्फ जाने सुझाव दिए। साथीभाइहरूकै सल्लाह मानेर इन्दल आफूले बचत गरेको रकम खर्चेर रोजगारीको खोजीमा कतार गए। कतारमा उनले पाँच वर्ष काम गरे। तर, बचत गर्न सकेनन्। अहिले कतारको काम पनि सकिएको छ। उनी घर फर्केका छन्। यहाँ खासै काम छैन। 

‘गाउँमा न हाम्रो खेत छ न त हामीसँग रोजगार गर्ने पुँजी नै छ। अर्काकोमा मजदुरी गर्न जाउँ भने खासै कमाई छैन। यस्तोमा परिवार चलाउन निकै गाह्रो भएको छ,’ इन्दल भन्छन्, ‘म त फेरि पनि विदेशै जाउ भनेर सोच्दै छु तर, पैसा छैन। कर्जा माग्यो भने यो मिटरब्याजीमा फसिएला भनेर कोही साहु महाजनले पैंचौ पनि दिन मानेका छैनन्। निकै समस्या भएको छ।’

२२ वर्षीय अजयकुमार पासवान १२ कक्षा पढेका छन्। उनले स्वदेशमै जागिर गर्छु भनेर प्रयास पनि गरिरहेका छन्। तर, अगाडि पढ्न वा कुनै जागिरको तयारी गर्नसमेत उनीसँग पैसा छैन। ‘पढ्न वा जागिरका लागि नाम निकाल्न तयारी कक्षाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कक्षाहरूमा भर्ना लिएबापत मोटो पैसा चाहिन्छ जुन हाम्रो परिवारमै कसैसँग छैन,’ आफ्नो विवशता सुनाउँदै पासवानले भने, ‘हाम्रो त टोलभरिमै कसैसँग यति पैसा छैन कि उसले ऋण दिन सकोस्। मेरो बुवाले पहिला पनि ऋण लिनुपर्दा छिमेकी गाउँका साहुहरूसँग लिनुहुन्थ्यो तर, अहिले उनीहरूले विश्वास नै गर्दैनन्, तिनीहरूले पनि ऋण दिन मानेका छैनन्। विदेश जाउँ कामका लागि भने त्यसका लागि पनि पैसै चाहिन्छ। जे गर्दा पनि सुरुमा लगानी नै लगाउनुपर्ने हुन्छ। पैसोको जोहो गर्न नपाएर गाउँमै छु।’ अर्काको खेतमा मजदुरी गर्नु र खाली समयमा तास खेलेर दिन काट्नुबाहेक अजयसँग अर्को काम छैन। 

गाउँमा काम नपाएपछि बेरोजगार भई बसेका झिंझा गाउँका युवा। तस्बिर : मनिका झा

मधेसमा साहु महाजनहरूले चर्को ब्याज असुलेर धेरैजना पीडित भएपछि सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। जसअन्तर्गत सरकारले मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसैगरी अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य अचल सम्पत्ति लिएमा सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा अचल सम्पत्ति बराबरको रकम असुलदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको छ। यस्तै लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक/एक जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ। तर, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगर्दै वा घरसारमा गरेको भएमा त्यस्तो रकम नभराउन पनि उल्लेख गरिएको छ। 

यो कानुन आएपछि थुप्रै मिटरब्याजी पीडितहरूले न्याय पाएका पनि छन् भने कतिपयले रीसिबी साध्नकै लागि वा ऋण लिएको रकम चुक्ता गर्न नपरोस् भन्नका लागि पनि ऋण दिनेहरूको नाम पोलेर उजुरी दिन थालेका छन्। कारबाही हुने डरले साहु महाजन वा लगानी कर्ताहरूले गाउँघरमा निकै आवश्यकता परेकाहरूलाई समेत रकम दिन छाडेका छन्। जसको परिणाम स्वरूप गरिबहरूलाई घर व्यवहार र जीविका चलाउनसमेत गाहे हुन थालेको छ। 

रहेन पहिले जस्तो विश्वास 

वैदेशिक रोजगारीका लागि देश बाहिर श्रम बेच्न जानेको संख्या सबैभन्दा बढी मधेसमै छ। त्यसमा पनि मधेसका गाउँहरूबाट लेबरस्तरका काममा अधिकांश युवाहरू खाडीमुलुक जाने गर्छन्। तर, यसरी बिदेसिनेका लागि अधिकांशले ऋण लिएरै काम चलाउँछन्।

‘स्वदेशमा काम नपाएपछि विदेश नै युवाहरूका लागि कमाईको सहारा बनेको छ। तर, विदेश जान पैसो एकपटकमा जम्मा गरेर कसैले पनि राखेको हुँदैन। प्रायःजसोले ऋण लिएरै विदेश जाने गर्छन्,’ जनकनन्दनी गाउँपालिका–४ खजुरीका वडा सदस्य सोहन साफी भन्छन्, ‘अरूभन्दा पनि दलित र पछाडि पारिएका विपन्नहरूका लागि ऋण ठूलो सहारा हो। तर, अहिले ऋण माग्न गयो भने साहु महाजनले विश्वासनै गर्दैनन्। ऋण फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन। फेरि मिटरब्याजमै फसाउने हुन् कि अनावश्यक झमेला हुने हो कि जस्ता अविश्वासका वातावरणले गर्दा ऋण त के सामान्य कर्जापैंचो दिनसमेत कसैले नचाहेको सुन्दर सदा बताउँछन्। यस्तोमा विदेश जान खोज्ने ग्रामीण भेगका युवाहरू कत्तिको त भिसा आएर पनि टिकटको पैसा जम्मा गर्न नसकेर गाउँमै बसेका छन्। बेरोजगार युवाहरूले गाउँ भरिभराउ भएको छ।’ न स्वदेशमा रोजगार पाउने न ऋण नै। यस्तोमा जीवन धान्न नै मुस्किल भएको छ। 
दिनेसँग नै छैन पुँजी 

कर्जापैंचो दिँदा लगानी नै डुब्ने डरले साहु महाजनहरूले पनि भए भरको पुँजी अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न थालेपछि ऋण दिन गाउँघरमा पुँजीकै अभाव भएको महोत्तरीको मधवा गाउँका उमेश साह बताउँछन्। ‘पहिले–पहिले हामी पनि गाउँघरमा कसैलाई भईपर्दा, आइपर्दा आर्थिक रूपमा काम चलाइदिने गथ्र्यौं तर, अहिले भए भरको रकमहरू जम्मा पारेर जग्गामा लगानी गरेको छु,’ साहले सुनाए, ‘पहिला जस्ता अबको माहौल छैन। कसैलाई उधारो दियो भने असुली हुन्छ कि हुँदैन। त्यसकै ग्यारेन्टी छैन। यस्तोमा बिना कामको झमेला बोक्नुभन्दा जम्मा गरेर राखेको पैसाले जग्गा किनेको छु। कम्तीमा आफ्नो जग्गा भयो भने त्यसमा खेती किसानी गरेर पनि राम्रै आर्जन गर्न सकिन्छ।’ 

वित्तीय संस्थाहरूको जालझेल

कोरोना महामारी पूर्वसम्म गाउँगाउँमा सहकारी, लघुवित्त, बचत समूह जस्ता वित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल नै फैलिएका थिए। ती संस्थाहरूले कम पुँजी बचत गरी सहजै ऋण पाउन सक्ने भन्दै लाखौं व्यक्तिसँग रकम असुलेका थिए। बढीजसो आमा समूहहरू, कम पुँजीका व्यापारीहरू र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूले यी समूहहरूमा रकम लगानी गरेका थिए। तर, सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्दै थुप्रै बचत समूहले लगानीकर्ताको रकम नै लिएर बेपत्ता भएपछि गाउँसमाजमा कसैले पनि लगानी लगाउन नचाहेको महेन्द्र पासवान बताउँछन्।

‘सहकारीहरूले नै सोझासाझा गरिबको रकम डुबाएपछि गाउँघरमा लगानी गर्नबाट पनि सर्वसाधारण डराउन थालेका छन्,’ पासवान भन्छन्, ‘अहिले त गाउँसमाजमा यस्ता वित्तीय संस्थाबाट कर्मचारी आए भने तिनलाई लखेट्ने र कुटपिट नै गरिने गरिन्छ। केही संस्थाहरूको बदनियतका कारण सामाजिक रूपमै अविश्वास बढेको छ।’

किन पैसा दिन डराए साहु ?

मधेसमा कतिपय हुने खाने परिवारको कामनै वर्षौंसम्म ब्याजमा ऋण दिने रहिआएको छ। प्रत्येक गाउँमा एक दुई जना यस्ता महाजन भेटिन्छन् जसले आइपरेको बेला ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएर मर्का परेकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउँछन्। तर, पछिल्लो समय मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन नै बनेपछि ऋण दिने साहु महाजनहरू डराएका छन्। 

गाउँहरूमा रीसिबी साध्न पनि कतिपयको नाम साहु महाजन भन्दै पोलिएपछि सामाजिक रूपमा विश्वासको कमी भएको जनकपुरका शिवम महतो बताउँछन्। हुनत् मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले सबै खालको ऋण लिनुदिनुलाई अपराध भने भनेको छैन। तर, पनि यसको कानुनी प्रावधान नबुझेरै र बिना कारण झमेलामा पर्ने डरले थोर बहुत रकमसमेत दिनबाट सबै डराउन थालेको अधिवक्ता राजकुमार महासेठ बताउँछन्। 

सरकारले मिटरब्याजीलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। हजारमा पैसा दिएर लाखमा ब्याज असुल्नेहरूलाई उक्त कारबाही हुने हो। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन गरेमा वा गराएमा उक्त कानुनी व्यवस्था गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो। ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य चलअचल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा चलअचल सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारबाट भराइने व्यवस्था गरिएको छ। लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा १÷१ जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक लाख रूपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगर्दै वा घरसारमा गरेको भएमा त्यस्तो रकम नभराउने पनि उल्लेख छ। 

ऋणको विकल्प सरकारले दिनुपर्‍यो 

बिगत लामो समयदेखि ऋणकै भरमा चलेको ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउन सरकारले वित्तीय पहुँच गाउँसम्म पुर्‍याउनु पर्ने सामाजिक अभियन्ता अरुण झा बताउँछन्। ‘सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धमा कानुन ल्याउनु र ऋण दिएको भन्दा बढी असुल गर्ने साहु महाजनहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जस्ता कामहरू सराहनीय छन् तर, यी सबैका साथसाथै ग्रामीण क्षेत्रका गरिब, विपन्न र ऋणकै भर पर्ने जनताका लागि सरकारले के सहुलियत ल्याएको छ त, त्यो पनि विचारनीय प्रश्न हो,’ झा भन्छन्, ‘गरिबसँग बैंकको पहुँच छैन। उनीहरूसँग जग्गा जमिन छैन, जुन भर्ना राखेर उनीहरू ऋण लिन सकून्। यस्तोमा उनीहरूको जीवनयापनका लागि सरकारले कुनै योजना नल्याएर सोझै साहु महाजन समात्दै हिँड्नु पनि जायज होइन।’

मान्छे बिरामी पर्छ, दुर्घटनामा पर्छ, बेला–बेलामा ठूल–ठूला समस्याहरू जीवनमा आइपुग्छ, जसको समाधान गर्नका लागि अर्थ चाहिन्छ। तर, सरकारले सो अर्थ उपलब्ध गराउन केही गरेको छैन। आर्थिक अभावमा युुवाहरू विदेश जान सकेका छैनन्। स्वदेशमै गरी खाउँ भनेर सोच्दा पुँजी छैन। यस्तो अवस्थामा तीन तहकै सरकार मुकदर्शक बनेको छ। यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट पहल हुनु जरुरी रहेको झा बताउँछ्न्। 

सामाजिक सहिष्णुता नै बिग्रिने डर

देशैभरि व्याप्त मिटरब्याज जस्तो ठूलो समस्याको समाधान निकाल्ने क्रममा अहिले सामाजिक रूपमा कर्जापैंचोसमेत पाउन गाह्रो हुनु र अन्य आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी समस्याहरू आउन थाल्नुलाई स्वाभाविक ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी। ‘ठूल–ठूला समस्याहरूको समाधान गर्दा सानातिना अड्चनहरू आउनु स्वाभाविकनै हो,’ जनकपुरी भन्छन्, ‘मूल रकमको तीन गुणासम्मको कपाली तमसुक बनाएर जुनसुकै बेला पनि सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने र फिर्ता नपाएको खण्डमा घर घडेरी नै कब्जा गर्ने जस्ता सयौं मिटरब्याज पीडितहरूको कर्तुतले गर्दा अहिले समाजमा विश्वासको वातावरण नै हराएको छ। हाम्रो सामाजिक परिवेश बिग्रिएको छ। एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण रहेन र यस्तै अवस्था भयो भने सामाजिक सहिष्णुतानै बिग्रिने डर हुन्छ।’ 

सरकारले चाहेको भए यस्तो समस्यालाई पहिला नै टार्ने  व्यवस्था मिलाउन सक्ने बताउँदै जनकपुरी थप्छन्, ‘यदि सरकारले आवश्यकता परेका जनताहरूलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने वातवरण निर्माण गरिदिएको भए यस्ता समस्याहरू आइपर्ने थिएनन्। तर, जनताको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान पार्न सरकारका तर्फबाट खासै प्रयासनै भएन र अहिले आएर अवस्था जटिल बनेको छ।’

आर्थिक मन्दी सँगै मधेसमा मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पनि ऋण र ऐचो पैंचो दिन डराएका छन्। ऋण लिनुदिनुलाई अपराध त हैन। तर, पनि यसको कानुनी प्रावधान नबुझेरै समाजमा झमेला सुरु भयो। 
राजकुमार महासेठ,अधिवक्ता 

हाम्रो सामाजिक परिवेश बिग्रिएको छ। एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण रहेन। यस्तै अवस्था भयो भने सामाजिक सहिष्णुता नै बिग्रिने डर बढेको छ।
रोशन जनकपुरी,राजनीतिक विश्लेषक

गरिबसँग बैंकको पहुँच छैन। उनीहरूसँग जग्गा जमिन पनि छैन। यस्तोमा उनीहरूको जीवनयापनका लागि सरसापटी चलाउँछन्। तर, अहिले त्यो अवस्था छैन। आर्थिक मन्दीले पनि हुन सक्छ। 
अरुण झा,सामाजिक अभियन्ता

गाउँमा न हाम्रो खेत छ, न त हामीसँग रोजगार गर्ने पुँजी नै छ। अर्काकोमा मजदुरी गर्न जाउँ भने खासै कमाई छैन। म त फेरि पनि विदेशै जाउ भनेर सोच्दै छु तर, पैसा छैन। कर्जा पाइनै छाड्यो।
इन्दल पासवान,स्थानीय, झिंझाटोल, धनुषा