संघीय निजामती ऐनको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित, के-के छन् माग ?

काठमाडौं : संघीय निजामती ऐन संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन्। संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन्। 

विरोध स्वरुप आजबाट उनीहरुले कार्यालयमा विरोधको ब्यानर र हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका छन्। संघीय निजामती ऐनको नाम संशोधन लगायतका विभिन्न १४ बुँदे माग राखेर विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड )लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहबाट जनताले अपेक्षाकृत रुपमा बढी नै सेवा सुविधाहरु सरल र सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्ने सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारहरु रहेका छन् । तर विडम्बना त्यही सेवा सुविधाहरु सरल र सहज तरिकाबाट प्रदान गर्ने स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई उत्साह, हौसला र सुरक्षा प्रदान गर्ने ऐन निर्माण गर्न मार्ग दर्शक बन्ने संघीय निजामती ऐन हालसम्म पनि सरकारले ल्याउन नसक्नुका कारण स्थानीय तह कर्मचारीको ऐन विहीन, सेवा सुरक्षा विहीन, वृति विकास सुनिश्चितता विहीन अवस्था सिर्जना भएको छ।’

उनीहरुले ऐन नहुँदा अध्ययन बिदा नपाउँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सेवाबाट राजीनामा समेत दिन बाध्य भएको बताएका छन्। ‘आज ऐन नहुनुकै कारण पालिकाले आवश्यक छैन भनि फिर्ता पठाएका कर्मचारीहरु महिनौ देखि संघीय मामिला मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने र सेवाको असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा संघीय कार्यापालिकाको बैठकबाट संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेता पनि हालसम्म संसदमा दर्ता नभएको र सरोकारवाला समक्ष आधिकारिक मस्यौदा समेत नपुगेको अवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको भविष्यमाथि अन्यौलको परिस्थिति सिर्जना भएको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै तपशिलका हाम्रा मागहरु समावेश सहित तत्काल मस्यौदा सरोकारवाला समक्ष ल्याएर संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौँ ’स्थानीय तहले बनाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।

उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरेमा अझ सशक्त रुपले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने बताएका छन्। यस अगाडि पनि प्रस्तावित निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती नभनेको भन्दै निजामती दिवसमा बहिष्कार गरेका थिए। संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकालाई ५ भदौमा स्थानीय तहलाई निजामती सेवा दिवस मनाउन पत्राचार गरेको थियो । तर प्रस्तावित ऐनमा निजामती नभनेको भन्दै निजामती सेवा दिवसको दिन कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै उनीहरुले निजामती दिवसको उनीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने, सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्धार स्थानीय तहमा मात्र हुनपर्ने, चक्रीय सरुवा प्रणली हुनपर्ने, निजामती अस्पतालमा उपचार लगायत सेवा सुविधामा सबै कर्मचारीहरूलाई समेटिनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुद्वारा पालिका-पालिकामा संघर्ष समिति गठन गरी आफ्ना मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गौतमका अनुसार असोज ९ गतेदेखि पालिका तथा जिल्लाका नेतृत्वकर्ता काठमाडौंका साथीहरु भेला हुने र असोज ११ गतेभित्र राष्ट्रिय पार्टीका दलका नेता र प्रमुख सचेतकसमक्ष पुर्‍याएर ध्यानाकर्षण गराई माग सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्ने तयारी छ।

उनीहरुले ११ गते एक केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाउने र १२ गतेदेखि माग सम्बोधन नहुँदासम्म सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने, प्रत्येक पालिका, वडा कार्यालयमा पूर्णरुपमा पेन डाउन गर्ने र सिंहदरबार अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

के-के छन् संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग ?

१. नाम : संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने ।
२. परिभाषा : संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने ।
३. स्वरुप : स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४. तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनुपर्ने ।
५. सरुवा :
क) स्थानीय तहमा कार्यरत ( संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र साविक स्थानीय तहका ) कर्मचारीहरु ७५३ स्थानीय तहहरुमा नै बिना सहमति स्वचालित, वैज्ञानिक, पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणाली अनुसार २/२ वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । एउटै प्रदेशभित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवा संघीय मामिलाद्धारा गरिनुपर्ने ।
ख) समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

६. बढुवा :
क) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारी ५/५ वर्षमा न्युनतम योग्यता पुगेको अवस्थामा बढुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ख) निश्चित अवधि र न्युनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुका हकमा कम्तिमा १० प्रतिशत पदमा स्थानीयबाट प्रदेश र संघमा, प्रदेशबाट संघ र स्थानीयमा र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ग) समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई एक पटकलाई बढुवा प्रकृयाद्धारा संघीय सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७. सेवाको सुरक्षा :
क) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेरहद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ख) स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकमा योगदानमा आधारित निवृतिभरण कोषको व्यवस्था संघबाट नै गरिनुपर्ने ।
ग) स्थानीय तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरुका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृति उपलब्ध गराउने ऐनमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
८. अन्तर तह : स्थानीय तहमा कार्यरत (संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र साविक स्थानीय तहका) स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र संघीय सेवाको पदमा अन्तर तह प्रतियोगिताको माध्यमबाट तह परिवर्तनको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

९. तालिम :
क) स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेशसँगै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिम र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ख) प्रत्येक वर्ष सबै पदका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कम्तिमा १ हप्ताको रिफ्रेसमेन्ट तालिम ऐनमा अनिवार्य व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने ।
१०. स्थानीय तह कर्मचारी र निजको सन्ततीको हितको लागि एक कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने ।
११. संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका, लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थायी नियुक्ति भएका स्थानीय तहका कर्मचारी र संघीय सेवा र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुको वृतिविकासको अवसर समान हुनुपर्ने । साथै स्थानीय तहमा कार्यरत साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृति विकासको बाटो निश्चित गरिनुपर्ने ।

१२. स्थानीय सेवाका साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको उपदानको व्यवस्थापन स्थानीय तहले व्यहोर्न नसक्ने अवस्था आएमा संघीय सरकारबाट हुने व्यवस्था ऐनमा नै कायम गरिनुपर्ने ।
१३. लामो समयसम्म अस्थायी तथा करार दरबन्दीमा कार्यरत रहेका र तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त प्रकृयाबाट स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१४. स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।