सुरक्षा माग्दै सडकमा चिकित्सकको प्रदर्शन (फोटोफिचर)

काठमाडौं : चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको माग्दै चिकित्सकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। डाक्टरलाई राज्यको तर्फबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति नभए नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आउन सक्ने अस्वाभाविक परिस्थितिप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उनीहरु प्रदर्शनमा निस्किएका हुन्।

लमजुङ अस्पताल र मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सकलाई आक्रमण गरिएको भन्दै उनीहरु माइतीघरको सडक आन्दोलनमा निस्किएका हुन्। माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको राजीनामा समेत मागेका छन्। उनीहरुले ‘डाक्टर कुट्ने कहिलेसम्म ? ’,‘डाक्टर कुट्न पाइदैन’,‘नेताले गफ चुट्ने, बिरामीले डाक्टर कुट्ने’ लगायतका प्लेकार्ड र ब्यानरसहित विरोध गरेका हुन्।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सन्जिब तिवारीले  चिकित्सक संघसँग गरिएको सम्झौताको हप्ता दिन पनि नहुँदै देशका विभिन्न स्थानमा चिकित्सकहरूलाई लक्षित गरी सांघातिक आक्रमणमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। 

‘असोज ७ गते लमजुङ अस्पतालमा राति १०:३० बजे आकस्मिक कक्षमा रक्तचाप कमी तथा डेंगी रोगबाट संक्रमित बिरामीको डा. सन्दीप अधिकारीबाट परीक्षण गरी भर्ना गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गराउन अनुरोध गरिएको थियो। अस्पतालको नियमानुसार विरामीका आफन्तले भर्नुपर्ने मञ्जुरीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भन्ने जानकारी गराउँदा डा. अधिकारीमाथि बसीशहर नगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष ऋषि बस्नेतले गालीगलौज गर्दै शारीरिक हमला गरी घाइते बनाइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ महासचिव तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘असोज ८ गते गते मणिपाल शिक्षण अस्पताल कास्की, पोखरामा उपचारको क्रममा भेन्टीलेटरमा राखेको बिरामीको मृत्यु भएको घटनाका सम्बन्धमा आवाशिय चिकित्सकमाथि शारीरिक हातपात गरिएको घटनाले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको छ।’

उनले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र पहिलो संशोधन ऐन २०७९ बमोजिम कानूनी कारवाही नगरिएको अवस्थामा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने बताए। ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यको तर्फबाट हुँदैन भने नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आउन सक्ने अस्वाभाविक परिस्थितिप्रति नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनु पर्नेछ। त्यसैले अबिलम्ब दोषिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई चिकित्सकीय सेवामा संलग्न जनशक्तिको सुरक्षा र कानूनी राज्य छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन यस संघ जोडदार माग गर्दछ।’