सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ सार्वजनिक भएको छ। हरेक १० वर्षमा गरिने कृषि गणना २०१८ सालबाट सुरु भएको हो। गणनाको मूल उद्देश्य भनेको सरकारले लिने कृषि विकासको रणनीतिलाई मार्गनिर्देश गर्ने र योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन साथै मूल्यांकनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्य तथ्यांकमा सहयोग पुर्याउनु हो। कृषिप्रधान मुलुकको कृषि गणनाबाट आउने तथ्यांक यथार्थपरक हुन सकेनन् भने राज्यले लिने समग्र रणनीतिमा फेरबदल पर्ने र अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहुने जोखिम रहन्छ।
स्रोत साधन जनशक्ति अधिकार क्षेत्र आदिले कृषि गणनाको दायरा साँघुरो बनाएको हुन सक्छ। तर कृषि भनेको हालै सार्वजनिक भएको गणनाको सूचकभित्र मात्र सीमित छैन। तसर्थ एउटा अकाट्य प्रश्नको जन्म हुन्छ कि कृषिको समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने गणना र तथ्यांक सार्वजनिक चाहिँ कुन निकायले गर्छ ? गत कृषि गणनामा नमुना घरपरिवार संख्या १ लाख २५ हजार थियो। अहिले यसलाई बढाएर ३ लाख ३० हजार पु¥याइएको भए पनि ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ कुल घरपरिवार संख्यामध्ये ३ लाख ३० हजार घरधुरीबाट नमुना घरपरिवार छनोट गरी प्रतिनिधिमूूलक घरहरूको मात्रै विवरण संकलन गरिएको छ। कृषि क्षेत्र धेरै फराकिलो क्षेत्र भएकाले सीमित प्रश्नका वरिपरि रहेर गरिएको गणनाले समग्र कृषि क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। यस्तो प्रकृतिको गणनाबाट समग्र कृषि क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर तथ्यांक आउन नसक्ने हुँदा यसलाई कृषि गणनाभन्दा पनि कृषि सर्वेक्षण भनिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ।
भनाइ छ– खेती गर्नेले पढ्दैनन् र पढेकाहरू खेती गर्दैनन्। यसो किन भइरहेको छ– यसको समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा तथ्यांकले सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गर्न सक्थ्यो। माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयमा भएका पाठ्यक्रममा कृषि विषय समावेश छ छैन। छ भने कस्तो पाठ समावेश गरिएको छ ? कृषि विषय पठनपाठन गर्ने गराउने प्राविधिक शिक्षालयलगायत विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयको विवरण, कृषि विषय पढाउने शिक्षक, पढ्ने विद्यार्थीको संख्या, नेपालमा रहेर पढाइको सदुपयोग गरिरहेको वा विदेश पलायन भएको शैक्षिक जनशक्तिलगायतको तथ्यांक आउनु पथ्र्यो। त्यसो भए सर्वत्र शिक्षा जीवनोपयोगी भएन भनेर गरिएको जनगुनासो सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। वा उपयुक्त कृषि शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम नीति योजना बनाउन सरकारलाई बल पुग्थ्यो।
कृषि पढेकै मान्छेहरू पनि माटोलाई फोहोर र किसानीलाई फोहोरी सम्झन्छन्। त्यसैले उनीहरूको जीवनको पहिलो र अन्तिम गन्तव्य विदेश हुने गरेको छ। शिक्षित, अर्धशिक्षित युवाको सपनाको स्थानीयकरण नगरी युवा निर्यात गर्ने वर्तमान परिस्थितिलाई उल्ट्याउन सहज जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततासहित धर्तीआमा र माटोलाई माया गर्ने शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि राज्यलाई बाटो देखाउन पनि यो गणना चुकेको छ। कृषिको अनुसन्धान गर्ने निकाय कतिवटा छन् ? तिनले हालसम्म गरेका अनुसन्धानको प्रभावकारिता कस्तो छ ? त्यहाँभित्रको दक्ष जनशक्तिको अवस्था के कस्तो छ ? अनुसन्धानका लागि छुट्ट्याइएको जमिनको अवस्था र क्षेत्रफललगायतका विषयमा गणना प्रवेश गरेकै छैन। अनुसन्धानबाट आएका बिउ ब्याडलाई किसान स्तरमा कुन र कतिवटा संयन्त्रबाट प्रसार गरिएको छ ? वा छैन ? छैन भने यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा ध्यान दिन सरकारलाई सूचित गर्ने तथ्यांक पनि यो गणनाको सूचीभित्र पर्न सकेको छैन।
भनिन्छ, हूलमुलमा जिउ जोगाउनु अनिकालमा बिउ जोगाउनु। दिनानुदिन कृषि जैविक विविधताको ह्रास भइरहेको छ। रैथाने बिउहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। अत्यन्त संवेदनशील बिउमा समेत हाम्रो परनिर्भरता कहालिलाग्दो छ। मल भनेकै रासायनिक मलमात्रै हो भन्ने बुझाइलाई चिर्न र मलको आयात प्रतिस्थापन गरी प्रांगारिक कृषिमा जोड दिन स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित मल केन्द्रित प्रश्नावली समावेश हुनुपथ्र्यो। किसान परिवारसँग भएको मलको स्रोत र परिणाम प्रयोग गर्ने विधि र प्रभावकारिता जाँच्ने र तदनुरूपको योजना बनाउन राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउने तथ्यांक कृषि गणनाले दिन सकेन।
कृषिमा आधारित रैथाने ज्ञान सीप प्रविधिको तथ्यांक कसले संकलन गर्ने हो ? हाल प्रचलनमा रहेका कृषि औजारहरू र बनाउने कारखाना र कर्मीहरूको तथ्यांक कहाँ पाइन्छ ? कृषि वनहरूको संख्या कति हो ? विभिन्न खाले वनहरूमा चरन र पशुआहार पहुँचको अवस्था कस्तो छ ? वन्यजन्तुबाट पीडित किसानको संख्या कति हो ? राज्यले दिने राहतको प्रभावकारिता कस्तो छ ? बढिरहेको वनजंगलले किसानलाई के कति सकारात्मक नकारात्मक योगदान दिइरहेछन् ? विषय गम्भीर छ तर देशसँग यकिन तथ्यांक नै छैन। गोठ र खोरहरूको संख्या कति छ ? सुधारिएको र सुधार गर्नुपर्ने गोठ र गोठेमलको संख्या र इकाइ कति हो ?
खेतीपातीमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र त्यसबाट बच्न गरिनुपर्ने योजना निर्माणमा तथ्यांकहरू मौन छन्। विभिन्न बालीवस्तुमा आधारित कृषक समूह तथा कृषि सहकारीको संख्या र उनीहरूले उत्पादनमा योगदान गरे नगरेको थाहा पाउन गणना सहयोगी हुनुपर्ने हो। कृषि उपज संकलन र बिक्री हुने बजार, किसान बजार, हाटबजारको संख्या दूध चिस्यान केन्द्र, कोल्ड स्टोर, स्लटर हाउस कृषि सडक, सिँचाइअन्तर्गत ट्युबेलदेखि ठूला आयोजनासम्मको तथ्यांक पनि कृषि गणनाको विषय हुनुपर्ने थियो।
हजारौं वर्षदेखिको कृषिप्रधान मुलुकको कृषिले बाटो बिराइरहँदा अन्य कुराले सही बाटो पहिल्याउन सक्दैन। यसकारण पनि कृषि गणना नेपालको लागि धेरै अर्थ राख्ने विषय भएकाले राष्ट्रिय जनगणनालाई जस्तै घरघरमै पुगेर गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ। कृषि विषय अध्ययन अध्यापन गरिरहेका विद्यालय र विश्वविद्यालयका स्वयम्सेवक जनशक्ति परिचालन गरी स्थानीय र प्रदेश तहसँगको आर्थिक भौतिक सहकार्यमा गणना गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सक्छ। तथ्यांक विभागले संघीय तहको तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय जनगणनामा जस्तै सफ्टवेयरको सहायताले तीनै तहका तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था ग¥यो भने एकअर्काका परिपूरक तथ्यांक एकैपटक एउटै दस्ताबेजमा सार्वजनिक हुने सम्भावना हुन्छ। अन्तमा, कृषि गणनाको नाममा कृषि सर्वेक्षणमा समय खेर नफालौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
