दास प्रथाको नयाँ अवतार

दास प्रथाको नयाँ अवतार
सुन्नुहोस्

दास प्रथा उन्मूलन गरेको कुनै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा होइन, राणाकालमै हो । दासदासी, कमाराकमारी मात्रै होइन, हरूवा, चरुवा, हलिया र कमैया राख्ने सामन्ती प्रथाकै विरुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको हो । तर, मुलुकमा दासप्रथाको अवशेष अझै छ । विभिन्न अवतारमा दासप्रथा जीवित छ । धनीमानी मानिसहरू घरमा काम गर्ने घरेलु कामदार राख्छन्, अनि दासप्रथाकै झझल्को दिने व्यवहार गर्छन् । कलकारखाना र उद्योगधन्दामा अझै पनि बालश्रमिक भेटिएका उदाहरण बेलाबेला सार्वजनिक हुन्छ । सम्पत्ति आर्जन र शक्ति एवं सत्ता आर्जनपछि झन् दासप्रथा ब्युँताउने हर्कत भएका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । नेपाली सेनाका उच्चाधिकारीहरूको घरघरमा घरेलु काम गर्न सैनिक जवानहरू खटाउने गरिएको तथ्य लुकेको छैन ।

चार हजार सैनिकलाई घरेलु कामदार बनाइएको भनेर भएको सार्वजनिक तथ्यांक बासी भएको छैन । प्रहरीमा ६ हजार जवान घरेलु कामदार हुनुपरेको छ भनिन्छ । यता त्यस्तै सिको जनप्रतिनिधिले पनि गर्नु झन् उदेकलाग्दो हो । दाङको तुलसीपुर उपहामनगरपालिकाका मेयर टीकाराम खड्काले दास प्रथालाई ब्युँताउने धृष्टता गर्दै लोकतन्त्र र विधिको शासनको खिल्लीमात्रै उडाएका छैनन्, सभ्यतालाई चुनौती दिएका छन् । मान्छेले मान्छेलाई दास राख्ने भनेको सभ्यताविपरीतको कर्म हो । तर, खड्काले आफूलाई सर्वहारा नेताका रूपमा चिनाउँदै चुनाव जितेपछि भने महासामन्त शैली अपनाएका छन् । उपमहानगरपालिकाबाट तलब खुवाएर आफ्नो घरमा काम गर्न कर्मचारी खटाउने खड्काको शैलीले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोगमात्रै भएको छैन, जनप्रतिनिधिमा आफू सर्वेसर्वा हुँ भन्ने प्रवृत्ति रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । खड्का त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । खासमा, कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा सरकारी अधिकारीले सरकारी तलब खुवाएर व्यक्तिगत काममा कसैलाई पनि लगाउनु हुँदैन, लगाउन पाउँदैन ।

जनप्रतिनिधिहरू त झन् त्यस मामलामा उदाहरणीय बन्नुपर्ने हो । उल्टै छोटेमोटे राजा बन्न खोज्नु व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हर्कत हो । खड्काको काम आफैंमा नैतिकता विपरीतको कर्म हो, जसमा उनी च्यूत भएका छन् । घरमा खटाइएका र उपमहानगरपालिकाबाट तलब खुवाएका कर्मचारीलाई जहाँको नियुक्ति हो, त्यहीं फर्काइनुपर्छ । ती कर्मचारीमाथि कुनै पनि खालको शोषण भए छानबिन हुनुपर्छ । न्याय दिलाउनुपर्छ । अर्काेतर्फ आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर खुवाउन राज्यलाई भार पार्ने जनप्रतिनिधिका कामकारबाहीमा अंकुशसमेत लगाउनुपर्छ । शक्ति र सत्तामा हुनेहरूबाट यस्ता कुनै पनि हर्कत पाच्य छैनन्, हुँदैनन् । यस किसिमको दुरुपयोग नहुने प्रत्याभूतिका लागि नीति नियम आवश्यक भए, त्यो पनि बनाउनुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने यथार्थ सबैले मनन सकेमात्र दास प्रथाको नयाँ अवतार अस्ताउने छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.