दास प्रथा उन्मूलन गरेको कुनै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा होइन, राणाकालमै हो । दासदासी, कमाराकमारी मात्रै होइन, हरूवा, चरुवा, हलिया र कमैया राख्ने सामन्ती प्रथाकै विरुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको हो । तर, मुलुकमा दासप्रथाको अवशेष अझै छ । विभिन्न अवतारमा दासप्रथा जीवित छ । धनीमानी मानिसहरू घरमा काम गर्ने घरेलु कामदार राख्छन्, अनि दासप्रथाकै झझल्को दिने व्यवहार गर्छन् । कलकारखाना र उद्योगधन्दामा अझै पनि बालश्रमिक भेटिएका उदाहरण बेलाबेला सार्वजनिक हुन्छ । सम्पत्ति आर्जन र शक्ति एवं सत्ता आर्जनपछि झन् दासप्रथा ब्युँताउने हर्कत भएका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । नेपाली सेनाका उच्चाधिकारीहरूको घरघरमा घरेलु काम गर्न सैनिक जवानहरू खटाउने गरिएको तथ्य लुकेको छैन ।
चार हजार सैनिकलाई घरेलु कामदार बनाइएको भनेर भएको सार्वजनिक तथ्यांक बासी भएको छैन । प्रहरीमा ६ हजार जवान घरेलु कामदार हुनुपरेको छ भनिन्छ । यता त्यस्तै सिको जनप्रतिनिधिले पनि गर्नु झन् उदेकलाग्दो हो । दाङको तुलसीपुर उपहामनगरपालिकाका मेयर टीकाराम खड्काले दास प्रथालाई ब्युँताउने धृष्टता गर्दै लोकतन्त्र र विधिको शासनको खिल्लीमात्रै उडाएका छैनन्, सभ्यतालाई चुनौती दिएका छन् । मान्छेले मान्छेलाई दास राख्ने भनेको सभ्यताविपरीतको कर्म हो । तर, खड्काले आफूलाई सर्वहारा नेताका रूपमा चिनाउँदै चुनाव जितेपछि भने महासामन्त शैली अपनाएका छन् । उपमहानगरपालिकाबाट तलब खुवाएर आफ्नो घरमा काम गर्न कर्मचारी खटाउने खड्काको शैलीले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोगमात्रै भएको छैन, जनप्रतिनिधिमा आफू सर्वेसर्वा हुँ भन्ने प्रवृत्ति रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । खड्का त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । खासमा, कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा सरकारी अधिकारीले सरकारी तलब खुवाएर व्यक्तिगत काममा कसैलाई पनि लगाउनु हुँदैन, लगाउन पाउँदैन ।
जनप्रतिनिधिहरू त झन् त्यस मामलामा उदाहरणीय बन्नुपर्ने हो । उल्टै छोटेमोटे राजा बन्न खोज्नु व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हर्कत हो । खड्काको काम आफैंमा नैतिकता विपरीतको कर्म हो, जसमा उनी च्यूत भएका छन् । घरमा खटाइएका र उपमहानगरपालिकाबाट तलब खुवाएका कर्मचारीलाई जहाँको नियुक्ति हो, त्यहीं फर्काइनुपर्छ । ती कर्मचारीमाथि कुनै पनि खालको शोषण भए छानबिन हुनुपर्छ । न्याय दिलाउनुपर्छ । अर्काेतर्फ आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर खुवाउन राज्यलाई भार पार्ने जनप्रतिनिधिका कामकारबाहीमा अंकुशसमेत लगाउनुपर्छ । शक्ति र सत्तामा हुनेहरूबाट यस्ता कुनै पनि हर्कत पाच्य छैनन्, हुँदैनन् । यस किसिमको दुरुपयोग नहुने प्रत्याभूतिका लागि नीति नियम आवश्यक भए, त्यो पनि बनाउनुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने यथार्थ सबैले मनन सकेमात्र दास प्रथाको नयाँ अवतार अस्ताउने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
