सूर्यविनायक–रत्नपार्क सडकखण्ड

द्रुत बस, तर अल्झन–बल्झन

द्रुत बस, तर अल्झन–बल्झन
राजधानीको लोकन्थलीबाट सूर्यविनायकतर्फ जाँदै द्रुत बस । तस्बिर : अशोक दुलाल

काठमाडौं : सरकारको नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट)का रूपमा रहेको द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा आएको करिब दुई साता भयो। तर, ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा द्रुत बस सेवा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। तोकिएका २५ वटा बसले दैनिक बिहान ९ देखि ११ र बेलुका ४ देखि ६ बजेसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। 

यातायात व्यवसायी महासंघको समन्वयमा र काभ्रे बस प्राइभेट लिमिटेडसँगको सहकार्यमा २५ बसले द्रुत बस सेवा दिइरहेका छन्। द्रुत सेवा सञ्चालनका लागि तीन मिटरको डेडिकेटेड लेन नै छुट्याइएको छ। ३–३ महिना पालो फेरिने गरी अहिलेलाई ती २५ बसले द्रुत सेवा दिइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ।

सरकारले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि कार्यालय समयलाई ध्यानमा राखी द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। त्यसबाहेकको समयमा भने यो लेनमा सबै प्रकारका सवारीसाधन चल्न पाउनेछन्। पहिलो चरणमा सरकारले भक्तपुरको सूर्यविनायक–रत्नपार्क सडकखण्डमा एक लेनमा यो बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो।

भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्मको १३ किलोमिटरको दूरी ४५ मिनेटमा पूरा गर्ने समयतालिका तोकिएको छ। १९ स्टपमा मात्र बस यात्रु चढाउन र ओराल्न रोकिने छन्। अन्य सार्वजनिक यातायातले यो दूरी तय गर्न डेढ घण्टासम्म लगाउने गरेका छन्। यस्ता बसले ट्राफिक लाइट वा ट्राफिक प्रहरीले रोकेको जाममा रोकिनुपर्दैन भने फरक लेनबाट यात्रु बोकेर गन्तव्यमा पुग्ने हो। 

लेन मार्किङ, बस स्टप, ट्राफिक लाइट, सञ्चालनको समयसीमा, रुट व्यवस्थापन, समयतालिका, भाडादर निर्धारण हुँदा पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको सवारी चालक तथा यात्रुहरूको गुनासो छ। द्रुत बस चल्ने लेनमा अन्य सवारी पनि चल्ने कारण अव्यवस्थित भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा यही असोज ४ गतेबाट द्रुत बस बस सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। असोज ३ गते भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गरेका थिए। सुरुमा करिब २ महिनासम्म यस परियोजनाको कार्यान्वयन हेरि स्थायित्वतिर लगिने सरकारको योजना हो। 

सुरुको २ दिनसम्म व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको द्रुत बस अहिले भने अव्यवस्थित भएको द्रुत बस सेवाका चालक हर्क सूर्यवंशी बताउँछन््। सुरुका २ दिन ४५ मिनेटमा नै तोकिएको दूरी पार गरे पनि अहिले भने १ घन्टा बढी समय लाग्ने गरेको उनी बताउँछन्। यात्रुहरूको संख्या राम्रो भए पनि बाटो जाममा बस्नु परेको काभ्रे बससेवा समितिका प्रतिनिधि सुमन थापा बताउँछन्। सरकारले द्रुत लेनमा अरू सवारी चल्न दिन नहुने उनको भनाइ छ। 
बिहान र साँझको समयमा सवारी चाप बढी हुने भएकाले द्रुत बस व्यवस्थापनमा समस्या आएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्ट बताउँछन्। भने, ‘लेन छुट्टाउने काम भएको छ। द्रुत बस सेवा कार्यान्वयनका लागि बाटैभरी ट्राफिक बस्न सक्दैनन्। लेनको अनुशासन कायम गर्नका लागि अन्य चालकहरूलाई जानकारी दिने काम भएको छ।’

प्रवक्ता भट्टले यस बस सेवा सञ्चालनको प्रारम्भिक चरण भएकाले प्रचारप्रसार हुन समय लाग्ने बताए। यातायात व्यवसायी, चालक, मजदुरहरूसँग समन्वय गरेर उक्त डेडिकेटेड लेनमा अन्य सवारी नचलाउन अनुरोध गरिएको उनी सुनाउँछन्। ट्राफिक प्रहरी कारबाहीको चरणमा भने नगएको उनले बताए। उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न, स्टेसनहरूमा धेरै समय नरोकिने, गन्तव्यमा छिटो पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। तर, कुनै अध्ययन बिना नै सरकारले यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको यातायात विद् इन्जिनियर आशिष गजुरेल बताउँछन्। 

अध्ययन गर्दा समय लाग्ने भएकाले सरकारले पाइलट(नमुना) परियोजनाका रूपमा द्रुत बसलाई सीधै कार्यान्वयनमा लगेको हो। सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि अध्ययनको रूपमा यो परियोजना अघि बढाएको गजुरेलको बुझाइ छ। ‘यही क्रममा नै यस परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्ष, चुनौती, अवसरका बारेमा अध्ययन हुन्छ र त्यसलाई नै सुधार गर्दै जाने सरकारको योजना हो,’ उनी थप्छन्। 

नेपालका लागि यो सिकाइ भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल बताउँछन्। सवारीको चाप बढ्ने समयमा एकातिर खाली राखेर अर्कोतिर जाममा राख्नुपर्ने हुँदा सुरुमा समस्या आउने उनको भनाइ छ। ‘साइकल, मोटर साइकलदेखि सबै सवारीसाधन नै द्रुत रुटबाट नै गुडिरहेका छन्, तोकिएको समयमा त अन्य सवारी चल्न नपाउने हो भन्ने हो तर हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्। समस्याका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल भइरहेको भन्दै रिजालले द्रुत लेनलाई डोरीले बाँधेर छुट्टाउने सम्बन्धमा काम अघि बढाउने जानकारी दिए। 

null

यो परियोजना सुरु गर्दा नै पूर्णकालीन रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिँदैन भन्ने नै अवधारणा भएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकाल बताउँछन्। सिमितताको बीचमा नै सरकारले द्रुत बस सेवालाई अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। ‘कालान्तरमा हामी मास ट्रान्सपोटेसनमा जाने हुँदा त्यसका बारेमा जानकारी गराउन यो परियोजना अघि बढाइएको हो। छोटो समयमा तयारीमा सञ्चालनमा आएको हुँदा व्यावहारिक समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने। समस्या हुँदाहुँदै पनि यो लेनमा हिँड्ने गाडी अरूभन्दा छिट्टै गन्तव्यमा पुग्छन् भन्दै ढकालले यात्रु लगायत सरोकारवालाहरूलाई प्रचारप्रसार गर्न जरुरी भएको बताए। 

द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले कार्ययोजना (एक्सन प्लान) तयार पारी २४ असारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि साउन ४ गते बसेको भौतिकमन्त्री स्तरीय बैठकले ३ असोजदेखि द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त सेवा संचालनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरीलाई कार्य विभाजन गरिएको थियो। तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार सम्बद्ध निकायहरूले डेडिकेटेड लेनमा मार्किङ गर्ने, ट्राफिक लाइट राख्ने, चिह्नहरू राख्ने, डिभाइडरको व्यवस्था गर्नेलगायतका काम गरेका छन्। 

द्रुत बस सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायहरूबाट नै गुनासो आएपछि सरकारले यसमा थप अध्ययन गर्ने भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा बताउँछन्। ‘सरोकारवाला निकायसँगको आइतबार भएको छलफलमा पनि द्रुत बस सेवा सञ्चालनका व्यावहारिक कठिनाइका सम्बन्धमा विषय उठेका छन्, द्रुत लेनमा अन्य सवारी जान रोक्नु नै चुनौती भएको बताइएको छ,’ शर्माले भने। छलफल अघि बढेको हुँदा यी समस्याहरू समाधान हुँदै जाने शर्मा बताउँछन्। 

द्रुत सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बस संख्या थप्ने, समयतालिका बढाउने, एम्बुलेन्स तथा शैक्षिक बस सेवालाई पनि त्यही लेनबाट सञ्चालन गरी व्यस्त बनाउँदै लैजाने तयारी भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजालले जानकारी दिए। दीर्घकालीन रूपमा डेडिकेटेड रुट बनाएर सार्वजनिक यातायात सबैलाई यसैबाट सञ्चालन गर्ने योजना रहेको पनि उनले सुनाए। 

२५ वटा बसले जान आउन गरेर २६ किलोमिटर बाटो ओगटेर बसेको हुँदा यसको क्षमताअनुसार सेवा बढाउन पहल गरिने सडक विभागका महानिर्देशक ढकाल बताउँछन्। यसका साथै १९ बस स्टपले मात्र यो सेवालाई प्रभावारी नबनाउने हुँदा स्टप थप्ने र स्टपबाहेक अन्य स्थानमा नरोकिने गरी नै यो सेवालाई अघि लैजाने तयारी भइरहेको पनि उनले सुनाए। आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सडक विभागले समन्वय गर्ने पनि उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.