डाक्टर कुट्नेलाई खोइ कारबाही ?

सुरक्षित कार्यस्थलको लागि सरकारसँग सहमति भए पनि बिरामीको उपचारमा खटिने चिकित्सकहरूमाथि दुव्र्यवहार एवं आक्रमणको घटना रोकिएको छैन। तर, चिकित्सकहरूले व्यवहारमा सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। उपचारमा खटिँदाखटिँदै हातपात हुँदा मनमा त्रास छ। असुरक्षित महसुस भइरहेको छ। झरीको बेलामा पनि चिकित्सकहरू  आन्दोलनमा उत्रनु परेको छ।

सेवा गरिरहेका डाक्टरमाथि आक्रमण भइरहँदा नागरिक समाज एवं प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक भइरहेको अवस्था छ।  वास्तवमा आफूले उपचार गरिरहेको बिरामीको मृत्यु हुँदा चिकित्सक दुःखी महसुस गरिरहेको हुन्छ। किनकि मृत्यु शाश्वत सत्य हो। टारेर टार्न सकिँदैन। डाक्टर स्वयंले आफू र आफ्ना आफन्तको मृत्युसमेत डाक्टरले टार्न सक्दैन। यदि मृत्युलाई टार्न सक्ने क्षमता डाक्टरसँग हुन्थ्यो भने त स्वास्थ्यकर्मीका आफन्तहरू पनि बिरामी परेपछि जीवितै घर फर्किहाल्थे होलान्। स्वयम् चिकित्सक पनि मृत्युसँग पौठेजोरी खेल्दै हार स्वीकार गरी मृत्युशय्यामा पुगेका कैयौं दृष्टान्त छन्। यो कुरा किन बुझिएको छैन कि बुझ पचाइएको छ ? डाक्टरमाथि आक्रमण गरेर कस्तो समाज निर्माण गर्न खोजिएको हो ? यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने जरुरी छ। 

एक महिनायता मुलुकभर नौ जना चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार एवम् हातपात भएको छ। साउनको अन्तिम साता हेटौंडा—१ स्थित सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रशान्त बिडारी र डा. विकास थापामाथि आक्रमण भयो। बिरामी रेफर गरेको भन्दै चिकित्सकमाथि भौतिक आक्रमण हुनु अत्यन्तै दुःखद् विषय हो। अस्पताल परिसरमै चिकित्सकमाथि भौतिक आक्रमण हुँदा अराजकता सिर्जना भएको छ। यस घटनामा आक्रमणकारीलाई कारबाही र व्यक्तिगत सुरक्षाको माग राख्दै डाक्टरहरू बहिरंग सेवा नै बन्द गर्न बाध्य भए। तर, अहिले एक महिना बितिसक्दा पनि आक्रमणकारीलाई के कस्तो कारबाही भयो ? यसको तथ्यगत जानकारी पाउन सकिएको छैन। पछिल्लो समय काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पनि डाक्टरमाथि आक्रमण भएको छ। आक्रमणमा संलग्नहरूमाथि कारबाही भएको छैन। यस खालको अवस्था अन्ततः मुलुक र सर्वसाधारणलाई नै आघात पुग्छ। धनीहरू उपचारको लागि विदेश जालान्। सर्वसाधारणको कस्ले गर्ने ? किनकि शृंखलाबद्ध आक्रमणपछि डाक्टरहरू विदेश पलायनको मनस्थितिमा छन्। यसतर्फ सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज गम्भीर हुनु जरुरी छ। 

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरू असुरक्षित महसुस गर्नु पक्कै पनि दुःखद् छ। सेवा बन्द गरेर पेसागत सुरक्षाको माग राख्दै सडकमा उत्रनु चिकित्सकको रहर होइन। चिकित्सकहरू सेवा बन्द गरेर सडकमा उत्रनुको प्रमुख जिम्मेवार राज्य हो। किनकि, राज्य प्रणाली यस्तो छ कि सडकमा नआउँदासम्म मागको सम्बोधन हुँदैन। छिमेकी भारतमा पनि सघन उपचार एवं आपत्कालीन कक्ष बन्द गरेर पनि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रने गरेका छन्। तर, नेपाली चिकित्सकहरू आपत्कालीन सेवा जारी राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा पनि अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने ? भन्ने प्रश्न पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि लाग्ने गरेको छ। 

पेसागत सुरक्षाको सवाललाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलगायत सरोकारवालासँग छलफल पनि गरेको हो। गृहमन्त्री श्रेष्ठबाट दुव्र्यवहार र आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने आश्वासन पाएका छौं। तर, आश्वासन पाएको चौबिस घण्टापछि नै काठमाडौं मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सक कुटिनु पर्‍यो। आश्वासनले मात्र स्वास्थ्यकर्मीको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन। 

हेटौंडाको घटनामा पीडकलाई प्रस्ट पहिचान हुने सीसीटीभी फुटेज थियो। तर, जाहेरी लिएर कारबाही बढाउन प्रहरी हिचकिचाएको अवस्था छ। प्रहरीमाथि दबाब पनि छ। पीडक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भए राजनीतिक संरक्षण पाउने अवस्था छ। त्यसैले पीडक जोसुकै होस् कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा अवरोध पुर्‍याउने, हातपात गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ। यसअघि जुम्लामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात हुँदा कानुनी दायरामा ल्याउने काम पनि भएको थियो। तर, अदालतले धरौटीमा पीडकलाई छोड्यो। पीडित स्वास्थ्यकर्मीको भरसक जाहेरी नै नलिने र पीडक धरौटीमा छुट्ने कार्यले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई मलजल पुग्छ। 

अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना भएको छ। अधिकांश घटनामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता संलग्न छन्। पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको छ। कतिपय आक्रमणका घटनामा त जनप्रतिनिधि पनि संलग्न भएको पाइएको छ। डाक्टर कुटपिट गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने सोच हाबी हुन थालेको छ। पोखराको मणिपालमा भएको घटनाले झस्काएको छ। पहिला डाक्टरलाई पिट्ने त्यसपछि पुनः प्रहरीद्वारा डाक्टरमाथि नै कुटपिट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले डाक्टरहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढाउँछ। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीका मागहरूको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नु पर्छ।

चारवटा ‘स’ अर्थात् सरकार, समाज, सरोकारवाला निकाय र सञ्चारमाध्यम स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाबारे गम्भीर हुनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीले पनि आफ्नो आचरण, व्यवहार, कार्यशैली बिरामीमैत्री बनाउनु पर्छ। बिरामी र बिरामीको आफन्त पनि डाक्टरप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीका कमजोरी भए औंल्याउनु पर्छ। त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ। चिकित्सकरहित समाजलाई गणतन्त्रात्मक मुलुक भन्ने हो त ? यसतर्फ सरोकारवालाले पनि ध्यान दिनु पर्छ।  युवा चिकित्सकहरूलाई पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। 

- डा. कार्की, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष हुन् ।