जलवायु परिवर्तनको जोखिम

जलवायु परिवर्तनका केही प्रभावहरूलाई अनुकूलनका सामान्य उपायबाट मात्र न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन। यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नोक्सान तथा क्षतिको अवधारणाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता पायो। संयुक्त राष्ट्रको फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयले विशेष प्राथमिकता पाएको हो।

सन् २००८ देखि नै नोक्सान र क्षतिको विषयमा अध्ययन हुन थालेको थियो। दुई वर्षपछि सन् २०१० को कानकान सम्झौतासम्म पुग्दा मुख्य मुद्दाका रूपमा उठान भयो। नोक्सान र क्षतिको पहिचान गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रगति तीन वर्षपछि मात्र भयो। सन् २०१३ मा मा पोल्यान्डको वार्सामा भएको १९औं (कोप १९) मा भएको थियो, जहाँ नोक्सान र क्षतिको लागि वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना भएको थियो। त्यो संयन्त्रले नोक्सान र क्षतिको प्रभावहरूको बुझाइ बढाउने, समन्वय र सहयोगमा सुधार गर्ने, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूसँग सम्बन्धित हानि र क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले देशहरूलाई ज्ञान, अनुभव, र हानि र क्षतिको सामना गर्नका लागि उत्कृष्ट अभ्यासहरू बाँड्ने, कमजोर देशहरूलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा पनि काम गर्छ।

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रतिक्रियामा अर्काे महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाएको थियो। तर त्यतिबेला पनि नोक्सान र क्षतिलाई छुट्टै तत्त्वको रूपमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको थिएन। पेरिस सम्झौतापछि नोक्सान र क्षतिको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, बिमा संयन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण र कमजोर देशहरूको लागि क्षमता विकासमा सहायताको कुरा अघि बढ्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विभिन्न घटनाले समाज र संस्कृतिका विभिन्न क्षेत्रमा असर पुग्छ। कुनै पनि देशको साझा इतिहास र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पदाहरू नै मेटिन सक्छन्। समाजिक विरासतलाई नै असर गर्ने यस्ता क्षति पनि हुन सक्छन्। समग्र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमै अपूरणीय क्षति पनि हुन सक्छ। भावनात्मक क्षति पनि हुन सक्छ। विनाशकारी प्रभाव प्रायः कमजोर समुदायमै पर्छ। टापु राष्ट्र, आदिवासी समूह र विकासोन्मुख देशहरूले यस्तो प्रभावको सामना धेरै गर्नुपर्छ। सीमित स्रोतसाधन र अनुकूलन क्षमता नभएका यस्तै समुदायहरू जलवायु परिवर्तनका परिणामहरूको सिकार हुने अग्रपंक्तिमा हुन्छन्।

चुनौतीहरूको बीचमा प्रतिकूलतालाई लचिलोपन र दिगो विकासको मार्गमा परिणत गर्ने अनुपम अवसर पनि छ।

जलवायु परिवर्तनको चरम जोखिममा रहेको मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ। भौगोलिक बनावट तथा मौसमी अवस्थाका कारणले गर्दा नेपाल संसारकै उच्च जोखिम भएका १० मुलुकको सूचीमा रहेको छ। चुनौतीहरूको बीचमा प्रतिकूलतालाई लचिलोपन र दिगो विकासको मार्गमा परिणत गर्ने अनुपम अवसर पनि नेपालसँग छ। बढ्दो तापक्रम, अनियमित मनसुन, हिमनदी पग्लने र चरम मौसमी घटनाका कारणले गर्दा हिमाली राष्ट्रहरूको सामना गर्ने जलवायु चुनौतीहरू हुन्। तर यसका लागि नेपालसँग स्रोतको सीमितता छ। नोक्सानी र क्षति सम्बन्धितको छलफलको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसले विश्वव्यापी उष्णता (ग्लोबल वार्मिङ) का केही परिणामहरू अपरिहार्य छन्।

अनुकूलन उपायहरू पनि छन्। यसलाई स्वीकार पनि गरिएको छ। यसले जीवन, पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) सांस्कृतिक सम्पदा र जीविकोपार्जनको अपूरणीय क्षति, साथै सामाजिक विस्थापन र भावनात्मक संकटजस्ता गैरआर्थिक क्षतिहरूलाई छलफलको अंग बनाएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपाल धेरै क्षति र नोक्सानीको जोखिममा रहेको यथार्थ लुकेकै छैन। पछिल्लो समय भएका अध्ययन तथा अनुसन्धानले नेपालको जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको जुन भौगोलिक विविधता छ यसैले गर्दा बाढी, पहिरो, हिमताललगायत जलवायुसम्बन्धी खतराहरूको विस्तृत शृंखलाको जोखिम रहेको छ। विविधता भएपछि जोखिम पनि धेरै रहेका छन्। जस्तो डुबानका कारणले तराईमा हुने समस्या फरक छन्। हिम पहिरोले ल्याउने पहाडी क्षेत्रका समस्या फरक हुन्छन्। यसका लागि रोकथामदेखि न्यूनीकरणका धेरै समय र स्रोत चाहिन्छ।

नेपालको ऊर्जाको मुख्य स्रोत जलविद्युत् हो। ऊर्जाको स्रोतका साथै हरित ऊर्जा र शून्य कार्बनको यात्राको ठूलो सारथि हो। समग्र ऊर्जा सुरक्षासँगै अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सेदार पनि हो। यही क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको असरको जोखिममा रहेको छ। नेपाल जैविक विविधतामा धनी छ। वन तथा जलस्रोतको उपलब्धतता यहींबाट प्राप्त हुन्छ। जलवायु परिवर्तनले यही मुख्य निधिमा प्रहार गर्छ। यतिमात्र नभएर अन्तरदेशीय कुप्रभावले पनि जोखिम बढिरहेको हुन्छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्लो सात वर्षमै अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। यही वर्षमात्र जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको पाइएको छ। एकातिर नोक्सानी बढ्दैछ भने अर्कोतिर त्यसको न्यूनीकरणको क्षमता बढ्न सकेको छैन। नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको जलवायु परिवर्तनको कारकका रूपमा भूमिका छैन। तर यसबाट प्रभावित हुन्छन्। यहाँ हुने नोक्सानीको भर्पाई कसरी हुने भन्ने सबाल मुख्य रूपमा उठेको छ। भर्पाई अधिकांश मुलुक देश सहमत भए पनि ठ्याक्कै कसरी दिने र पाउने सन्दर्भमा मोडलको तय गर्न अझै बाँकी रहेको छ। यद्यपि यो अवधारणामा भइरहेको छलफलबाट अन्तिममा निस्किने परिणाम हाम्रो मुलुकका लागि लागि अवसर हुन सक्ने पक्कै छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषले जलवायुका कारणले भएको नोक्सानी र क्षति सामना गर्ने देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। नेपालले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र समुदायमा आधारित अनुकूलन परियोजनाहरू विकास गर्न यी कोषहरूबाट सहायता लिन सक्छ। प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर, नेपालले आफ्नो अनुकूलन क्षमता निर्माण गर्न र भविष्यमा हुने नोक्सानलाई कम गर्न आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ।
मुलुकले विपद् पूर्वतयारीलाई सुदृढ गर्दै आफ्नो विपद् पूर्वतयारी र प्रतिरक्षा संयन्त्रलाई अभिवृद्धि गर्न सक्छ। त्यस्तै क्षतिको छलफललाई उपयोग गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै चरम मौसमी घटनाहरू र प्राकृतिक प्रकोपहरूको प्रभावलाई कम गर्न उन्नत पूर्वानुमान प्रविधिहरू र जोखिम मूल्यांकन उपकरणहरू अनुकूलन गर्न सकिन्छ। जलवायु जोखिम बिमाको अन्वेषणले नेपालमा जोखिममा परेका समुदायका लागि सुरक्षा उपलब्ध गराउन सक्छ। अन्य देशहरूसँग स्रोतहरू जम्मा गरेर, नेपालले किफायती बिमा योजनाहरू विकास गर्न सक्छ जसले आर्थिक भार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ।

हानि नोक्सानी छलफलमा सक्रिय संलग्नताले जलवायु न्यायको वकालतमा आफ्नो आवाजलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। विकसित राष्ट्रहरूलाई बलियो जलवायु कदम चाल्न र आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न आग्रह गरि जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई सम्बोधन गर्न र जोखिममा परेका राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारीलाई जोड दिन सकिन्छ।

विशेषगरी हानि नोक्सानीको यो अवधारणामा धेरै देश सहमत भएका छन्। यसमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको फ्रेमवर्क अझै तय भएको छैन। अहिलेसम्म वित्तीय सहायताको सामान्य अभ्यासमात्र भएको छ। यसमा विशिष्ट बहुपक्षीय कोषको माग तीव्र भइरहेको छ। कुनै पनि प्रकोप जलवायु परिवर्तनका कारणले भए वा नभएको यकिन भएपछिमात्र सहायता उपलब्ध हुने वा त्यो कुन संयन्त्र र मोडलबाट आउने लगायतका धेरै ठोस कुरा बाँकी छन्। यद्यपि अहिलेदेखि नै नेपालले आफ्नो तयारीलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूको सामना गर्दै जाँदा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बहस र छलफलसँग निकट हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु फोरमहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई, जलवायु वित्तको सदुपयोग गरेर, विपद् पूर्वतयारीलाई सुदृढ गर्दै र अनुकूलन अभ्यासहरूलाई बढावा दिएर नेपालले हरियाली, सुरक्षित र समृद्ध भविष्यको लागि बाटो प्रशस्त गर्न सक्छ। जलवायु परिवर्तनले विश्वभरका राष्ट्रहरूको लचिलोपनको परीक्षण गरिरहँदा नेपालले अनिश्चित जलवायु भविष्यमा दिगो प्रगतिको अवसरमा प्रतिकूलतालाई रूपान्तरण गरेर उदाहरण दिन सक्छ।

 

संग्रामबहादुर शाह