वीरगन्ज : वीरगन्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह(ड्राइपोर्ट)मा मुआब्जा पीडितहरूले धर्ना स्थगित गरेपछि डाइपोर्टको काम नियमित रूपमा सुचारु भएको छ।
ड्राइपोर्ट र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी(आइसीपी) विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा ७ वर्षदेखि नपाएको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरूले गत आइतबारदेखि ड्राइपोर्टको मुख्य गेटमै धर्ना दिएका कारण ड्राइपोर्टको कामकाज नै प्रभावित भएको थियो।
बिहीबार साँझ पीडित जग्गाधनीका अगुवा र ड्राइपोर्ट भन्सार प्रमुख डाक्टर रामप्रसाद मैनालीबिच भएको वार्तामा तीन बुँदे सहमति भएर धर्ना स्थगित गरिएसँगै ड्राइपोर्टको कामकाज नियमित रूपमा सुचारु भएको हो।
वार्तामा बाँकी मुआब्जा छठ पर्व अगावै सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई वितरण गरिने लगायतका तीन बुँदे सहमति भएसँगै आफूहरूले धर्ना स्थगित गरेको मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका संयोजक अशोक चौधरीले बताए।
यसअघि गत आइतबारदेखि पीडित जग्गाधनीहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेर ड्राइपोर्टको मुख्य गेटमै पाल टाँगेर बिहानदेखि साँझसम्म धर्ना दिँदै आएका कारण ड्राइपोर्ट कार्यालय र भन्सारको कामकाजनै प्रभावित हुँदै आएको थियो।
वीरगन्ज महागनरपालिका-२५ स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी(आइसीपी) बीचको करिब ६२ बिघाको ९ सय २० कित्ता जग्गा सरकारले २०७३ पुषमा अधिग्रहण गरी रोक्का गरेको थियो।
त्यही वर्षको कात्तिक २७ गततेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा मार्फत जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकम वितरण पनि सुरु गरिएको थियो।
त्यसयता पटक पटकमा गरी हालसम्म ८ सय २३ कित्ता जग्गाको करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको छ। अब १३ बिघा जग्गाको मात्र करिब २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ। यसबाहेक यस बाहेक जग्गामा बनेका घर, रुख, कृषि, पोखरी, चापाकलजस्ता सम्पत्तिको पनि मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ।
सरकारले सात वर्षअघि नै अधिग्रहण गरी रोक्का गरिसकेको जग्गा मध्ये मुआब्जा पाउन बाँकी रहेका जग्गाधनीहरूले यसअघि पनि पटक पटक प्रदर्शन र धर्ना दिँदै आएका थिए।
यसअघि प्रत्येक पटक पटक प्रदर्शन गर्दा सरकारको निकायबाट आश्वासन पाएर धोका पाएपछि यसपटक भने निर्णायक नै हुने गरी आफूहरूले धर्नासहितको कार्यक्रम गरेको संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीले बताए।
चौधरीले भने,‘आज गरिएको सहमति अन्तिम नै हो, यदि छठ अगावै बाँकी मुआब्जा सरकारले वितरण गरेन र फेरि धोका भयो भने हाम्रो धैर्यताको बाँध टुट्नेछ। यो कुरा सरकारले अहिले नै बुझे हुन्छ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
