कुनै पनि उपभोग्य वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हो। एउटा क्षेत्रको व्यवसायी पनि अर्काे क्षेत्रको उपभोक्ता हो। बजारशास्त्रले उपभोक्तालाई बजारको राजासमेत मान्छ। उपभोक्ताभित्र संसारका सबै व्यक्ति समेटिन्छन्। तर, उपभोक्ता शब्द जति व्यापक छ, नेपालमा उपभोक्ताहरू त्यति नै असंगठित र निष्क्रिय छन्। नेपालमा उत्पादक–व्यवसायी तथा सेवाप्रदायकहरू संगठित छन्।
उपभोक्ता अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो। उपभोक्ता सचेत र सक्रिय हुनै पर्छ। किनभने सक्रिय उपभोक्ताले मात्रै उजुरी गर्छन्। उत्पादक–व्यवसायी तथा सेवाप्रदायकसमेत सचेत हुनुपर्छ। उपभोक्ताको अधिकारलाई कानुनी संरक्षण र उपचार प्रदान गरिएको हुन्छ। उपभोक्ताको हक र अधिकारको विषय दुष्कृतको विषयमा आउने गर्छ। यसलाई दुष्कृत कानुनले हेर्नुपर्छ। तर, उपभोक्ता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोषीमाथि कारबाही र स्वच्छ बजार प्रवद्र्धन हुन नसक्दा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण हुनै सकेको छैन। उपभोक्ता निरीह बन्न बाध्य छन्।
कुनै पनि अवस्थामा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन। वस्तु तथा सेवा उपभोगबाट हानिनोक्सानीमा पर्नुहुँदैन्। उत्पादक–व्यवसायी र सेवाप्रदायकले उपभोक्ताको अहित हुने कुनै पनि काम गर्नु प्राकृतिक तथा कानुनी दुवै दृष्टिले गलत हुन्छ। उपभोक्ताको अधिकार उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र त्यसबाट सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सन्तुष्टि उपभोक्ताको अधिकारभित्रका विषय हुन्। तर, हामीले उपभोक्ताको अधिकार पाएका छौं त ? नपाएको खण्डमा के गर्ने ? उपभोक्ताको अधिकार, अधिकार हनन भए के गर्ने, कहाँ जाने लगायतका विषयमा उपभोक्तालाई शिक्षा दिन तथा सचेत र सक्रिय बनाउन अत्यन्त जरुरी रहेको छ।
उपभोक्तालाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने र खरिद गर्ने अधिकार हुन्छ। उपभोक्तामा असीमित छनोटको स्वतन्त्रता हुन्छ। उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य वा अन्य कुनै किसिमको हानिनोक्सानीलाई निरुत्साहित गरी गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु उपभोक्ता संरक्षण हो। उपभोक्ता हकलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत पनि गरेको छ। तर, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित तथा उपभोक्ता संरक्षण हुन सकेको छैन। उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी प्रयासहरू प्रभावकारी नभएको आरोप छ। विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन्। तिनीहरूका प्रयासहरू असफल भएकै कारण नेपालमा उपभोक्ता हितको अवस्था कमजोर छ। नेपालमा उपभोक्ताले आफ्नो पर्याप्त अधिकारको प्रयोग गर्नै सकेका छैनन्।
उपभोक्ता अधिकारको विषय उत्पादकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई हानी हुन नदिई बचाउनुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यताबाट प्रारम्भ भएको हो। उपभोक्ता अधिकारको विषयले धेरै विवाद उत्पन्न भएपछि यसले आकार ग्रहण गरेको पाइन्छ। उपभोक्ता अधिकारको मूल विषय सुरक्षा हो। उपभोक्ताको आवाजको सुनुवाइ रहेको छ। यसको अर्थ उपभोक्ताको समस्याहरू सरकारले सुन्छ र कानुनबमोजिम कारबाही गरी उसको संरक्षण गर्छ भन्ने हो। यस्तै क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता शिक्षा, स्वस्थ्य वातावरण आदि पनि उपभोक्ता अधिकारका विषयहरू हुन्। व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारी एवं उत्पादक सामान्य उपभोक्ताभन्दा बढी बलिया र शक्तिशाली हुने गर्छन्। त्यसैले यी बर्गबाट उपभोक्ताहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नु अपरिहार्य रहेको छ।
कानुनले उपभोक्ताको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर बजारमा उपभोक्ता ठगिने घटना सामान्य छ। उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दो छ। खानेकुरादेखि लत्ताकपडा, आवश्यक अन्य निर्माण सामग्रीमा पनि उपभोक्ता ठगिने गरेको छ। विशेष गरी दैनिक प्रयोजनका लागि किराना वस्तु र तरकारी किन्दा तौलमा ठगिने गरिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने, यातायात र होटल व्यवसायीबाट उपभोक्ता सबैभन्दा बढी ठगिने गरेका छन्। बजारमा म्याद नाघेका, लेबल नभएका, बिग्रेका, सडेगलेका सामान खुलेआम बिक्री हुने गरेको छ। सरकारले उपभोक्ताको मौलिक हकप्रतिको गम्भीरता नदेखाउँदा उपभोक्ता पाइला पाइलामा ठगिने गरेका छन्। दशैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वको समयमा उपभोक्ता झन् ठगिने गरेका छन्। उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिनुपर्नेमा झन् बढ्दो छ। सार्वजनिक निकायबाट समेत उपभोक्ता ठगिएको घटना सर्वजनिक हुने गरेको छ, तर कारबाही भएको सुनिदैन।
उपभोक्ताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र उनीहरूको हकहित संरक्षण गर्न बनाइने ऐन, नियम जस्ता कानुनी संरचना उपभोक्ता नीतिका अभिन्न पक्ष हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्ले ल्याएको ‘उपभोक्ता संरक्षणको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशिका’ मा आठ अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकार भनी समेटिएको छ। ती आठ अधिकारमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पाउने अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा र सूचनाको अधिकार, छनौटको अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, सुरक्षाको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार र स्वस्थ्य वातावरणको अधिकार छन्। नेपालमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। ती कानुनले प्रदान गरेको उपभोक्ता अधिकारहरूबारे नेपालका प्रायः उपभोक्ताहरू अनभिज्ञ छन्। कानुनमा भएका आफ्नै नैसर्गिक अधिकारबारे उपभोक्ता अनभिज्ञ हुँदा उपभोक्ता बजारमा ठगिन बाध्य छन्। तसर्थ ऐन, कानुन र संविधानमा उपभोक्ताका अधिकारहरू लिपिबद्ध गरेर मात्रै पुग्दैन्।
सरकारले उपभोक्तालाई उपभोक्ता हकहित तथा अधिकार र उत्तरदायित्वबारे आवश्यक सचेतना जागृत गराउन अत्यन्त जरुरी रहेको छ। अन्यथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको विषय कानुनी व्यवस्थामा मात्र सीमित रहिरहन्छ। सरकारले उपभोक्ता शिक्षामा जोड दिन अत्यावश्क छ। उपभोक्तावादको सिद्धान्त तथा उपभोक्ताका अधिकारहरूको सार्थक कार्यान्वयनबाट मात्र स्वच्छ बजारको स्थापना गर्न सकिन्छ। असल शासनको माध्यमबाट स्वच्छ बजारको प्रवद्र्धन र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्न सकिन्छ। गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवा उपभोगमा शून्य सहनशीलताको नीतिबाट मात्र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण सम्भव छ। यसका लगि उपभोक्ता जागरणको आवश्यकता रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
