काठमाडौं/ राजविराज : पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान हो झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। संस्थाको नाम फेरेर अहिले राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद बनाइएको छ।
सामाजिक संस्था भनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यो कम्पनीमा राज्यकोषबाट रकम लिएर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री सहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा मन्त्री विजयकुमार र नगरप्रमुख खड्काले नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएका थिए। सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गर्ने गरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। सो समझदारीपत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र सो नगरपालिकाबाट प्रतिष्ठानलाई बदनियतपूर्वक सरकारी रकम १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा दिइएको थियो।
सो संस्थाबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसकेको छ। तर, योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति छ। अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरेर सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरेको देखिएकाले कैद र जरिवाना गरी हानिनोक्सानी, दुरुपयोग भएको १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न मागदाबी लिइएको प्रवक्ता दाहालले बताए।
सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएपश्चात् मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्तिको व्यवस्था भएको, योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका अध्ययन तथा पूर्वतयारी सम्पन्न भएको भनेर झुट्टा विवरण शर्त घोषणामा उल्लेख गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनुदान प्रस्ताव पेस गरेको सो झुट्टा विवरणकै आधारमा समपूरक अनुदान स्वीकृत भई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारबाट समपूरक अनुदान रकम ३ करोड २७ लाख प्राप्त भएको थियो। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको र नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदानसमेतको सरकारी रकम झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराई कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गर्ने गरी त्रिपक्षीय समझदारी गरिएको थियो।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्तले सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माण गर्न संस्थाबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिदिन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरी प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको प्रतिष्ठानमा सरकारी रकम प्राप्त हुने र सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गर्ने गरी त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। समझदारीपत्र अनुसार पन्तले १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा लिएका थिए।
पन्त र प्रतिष्ठानका महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य रायले उक्त सरकारी रकम निकासा लिएर विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुन विपरीतका निर्णय गरी बदनियतपूर्वक सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्यविपरीत र स्वीकृत कार्यक्रमविपरीत खर्च गरेका छन्। तर, सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई कार्यक्रममा गरेको लगानी अलपत्र र खेर गई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गर्ने कसुरजन्य कार्यमा सहयोग गरेको देखिएको छ।
अख्तियारले प्रतिष्ठानको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित ८ बिघा ९ कट्टा ६.३३ धुर जग्गा र सोही संस्थाको प्रदेश ३–०१ ०२३ च ४७३४ नम्बरको चारपांग्रे महिन्द्रा स्कारपियो जफत गर्नसमेत मागदाबी लिएको छ।
मुद्दा नचलाइएकाहरू
संकितहरूमध्ये प्रतिष्ठानका तत्कालिन सचिव अच्युत खनाल मधेस प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव अर्जुनकुमार न्यौपाने र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेललाई मुद्दा चलाएको छैन। उनीहरूको गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा सीधै मन्त्री तहबाट हस्ताक्षर भएको र सो समयमा निजहरूको भूमिका साक्षीसम्म समित रहेकाले मुद्दा नचलाइएको अख्तियारले जनाएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले संसद्बाट स्वीकृत बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहजीकरणसम्म गरेको मात्रै देखिएको छ।
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सीताराम कँडेल, आयोजना निर्देशक उमेशकुमार बराल, लेखा अधिकृत निशा बराल, स्वास्थ्य विज्ञ सुजितकुमार साह, खरिद विज्ञहरू केशवप्रसाद ढकाल, रविरत्न शाक्य, अशोककुमार झा, इन्जिनियर अनमोलकुमार कुश्वाहा, रिभ्यु कन्सल्टेन्ट सविन पुडासैनीका हकमा संस्थाले अनुदान रकम प्राप्त गरेपश्चात्का कार्यहरूमा सो संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय र निर्देशानुसारका कार्यमा मात्र संलग्न रहेको देखिएको छ।
कसरी खुल्यो प्रतिष्ठान ?
मधेस प्रदेशअन्तर्गत सर्लाहीस्थित लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल खोलिएको थियो। २०७१ मंसिर १९ मा प्रतिष्ठान दर्ता भयो। यसको मुख्य उद्देश्य सर्प उत्पादन र अनुसन्धान गर्ने भनेर राखियो। विवादमा आएपछि यो संस्थाको नामसमेत परिवर्तन गरिएको छ।
२०७९ साउन १३ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धानपरिषद् राखिएको छ। यो संस्था खोलेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हुँदै बजेटमा समेत सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पादन गर्न स्नेक ह्याचरी केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको थियो। झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालबाट प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा कार्य सम्पन्न गर्नको ७१ करोड ९८ लाख ३३ हजार २ सय अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट भएको शर्त घोषणा र प्रदेश सरकारले समेत भौतिक संरचना निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेअनुरूप नै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आयोजनाका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न आयोजना अवधि ३ वर्ष, आयोजनाको कुल लागत २४ करोड ५२ लाख २२ हजार, कुल लागतमध्ये १४ करोड ७१ लाख ३३ हजार २ सय रुपैयाँ सम्बन्धित प्रदेशले र बाँकी ९ करोड ८० लाख ८८ हजार आठ सय रुपैयाँ संघीय समपूरक अनुदानको रूपमन हुने गरी २०७६ मंसिर ०५ को राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएको भनी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त विवरण समेतबाट देखिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
