द्वन्द्वपीडित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाइँदै

द्वन्द्वपीडित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाइँदै
राजापुर नगरपालिका–५ बदालपुरकी अनिता थारुले पालेका भैंसी । तस्बिर : शंकरप्रसाद खनाल
सुन्नुहोस्

राजापुर : बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–५ बदालपुरकी अनिता थारुका पति सोमप्रसाद थारु ‘आगो’ माओवादीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता थिए। कैलालीको आमखैैयामा २३ जेठ २०६२ मा नेपाली सेनाको आक्रमणमा उनको निधन भयो। बुढाको मृत्युअघि उनले एक मात्र छोरा पनि गुमाएकी थिइन्।

पतिको मृत्युपछि उनी गेरुवा गाउँपालिका–५ पथरैयामा रहेको घरमा ८ वर्ष बसिन्। अंशबाट आएको ८ कठ्ठा जग्गा बेचेर उनी बदालपुरको माइती नजिकै घर बनाएर बसेकी छन्। राजापुर नगरपालिकाले उनलार्ई जीविकोपार्जनका लागि दुई वटा भैंसी (पाडी) दिएको छ। सहिद भनेर सरकारले दिएको १० लाख रुपैयाँँबाट थप पाँच कठ्ठा जग्गा किनेकी छन्। ‘मैले पालेको बाख्रा सप्रदँैन। किस्मत नै छैन’, उनले भनिन्, ‘भैंसी पालेर मेरो घर गुजारा चल्छ कि ?’ 

बदालपुर गाउँकै जुुगमानी थारुले पनि दुईवटा भैंसी पालेकी छन्। उनको खोरमा दुई वटा बाख्रा पनि छन् तर उनले नगरपालिकालार्ई भैंसी पाल्ने योजना सुनाइन्, ‘बाख्रा रोग लागेर धेरै मर्छन्। भैंसी पाले दूध दिन्छ। खर्च चल्छ।’ माओवादीको जनमुक्ति सेनामा काम गर्ने उनका देवर हेलुराम थारु ‘उत्तम’ लार्ई १६ कार्तिक २०५९ मा नेपाली सेनाले कर्णाली स्वीच अप्रेशनमा हत्या गरेको उनले बताइन्। 

अनिता र जुगमानी मात्र होइन राजापुरका २० जना द्वन्द्वपीडित महिलालार्ई जीविकोपार्जनका लागि नगरपालिकाले भैंसीपालन गर्न जनही दुई दुई वटाका दरले ४० वटा पाडी दिएको छ। नगरका १५ द्वन्द्व पीडित महिलालार्ई बाख्रापनका लागि जनही पाँच वटाका दरले ७५ वटा पाठी दिएको छ। बाख्रा पाल्नेमध्येकी एक हुन्, राजापुर–५ की राजकुमारीदेवी थारु। माओवादीको जनमुक्ति सेनामा रहेका उनका पति रामकिशन थारु 
‘आक्रमण’ लार्ई राजापुर बजारमा टे«क्टरमा डिजेल हाल्न गएको बेला सेनाले कब्जामा लिएर हत्या गरेको थियो। ‘नगर प्रमुखले बाख्रा पाल्ने कि भैंसी भनेर सोध्नुभयो। मैले बाख्रा रोजे’, उनी भन्छिन्, ‘खसी भए बेचेर राम्रो पैसा आउँछ।’ 

राजापुर–६ विक्रमपुरकी द्वन्द्वपीडित हिरा थारुलार्ई पनि नगरपालिकाले पाँच वटा बाख्रा दिएको छ। उनका पति राजकुमार थारुलार्ई ३ कात्तिक २०५९ मा सेनाले घरबाटै लगेर बेपत्ता पारेको छ। दुई भाइ छोरामध्ये एउटालार्ई दुईटा र अर्कोलार्ई तीन वटा बाख्रा पाल्न दिएकी छन्। २० असार २०८० मा नगर उप–प्रमुख उपप्रमुख मनकुमारी चौधरीले द्वन्द्वपीडित परिवारलार्ई बाख्रा वितरण गरेकी थिइन्। त्यसको तीनदिनपछि २३ असारमा नगर प्रमुख दीपेश थारुले द्वन्द्व पीडितलार्ई भैसीका पाडी वितरण गरेका थिए। बाख्रा र भैंसी वितरण गर्नु अघि हरेक द्वन्द्वपीडित परिवारसँग ‘के पाल्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधियो। उनीहरूको रोजाइ अनुसार व्यावसायिक पशुपालन तालिम दिएर बाख्रा र भैंसी हस्तान्तरण गरिएको थियो। 

राजापुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको रोजगार तथा स्वरोजगारसम्बन्धी नीतिमा बेरोजगार सहिद तथा बेपत्ता परिवारलार्ई द्वन्द्वपीडित, अति विपन्न समुदायका व्यक्तिहरूलार्ई आयआर्जन उद्यमशीलता तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमलार्ई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। उनीहरूलार्ई लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित तथा अति विपन्न समुदायका व्यक्तिहरूको लागि आयआर्जन उद्यमशीलता तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमका लागि ३५ लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरेको छ। यही रकमबाट भैंसी र बाख्रा वितरण गरिएको हो। त्यसैगरी सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित समुदायका व्यक्तिहरूको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सात लाख रुपैयाँँ छ। 

नगरपालिकाले पशुपालन गर्ने द्वन्द्वपीडितको घरमा नियमित रूपमा निःशुल्क पशुको चेकजाँचको व्यवस्था मिलाएको छ। नगरको पशु सेवा शाखामा कार्यरत पशु चिकित्सक डा. विनु शाह भन्छिन्, ‘हामीले घरदैलो गरेर पशुहरूलार्ई जुकाको औषधि खुवाएका छौं। अब कम्तीमा पनि तीन तीन महिनामा नियमित चेकजाँच गर्ने योजना बनाएका छौं।’

नगर प्रमुख दीपेश थारु एक जनाले दुई वटा भैसी पाल्दा सहजै जीविकोेपार्जन हुने दाबी गर्छन्। ‘हाम्रो अध्ययनले दुई वटा भैंसी पाल्ने किसानले दूध बेचेर प्रति महिना कम्तीमा पनि २५ हजार बचत गर्न सक्ने रहेछ’, नगर प्रमुख थारु भन्छन्, ‘पाँच वटा बाख्रा पाल्ने पनि भोकै बस्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइँ छ।’ नगर प्रमुख थारु आफ्नो कार्यकालभित्र हरेका वर्ष ३५ जनाका दरले सबै द्वन्द्वपीडित महिलालार्र्ई आत्मनिर्भर बनाउन पशुपालनमा सहयोग गर्ने बताउँछन्। बर्दियामा सशस्त्र द्वन्द्वका सहिद, बेपत्ता तथा घाइतेहरूका बारेमा लेखिएको पुस्तक जीवनगाथामा ६५ सहिद, ३१ बेपत्ता र घाइते तथा अपांगता भएका १० जना रहेका छन्। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.