निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छः अर्थमन्त्री पुन

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छः अर्थमन्त्री पुन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। 

 
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा बिहीबार अर्थविदहरूसँग परामर्श गर्ने क्रममा मन्त्री पुनले निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी निर्णय लिइने बताए। 
 
सरकारी स्रोतमा भएको सीमितताका कारण सरकारले टाइट गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले खुकुलो वातावरण चाहेका कारण सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। ‘अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता छ। जनता र खास गरी युवाहरूको अपेक्षा धेरै माथि छ,’ उनले भने, ‘निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही न केही बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने छ।’

मन्त्री पुनले बजेट बनाउनुअघि आफूले सम्बद्ध सबै क्षेत्रको सुझाव लिने उल्लेख गरे। सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा नीतिमा परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री पुनले विगतका मन्त्रीहरुका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए। 

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रेशम थापा, सोही छलफलमा विभागका पूर्वप्रमुख डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरेक्टर  तथा प्रा.डा. शिव भुसाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै कार्यरत अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सञ्जय आचार्य, विश्व बैंकको मुख्यालयमा कार्यरत अर्थशास्त्री गोविन्द तिमिल्सिना, अर्थशास्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा. विजय पौडेल, अर्थतन्त्रका जानकार पूर्वअर्थसचिव कृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी थिए। 
 
त्यस क्रममा उनीहरूले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथामकितामा राख्न सुझाव दिए। कार्यान्वयन नहुने गरी ठूलो आकारको बजेट नबनाउन तथा बिना तयारीका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न उनीहरूको सुझाव थियो। यस्तै बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्थमन्त्रीले यसअघि बुधबार पछिल्लो २० वर्षयताका ७ पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका थिए। पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पनि ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्दै यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.