जाजरकोटको जुनीचाँदेका पूर्व अध्यक्ष केसी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

जाजरकोटको जुनीचाँदेका पूर्व अध्यक्ष केसी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर
सुन्नुहोस्

जाजरकोट : जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंले गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष केसीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो। दुई वर्ष कैद सजाय र आठ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ।

विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले भने, ‘उहाँ सम्बन्धित दुईवटा मुद्दा विचाराधीन थिए। जसमध्ये एउटामा सफाइ र अर्कोमा दोषी ठहर हुनुभएको छ। दुई वर्ष कैद सजाय र आठ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको हो,’ केसी घुस मागेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा दोषी पाइएका हुन्।

केसीले सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामको अन्तिम भुक्तानीका लागि घुस मागेका थिए। उनी र स्थानीय विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रबहादुर बस्नेतले आपसमा मिलेमतो गरी घुस मागेको अभियोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो। 

केसी र बस्नेतले घुस मागिरहेको सूचना अख्तियारमा आएपछि टोली खटाइएको थियो। उनीहरूलाई अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयको टोलीले आठ लाख रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरू घुसबापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ परेका थिए। जसपछि २२ फागुन २०७६ मा दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाइएको हो।

विशेषका उपरजिस्ट्रार कार्कीका अनुसार प्रधानाध्यापक बस्नेतलाई विशेषले सफाइ दिएको छ भने केसीलाई कैद र जरिवाना दुवै हुने सजाय सुनाइएको छ। न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। 

गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष केसीसहित वडाध्यक्ष राजबहादुर शाहीले घुस रकम दिन बाध्य बनाएको अर्को एक मुद्दामा भने विशेषले सफाइ दिएको छ। सडक निर्माण कार्यमा सेवाग्राहीसँग पटक–पटक गरी २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस मागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

अनुसन्धानपछि कमिसन तथा घुस भन्दै नगदै रकम लिई बैंक खातामा जम्मा गरेको, होटेल तथा रिजर्भ गाडीको भाडा तिर्न लगाएको जस्ता दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.