खस्किँदो खेलकुद

खस्किँदो खेलकुद
सुन्नुहोस्

जबसम्म राज्यको नजर खेलकुदको सम्भावना र आफ्नो दायित्वप्रति खुल्दैन, एसियाली खेलकुदमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको शिर उठ्दैन।

चीनमा हालै सम्पन्न एसियाली खेलकुदमा आयोजक राष्ट्र नै चम्कियो। ३ सय ८३ पदक जितेर उसले विजेताको ताज पहिरियो। तर उसकै छिमेकी राष्ट्र नेपालको हालत भने भन्नलायक पनि रहेन। मात्रै दुई पदकमा सीमित बन्यो नेपाल। वास्तवमा यो लाजमर्दै स्थिति हो। भोकमरीले ग्रस्त र एकलकाँटे मुलुक उत्तर कोरियाको पनि यस्तो बिजोग छैन। ऊ त ३९ पदकका साथ उत्कृष्ट १० भित्रै पर्‍यो। नेपाल भने ३३औं नम्बरमा। दुई पदकमा पनि एउटा पनि स्वर्ण थिएन, एउटा रजत अनि अर्काे कांस्य। खेलकुदको मुख्य पात्र खेलाडी नै हुन्।

एसियाली खेलकुदमा खेलाडीले पदक जितेनन्, तर मुख्य दोषी भने उनीहरू होइनन्। किनभने खेलाडीले खेल्न चाहेरमात्रै हुँदैन, प्रतिभा उनीहरूसँग भएरमात्रै हुँदैन, त्यसका लागि राज्यको दायित्व हुन्छ, जसमा नेपाल चुकेको चुक्यै छ। खेलाडीका लागि न आवश्यक प्रशिक्षणको व्यवस्था हुन्छ, न प्रशिक्षक न भौतिक पूर्वाधार। अनि खेलाडीका लागि पौष्टिक आहार न पारिश्रमिकको नै। कतिसम्म भने कतिपय खेलमा त खेलकुद सामग्री नै नभएर नक्कली वा खेलौनाबाट काम चलाउँदै पनि खेलाडीले प्रशिक्षण लिने गरेका छन्। खेलकुद हेर्ने भनेर मन्त्रालय नै गठन पनि छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पनि छ। अनेक खेलका विभिन्न संघसंस्था पनि छन्। तर ती सबै राजनीतिको धन्दाबाहेक केही चलाउँदैनन्। बरु उल्टै खेलाडीको नाममा आफैं भोगविलास गर्छन्, कहिले विदेश सयर गर्छन् त कहिले भत्ता पचाउँछन्।

खेलकुद भनेको देशका युवालाई सिर्जनशील बनाउने र प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने माध्यममात्रै होइन। राष्ट्रको शिर माथि उठाउने माध्यम पनि हो। विश्व मानचित्रमा देशहरू देशहरू भूगोलका आधारमा होइन, त्यहाँका प्रतिभाका आधार सजिलै चम्किन्छन्। स–साना अफ्रिकी मुलुकहरू थुप्रैले खेलकुदकै माध्यममा विश्वमा आफ्नो चिनारी बनाएका छन्। नेपालमा जुनसुकै खेलकुदको प्रचुर सम्भावना छ। नागरिकहरूमा खेलकुदप्रति औधी लगाव छ। तर राज्यचाहिँ उदासीन छ।

खेलकुद क्षेत्रलाई लथालिंग बनाएर राज्य मस्त निद्रामा छ। त्यसैले नै फुटबल लगायत थुप्रै खेलका खेलाडी पछिल्लो समय विदेश भासिएका छन्। जबसम्म राज्यको नजर खेलकुदको सम्भावना र आफ्नो दायित्वप्रति खुल्दैन, एसियाली खेलकुदमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको शिर उठ्दैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.