त्रिपाल काण्ड : आधिकारिक बिलबिजकबिनै भुक्तानीको दबाब

काठमाडौं  : ०७२ वैशाख १२ गते मुलुकमा महाविनासकारी भूकम्प गयो। घर/डेरा छोडेर राजधानीवासी त्रिपालमुनि सडकमा आए। हो, त्यही बेलाको ‘त्रिपाल काण्ड’ को भुक्तानी विवाद भने अझै सुल्झेको छैन। त्यसबेला तीनवटा कम्पनीले २७ हजार ७ सय ९ थान त्रिपाल सहरी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको दाबी गरेका छन्। त्यसबापत उनीहरूले ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन्। तर, मन्त्रालयले भने त्रिपाल खरिद गरेको ‘बिलबिजक’ आधिकारिक नभेटिएको भन्दै भुक्तानी दिन सकेको छैन।

मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएपछि कम्पनीहरू अदालत जाँदै भुक्तानीको आदेश ल्याउँदै आएका छन्। मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ भने उही छ– ‘त्रिपाल खरिदको आधिकारिकबिलबिजक छैन। कसरी भुक्तानी दिनु ?’ यसैकारण, ७ वर्षदेखिको ७ करोडको त्रिपालको भुक्तानीको विवाद कायमै छ। 

महाविनाशकारी भूकम्पका बेला सहरी मन्त्रालयमा सचिव थिए– अर्जुन कार्की। त्यसबेला कार्कीको ठाडो आदेशमा त्रिपाल खरिद गरिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। लक्की एएस इन्टरप्राइजेज, माता इन्टरप्राइजेज र दीप किरन प्रिन्टिग एन्ड टे्डर्सले त्यसै बेला २७ हजार ७ सय ९ त्रिपाल मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, त्यसबेला पाल खरिद गरेका बिलबिजक केही पनि नभेटिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। त्रिपाल खरिद गरिएका भनिएका त्रिपालका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीका आधारभूत प्रक्रियाको कुनै पालना नभएको तथा मन्त्रालयको स्टोर शाखामा त्यस बेला भुक्तानी दाखिलाको कुनै रेकर्ड नभएको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ। 

७ वर्षपछि बिलबिजक 

०७२ सालमा आपूर्ति भएका भनिएका त्रिपालको ७ वर्षपछि मात्रै बिलबिजक जारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएपछि तीनवटै कम्पनी उच्च अदालत पाटन गए। उच्चले ०७९ कात्तिक २४ मा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी दिन आदेश दियो। उच्चको आदेशमा थियो– बिलबिजक पेस गर्न लगाउनु, निवेदकले पेस गरेका बिलबिजकको आधिकारिकता एकिन गर्नु, निवेदकले आपूर्ति गरेको त्रिपालको वास्तविक परिणाम यकिन गर्नु, विपक्ष मन्त्रालयलाई दाखिला भएको त्रिपालको हुनुपर्ने गुणस्तरसमेत जाँचबुझ गरी निवेदकलाई वास्तविक भुक्तानी दिनुपर्ने रकम एकिन गरी भुक्तानीको विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने दायित्व पालना गर्नु’ भन्ने थियो।

त्यसपछि लक्की एएस इन्टरप्राइजेज, माता इन्टरप्राइजेज र दीप किरन प्रिन्टिग एन्ड टे्डर्ससहित ५ वटा कम्पनीले ०७९ माघ २२ मा ७ करोड ६९ लाख ४२ हजार ६ भ्याट सहितको बिल पेस गरे। ०७२ सालको कारोबारको बिलको ०७९ मा मात्रै बिल जारी भएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी झस्केका हुन्। जबकि, अजय शुभ ट्रेर्डस र इन्टरटेक टरपोलिन्सको ३२ लाख ६५ हजार ९०७ रुपैयाँको भ्याट बिल ०७२ वैशाखमा जारी भएको थियो। 

मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन्– अख्तियारको मुद्दा किन खेप्नु ?

सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई त्रिपालको भुक्तानी दिँदा भ्रष्टाचारमा मुछिने भय छ। त्यसैकारण अदालतको आदेशको ‘जोखिम मोलेरै’ भए पनि भुक्तानी दिन नसकिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। जबकि, उच्च अदालत पाटनले आफ्नो आदेश कार्यान्वयन किन नगरेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव (हालै अवकाश पाएका) रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख हिरा न्यौपाने र स्टोरकिपर युवराज गिरीलाई ५ सय जरिवाना तोक्यो। र, पनि मन्त्रालयका कर्मचारी भुक्तानी दिन तयार भएनन्।

अर्कोतिर, त्यतिबेला मन्त्रालयले खरिद गरेका भनिएका त्रिपालको कारोबारमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र लगायतले पनि छानबिन गरेका थिए। पछि, २०७२ भदौ २० गते सरकारलाई गैरकानुनी हानी भएको भन्दै अख्तियारले २ करोड ३६ लाखको बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। मिलेमतोमा कम परिणाममा त्रिपाल आपूर्ति गरी बढी परिमाण देखाएको, कम गुणस्तरको त्रिपाललाई उच्च गुणस्तरको देखाएको र सानो साइजको त्रिपाललाई ठूलो साइजको देखाएर कम मूल्यका सामानको बढी मुख्य माग गर्ने र भुक्तानी दिने तारतम्य मिलाएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख थियो। उसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन निर्देशक हंसराम पाण्डेयलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो। अजय शुभ ट्रेडर्सविरुद्ध १ करोड ४७ लाख २ सय ९३, माता इन्टरप्राइजेजविरुद्ध ८१ लाख ७६ हजार ५ सय ७६, दीप किरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्सविरुद्ध ३० लाख ३९ हजार ३ सय ६६, लक्की एएस इन्टरप्राइजविरुद्ध १ करोड २३ लाख २१ हजार ९५३ बिगो मागिएको थियो।  त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर खण्ड।

तर, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेन। भुक्तानी नभइसकेकाले भ्रष्टाचार नठहरिएकाले मन्त्रालयका प्रशासन, लेखातर्फका उपसचिव, स्टोरकिपर र चारवटा आपूर्तिकर्तालाई सफाइ दिइयो। त्यसपछि आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी पाऊँ भनी मन्त्रालयमा पटक–पटक निवेदन दिए। तर, सक्कल बिलबिजक भने पेस गरेनन्। उल्टो अदालततिर नै गए।  त्यसपछि भुक्तानी दिलाउ पाऊँ भनी आपूर्तिकर्ताहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे।

त्यसपछि २०७८ चैत ९ गते उच्च अदालत पाटनले भुक्तानी दिनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले रिट निवेदकको दाबीको सन्दर्भमा जाँचबुझ गरी बिलबिजक पेस गर्न लगाउनुपर्ने, निवेदनले परेको गरेको बिलबिजकको आधिकारिकता एकिन गर्नुपर्ने, निवेदकले आपूर्ति गरेको त्रिपालको वास्तविक परिणाम यकिन नगर्ने, विपक्षी मन्त्रालयमा दाखिला भएको त्रिपालको हुनुपर्ने गुणस्तरसमेत जाँचबुझ गरी निवेदकलाई वास्तविक रूपमा भुक्तानी दिनुपर्ने रकम यकिन गरी भुक्तानीको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने दायित्व पालना गर्नुपर्ने उल्लेख अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। 

अख्तियारी नै नपाई खरिद 

मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ वैशाख १७ गते भूकम्प प्रभावितका लागि आवश्यक पर्ने टेन्ट र टारपोलिन खरिद गर्ने अख्तियारी मन्त्रालयलाई दिएको थियो। तर, त्यसअघि नै अर्थात् (वैशाख १३, १४, १५ र १६ गते) त्रिपाल किनेर बाँडेको भन्दै तत्कालीन सचिव कार्कीले टिप्पणी सदर गरेका थिए। तर, मन्त्रालय स्रोत भन्छ– अख्तियारी नै नपाई के आधारमा त्रिपाल खरिद गरियो ?’ तत्कालीन सचिव कार्कीको मौखिक आदेशको भरमा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाबाट पहिलो चरणमा सोझै त्रिपाल खरिद गरिएको सचिवको टिप्पणीमा उल्लेख छ।

त्यसैकारण आपूर्तिकर्ताको कोटेसनको परिणाम, मूल्यको आधारमा टिप्पणी उठाउन र स्वीकृति भएको, माग फाराम खरिद आदेश, दाखिला हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रचलित प्रावधान पूरा नभएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। खरिद सम्झौता र कार्यादेशबिनै कारोबार भएको भनिएकाले अदालतको आदेशको भरमा मात्रै भुक्तानी दिन नसकिने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। 

त्रिपाल काण्डको भुक्तानीका कारण सहरी मन्त्रालयमा सचिव र अरू कर्मचारी आउनै डरलाग्दो अवस्था रहेको कर्मचारीको गुनासो छ। ‘नयाँ कर्मचारी आउनासाथ मानहानीको हतियार काँधमा झुन्डिन थालेपछि मन्त्रालयमा कर्मचारी आउनै डरलाग्दो अवस्था भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने। 

मुद्दैमुद्दा उच्च अदालत पाटनले भुक्तानीका लागि परमादेश जारी गरेपछि मन्त्रालयले भुक्तानीका विषयमा छानबिन गर्न समिति बनायो। ०७९ असार १५ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट कामु सुई रमेश थपलियाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय  समिति बन्यो। समितिले ०७९ भदौ १३ मा प्रतिवेदन बुझायो। उसले भुक्तानीमा कानुनी अड्चन रहेको निष्कर्ष निकाल्यो। 

तर, उच्च अदालत पाटनले भुक्तानी दिन आफूले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ०७९ भदौ २९ मा मन्त्रालयका सचिव, लेखाप्रमुख र स्टोरकिपरलाई मानहानी गरेको ठहर गर्‍यो। अवहेलनामा कारबाही गर्न आदेश दियो। 

त्यसपछि २०७९ माघ ३ गते सचिवस्तरको निर्णयबाट उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउन समिति बन्यो। आपूर्तिकर्ता मध्येबाट माता इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक कृष्णहरि चौलागाईंसमेतले भुक्तानीको जानकारी पाऊँ भन्दै ०७९ पुस २६ मा मन्त्रालयमा फेरि निवेदन दिए। त्यसपछि मन्त्रालयले ०७९ माघ २० मा बिलबिजक माग गर्‍यो। ०७९ माघ २२ मा ५ वटा आपूर्तिकर्ताले बिल पेस गरे। ३ वटा आपूर्तिकर्ताले भने ०७९ माघ २२ मा जारी भएको भ्याट बिल पेस गरे। मन्त्रालयले ती बिलको आधिकारिता जाँच गर्न बाँकी नै रहेको जनाएको छ। 

तर, उच्च अदालतले ०८० जेठ ४ गते अर्को पत्र पठायो। जसमा यसअघि नै मानहानी तोकिएका पदाधिकारीलाई जरिवाना बैंक दाखिला गराउने र भुक्तानीको कारबाही यथाशीघ्र टुंगो लगाउनका लागि वर्तमान सचिवलाई लेखी पठायो। माता इन्टरप्राइजेज लगायतका आपूर्तिकर्ताले फेरि यथाशीघ्र भुक्तानी पाउँ भनी सचिवलाई पत्र लेखे। मन्त्रालयले भने उच्च अदालत पाटनले मानहानीसम्बन्धी गरेको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।

सर्वोच्चको न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले ०८० साउन ११ गते उच्च अदालत पाटनको मानहानीको जरिवानासम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। त्यसपछि भने केही राहत महसुस भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। 

भुक्तानी नदिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चबाट भएको अन्तरिम आदेश।

तीन कम्पनीले २०७२ वैशाखमा कुनै भ्याट बिल नै नतिरेको  

आन्तरिक राजस्व विभागमा आपूर्तिकर्ता तीनवटै  कम्पनीले पेस गरेको विवरणमा ०७२ साल वैशाखमा कुनै सामग्री किनेको देखिएको छैन। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बिलबिजकको आधिकारिकता सम्बन्धमा विभागसँग विवरण मागेको थियो।  विभागले २०७२ वैशाख महिनामा ती कम्पनीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई कुनै पनि सामान खरिद गरेको भ्याट, बिलबिजक विवरण अभिलेखमा नरहेको जनाएको छ।

तर, तीनवटै कम्पनीले भने त्यही बेला मन्त्रालयलाई त्रिपाल बेचेको भन्दै भुक्तानी माग गरिरहेका छन्। शक्ति र पहुँचका आधारमा ती कम्पनीहरूल भुक्तानीका लागि ताकेता गर्न छाडेका छैनन्। यसैकारण उनीहरूविरुद्ध कर छलीमा अनुसन्धान हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

तत्कालीन सचिवको हचुवाको भरमा निर्णय  

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले हचुवाका भरको गरेको निर्णयले यस्तो स्थिति आएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। कार्कीले बिना दाखिला, बिना बिलबिजक भुक्तानी दिन टिप्पणी उठाएका थिए। तर, बिना बिलबिजक भुक्तानी नदिने पक्षमा मन्त्रालयका कर्मचारी छन्। मन्त्रालयले अदालतमार्फत यो विषयलाई किनारा लगाउने मनसाय राखेको छ।  

तत्कालीन सहरी सचिव अर्जुन कार्कीले हचुवाका भरमा त्रिपाल खरिदसम्बन्धी गरेको निर्णय।  

भुक्तानी दिलाउन रजिस्टारको ताकेता 

उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रारले मन्त्रालयलाई तुरुन्त भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका छन्।  उच्च अदालतका रजिस्टारले जरिवानाको दाखिला गरी फैसलाबमोजिम बिल भुक्तानीको कारबाही यथाशीघ्र टुंगो लगाइदिन मुख्यसचिवलाई पत्राचार नै गरेका थिए।

‘यस अदालतबाट फैसला/आदेशबमोजिम निवेदकहरूको त्रिपालको बिल सहरी विकास मन्त्रालयबाट तुरुन्त भुक्तानी गरी अदालतको फैसलाको यथोचित सम्मान गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भनी सहरी विकास मन्त्रालय, ऐका वर्तमान सचिव र ऐका प्रशासन शाखा प्रमुखलाई निर्देशन गरी दिन हुन सादर अनुरोध छ,’ उच्च अदालतका रजिस्ट्रारले मुख्य सचिवलाई लेखेका थिए।

त्रिपालको भुक्तानी दिन उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उच्च अदालतका रजिष्ट्रारले मुख्यसचिवलाई लेखेको पत्र।

रजिस्टारले अदालतको फैसला र आदेशबमोजिम वर्तमान सचिव, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, स्थोर किपरबाट पाँच सय जरिवाना सजाय असुल गरी नेपाल बैठक लिमिटेड तथा एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरी गराई भौचरसमेत अदालतमा उपलब्ध गराई दिन पहल गरिदिन मुख्यसचिवलाई पत्राचार गरेको  देखिन्छ। उनको पत्रमा अदालतको आदेशबमोजिमको त्रिपालको वास्तविक संख्या मूल्य एकिन गर्ने, बिलबिजकको आधिकारिकता एकिन गर्ने लगायत विषयसमेत समेटिएका छैनन् । 

अदालतले मन्त्रालयका सचिव, लेखाप्रमुख लगायतलाई फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा पनि चलाएको छ।  त्यति मात्र होइन राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर नै आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट वकालत गरिरहेका छन्।  उनको आडमा पनि आपूर्तिकर्ताले चलमल बढेको देखिन्छ। चौतर्फी दबाब र चेपुवाकाबीच पनि मन्त्रालयले भुक्तानी दिन मानिरहेको छैन। उसले  नमान्नुमा धेरै कारणहरू देखिएका छन्। तर, पनि भुक्तानी नदिँदा अदालतको मानहानीको सजायमा मन्त्रालयका पदाधिकारीले पाउने देखिन्छ।