त्रिपालमा जालझेल

२०७२ सालको भूकम्पले धेरैलाई घरविहीन बनायो। एक त भूकम्प निरन्तर गएकाले नभत्किएका घरमै पनि बस्न डर थियो, अर्काेतिर धेरैको त घरै भत्कियो। खुला चउर वा बारीका पाटामा पाल टाँगेर बस्नुको उपाय त्यतिखेर भएन। सक्नेले आफंै पाल किने, नसक्नेहरू स्याउलाकै छाप्रोमा पनि बसे। सरकार र दातृसंस्थाले त्यतिबेला राहतमा सबैभन्दा धेरै चासो दिएको विषय नै ओत थियो। त्यो पनि त्रिपाल।

सरकारले गर्ने कुनै पनि किनमेल सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हुनुपर्छ, पदाधिकारी वा अधिकारीका हुकुम र आदेशका भरमा केही पनि किन्न पाइन्न। सहरी विकास मन्त्रालय र त्यसका अधिकारी अहिले ऊ बेला किनिएको भनिएको त्रिपालको भुक्तानीसम्बन्धी लफडामा छन्। त्यो के भने तीन वटा निजी कम्पनीले मन्त्रालयको आदेशमा २७ हजार ७ सय ९ थान त्रिपाल किनेको भनेर भुक्तानी गरिरहेका छन्, तर मन्त्रालय त्यसको सक्कली बिलबिजक नभएको भनेर दिन मानिरहेको छैन।

तर लक्की एएस इन्टरप्राइजेज, माता इन्टरप्राइजेज र दीप किरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्सले भने पाल उपलब्ध गराएकै हुँदा भुक्तानीका लागि अनेक दबाबमात्रै दिएनन्, अदालतबाटै आदेश गराए। अदालतले पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर भुक्तानी दिनुभन्यो। प्रक्रिया भने पुग्न सकेन। ऊ बेला खरिद भएको पालको न विवरण मन्त्रालयसँग छ, नत्र ऊ बेलाका बिलबिजक। दाबी गरिएको छ ७ करोड रुपैयाँ। ७ रुपैयाँ पनि विधिविपरीत भुक्तानी गर्न मिल्दैन भने त्यतिका रकम दिने कुरै भएन। तै दबाब भने चर्काे छ। कर्मचारी बिलखबन्दमा छन्, नदिऊँ उच्च अदालत पाटनले देऊ भनिसक्यो, नदिएकोमा कतिपय कर्मचारीलाई अवेहलनाको मुद्दा पनि लाग्यो। दिऊँ अख्तियार लाग्ला भन्ने भय। यस्तै खरिद प्रकणमा अख्तियारले मुद्दा पनि हालेको छ। 

निजी कम्पनीहरूले पनि बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने अदालतले पनि प्रक्रिया त पुर्‍याऊ भनेकै छ। बिलबिजकको आधिकारिकता यकिन गर्नु, निवेदकले आपूर्ति गरेको त्रिपालको वास्तविक परिणाम यकिन गर्नु, विपक्ष मन्त्रालयलाई दाखिला भएको त्रिपालको हुनुपर्ने गुणस्तरसमेत जाँचबुझ गरी निवेदकलाई वास्तविक भुक्तानी दिनुपर्ने रकम यकिन गरी भुक्तानीको विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने दायित्व पालना गर्नू’ भन्ने अदालतको आदेश मान्नु नै पर्छ। हो, अदालतले भनेका तिनै कुरा पुगेका छैनन्। आपूर्तिकर्ताको कोटेसनको परिणाम, मूल्यको आधारमा टिप्पणी उठान, त्यसको स्वीकृति अनि माग फारम खरिद आदेश र दाखिलासम्बन्धी प्रचलित प्रावधान अपूरै छ। यस्ता प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानीका लागि दबाब दिनु निजी कम्पनीको काम स्वीकार्ययोग्य हुनै कुरै भएन।

कसैको दबाबका भरमा राज्यका ढुकुटीबाट रकम उपलब्ध गराइहाल्नु कर्मचारीको कर्तव्य पनि होइन। प्रक्रिया पूरा नभएको र बिलबिजक पनि भएको हुँदा निजी कम्पनीहरूले व्यर्थ भुक्तानी मागेको शंका स्वाभाविक छ।