थारु क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्ने बनेन कानुन

काठमाडौं : सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन वार्षिक कार्यतालिका अनुसार बुधबार प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो। तर, लोक सेवा आयोगले सूचना निकालेर नै ‘विशेष कारण’ भन्दै प्रकाशन नगरेको जानकारी गरायो। आयोगले कारण नखुलाए पनि थारु क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नबन्दा लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन रोकेको हो। 

सर्वोच्च अदालतले थारुलाई छुट्टै क्लस्टर बनाउनुपर्ने आदेश दिएपछि यस्तो समस्या आएको छ। सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नबनेको कारण सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन वार्षिक कार्यतालिका अनुसार प्रकाशन भएन। कहिले हुन्छ अब टुंगो पनि छैन। पछिल्लो समय राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक र अप्राविधिक) तथा अधिकृत प्रथम, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक र अप्राविधिक) तथा अधिकृत द्वितीयका सबै विज्ञापन रोकिएका छन्।

वार्षिक कार्यतालिका अनुसार खुला, बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सबै किसिमका विज्ञापन भएनन्। २०८० असोज २३ को आयोगका निर्णयअनुसार २०८० असोज २४ मा प्रकाशन गर्नुपर्ने विज्ञापन विशेष कारणले प्रकाशन नभएको भन्दै सूचना नै जारी गरेको छ। ‘आयोगको वार्षिक कार्यतालिका २०८०/८१ अनुसार मिति २०८० असोज २४ गते प्रकाशन गर्नुपर्ने विज्ञापन विशेष कारणवश प्रकाशन नगरिएको व्यहोरा आयोगको मिति २०८० असोज २३ को निर्णयअनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ बुधबार जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। 

आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी हुमागाईंले विशेष कारणवस विज्ञापन प्रकाशन नभएको भन्दै आफूलाई विस्तृत जानकारी नदिएको बताइन्। उनले आयोगको इतिहासमा यसरी कार्यतालिका प्रकाशन नरोकिएको बताएकी छन्। ‘योभन्दा अगाडि यसरी वार्षिक कार्यतालिका रोकिएको थिएन। यो नै पहिलोपटक हो,’ उनले भनिन्। 

सर्वोच्च अदालतले थारुलाई छुट्टै क्लस्टर बनाउनुपर्ने आदेश र त्यो आदेशअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनका नआउनु लगायतका कारणले यो रोकिएको आयोग स्रोतले बताएको छ। आयोगको दोस्रो र तेस्रो नम्बरको कार्यतालिका नै रोकिएपछि यो वर्ष पूरै विज्ञापनहरू प्रभावित हुने देखिएको छ। २०८०÷८१ को कार्यतालिका अनुसार निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापिका संसद् तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा विभिन्न पदको पदपूर्तिका १५ वटा शीर्षक छन्। त्यस्तै सुरक्षा निकाय, संगठित संस्थाको विज्ञपान पनि आयोग नै गर्ने गरेको छ। 

सर्वोच्चले गत माघ २४ गते थारु आरक्षणको मागसम्बन्धी मुद्दामा ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन वा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतको कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (हालका प्रधानन्यायाधीश), आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले संघीय निजामती ऐन जारी भइसकेपछि थारु समुदायलाई चालू आर्थिक वर्षको क्षतिपूर्तिसमेत प्रबन्ध गर्नसमेत भनेको थियो।

थारु समुदायले खुलाएका अतिरिक्त आदिवासी जनजाती र मधेसी समूहअन्तर्गत आरक्षित पदमा दरखास्त दिँदै आएका थिए। संविधानले ‘थारु’लाई छुट्टै समूहको रूपमा स्वीकार गरे पनि सेवासम्बन्धी कानुनमा यो बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएसम्म अलग्गै समुदायको रूपमा स्वीकार गर्न आयोगलाई अफ्ठ्यारो परेको हो।

संघीय निजामती सेवा ऐन नै नआएको कारण यो विषय प्रभावित भएको छ। भदौ २१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको यो ऐनको मस्यौता यसै थन्किएर बसेको छ। साविक निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्टयाई सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, मधेसीका लागि २२ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, अपांगका लागि ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत पद छुट्याई प्रतिस्पर्धा गरिने कुरा उल्लेख छ।

यता संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा पुरानै कानुनबमोजिम काम हुँदै आएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले छुट्टै कानुन निर्माण गरेर ९ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेपछि पुराना ऐनअनुसार विज्ञापन गर्न नसक्ने अवस्थामा आयोग पुगेको देखिन्छ।  

आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्दप्रसाद कुसुमले अदालतको आदेश र सरकारको पदपूर्तिको आवश्यकता नठान्दा विज्ञापन रोकिने गरेको बताए। ‘पीडित मर्का पर्‍यो भन्दै अदालत गए, उनीहरूको पक्षमा अदालतले फैसला गर्‍यो, त्यो फैसलाको सम्मान गर्दै अहिलेको विज्ञापन रोकिएको हुन सक्छ,’ उनले भने।

सरकारले रिक्त पदपूर्तिको आवश्यकता नठानेमा विज्ञापन नहुने उनको स्पष्ट पारे। अहिलेको अवस्थामा भने बाध्यतावश विज्ञापन रोकिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले कोभिडको समयमा १ वर्ष नै वार्षिक कार्यतालिका नै सरेको पनि उदाहरण रहेको बताए। उपसचिव र सहसचिवको विज्ञापन विशेष कारण भनी सरकारले माग गरेको पदमा समेत विज्ञापन नगर्नु साह्रै लाजमर्दो र अपरिपक्व निर्णय कर्मचारीहरूले भने टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालतर्फ आयोगको यो निर्णयको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।

लोक सेवालाई नेपालको एकमात्र सर्वोच्च विश्वसनीय सरकारी संस्था (संवैधानिक निकाय) रूपमा लिने गरिएको छ। यद्यपि बेला–बेला हुने यस प्रकारका निर्णयले आयोगको अपरिपक्व देखिएको छ। ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन नबन्दासम्म रोकिएको हो भने सर्वोच्चले समावेशीमा छुट्याउनुपर्ने पदबाहेक अरूमा विज्ञापन रोक्नुहुँदैनथ्यो। बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेशी पद हुँदैन यी पदमा विज्ञापन गरेर खुलातर्फको पद मात्र विज्ञापन नगरेको भए हुन्थ्यो,’ एक अधिकृतले आपत्ति जनाउँदै भने। 

लोक सेवा आयोगको यो साह्रै अपरिपक्व निर्णयका कारण १३ र १४ वर्षदेखि बढुवा नभई बढुवाको मुखैमा आएका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई बढुवा हुन रोकेर साह्रै नै अन्याय गरेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै बढुवा हुनै लागेका एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई बढुवा हुन रोकेरै अवकाश भई नमरुन्जेलसम्म चित्त दुखाइदिने काम गर्‍यो। त्यस्तै नियमित विज्ञापन हुँदा त बढुवा हुन् १२ र २० वर्ष लागेको अवस्थामा बढुवाको अवधि अझै लम्ब्याउने दुस्साहस गर्‍यो।