काठमाडौं : सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच तीन चरणको वार्तापछि १९ बुँदे सहमति भएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो। आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वमा वार्ता भएको थियो। वार्ता टोलीबीचमा सहमतिपछि हस्ताक्षर भएको छ।
सघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। वार्तामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ। स्थानीयका कर्मचारीहरूलार्ई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने कर्मचारीको मागमा ऐन प्रारम्भ भएको कम्तीमा पाँच वर्ष संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटाउन उचित हुने गरी सहमति जुटेको छ। तीनै तहमा तहगत लागू गर्ने मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। तीनवटै तहमा तहगत प्रणली लागू हुनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा प्रदेश कानुन र अन्तरप्रादेशिक (स्थानीय तह) सुरुवा संघीय कानुन मातहत हुने व्यवस्था गर्न र समायोजन हुन बाँकी, इच्छुक र फाजिलमा रहेका कर्मचारीलार्ई एकपटकको समायोजनमा सहभागी हुन मौका दिने गरी कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्न संघीय सरकार सहमत भएको छ।
यसैगरी, ५ वर्षका एक तह तथा १२ वर्षसम्म तह वृद्धि नभएका स्थानीय तहका कर्मचारीलार्ई एकैपटक २ तह वृद्धिको सुविधाका लागि पहल गर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीलार्ई संघीय निजामती सेवाको पदमा नै बढुवाका लागि अवसर दिने, तीनतहकै स्थायी कर्मचारीलार्ई प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि गणना गर्ने लगायतका सहमति पनि भएका छन्। संघीय सरकार पनि स्थानीय तहका कर्मचारीलार्ई पेन्सनका लागि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेमा सहमत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
