नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर लिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा केही लचकता अपनाएर व्यक्तिगत र संस्थागततर्फ क्रमशः १५ र २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमाले सेयरबजार बढ्न नसकेको भन्ने सरोकारवालाले आरोप लगाइरहेका छन्।
सेयरबजारमा उतारचढाव आइरहन्छ । यस्तै उतारचढाव नै सेयरबजारको मूल प्रवृत्ति र प्रकृति हो। सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमाकै कारण सेयरबजार बढ्न नसकेको हो वा होइन त्यसको अर्कै पाटो होला तर, सेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउने कार्य उचित हो कि हैन भन्ने मूल चर्चाको विषय बनेको छ।
साम्पत्तिक अधिकार र मौद्रिक नीति
सम्पत्तिलाई मूलतः चल र अचल गरी दुई प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ । नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ट) मा ‘जग्गाजमिन, जग्गाबाट हुने लाभ र जमिनमा जोडिएको चिजवस्तुसमेत जनाउँछ,’ भनिएको छ । त्यस्तै, सोही दफा २ (ण) मा ‘चल सम्पत्ति भन्नाले अचल सम्पत्तिबाहेक अरू हरेक किसिमको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ।
सम्पत्ति प्राप्त हुने विषयमा शास्त्रीय विद्वान मनुले ७ वटा विधि बताएका छन्। मनुकै शब्दमा ‘सप्त वित्तगमा धर्मा दायो लाभः क्रयो जयः। प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च।।’ दाय (उत्तराधिकार वा अंश), लाभ (व्यावसायिक नाफा), क्रय –खरिद), जय (बाजी, जुवा, पुरस्कार), प्रयोग (कृषि, लगानी), कर्मयोग (नोकरी) आदि सेवाबाट प्राप्त पारिश्रमिक), सत्प्रतिग्रह (दान) बाट सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ।
आधुनिककालमा पनि करिब यही सात तरिकाबाट नै सम्पत्ति प्राप्त हुन सक्छ। सेयर पनि सम्पत्तिको एउटा स्वरूप हो। सेयर लगानीबाट प्रतिफलको रूपमा लाभांश प्राप्त हुन्छ। कम्पनी सूचीकृत भएको अवस्थामा पुँजीगत लाभ पनि प्राप्त हुन्छ। लाभांश र पुँजीगत लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता भने हुन्न।
कुनै पनि व्यक्तिले चल–अचल दुवै प्रकारको सम्पत्ति कुनै साहु/महाजनकोमा वा बैंक/वित्तीय संस्थामा धितोबन्धक राखेर कर्जा लिएर व्यावसायिक गतिविधि बढाउन वा आफ्नो घरघरायसी गर्जो टार्न सक्छन्। अरू कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति धितोबन्धक राखेर कर्जा लिन कुनै सीमा बन्देज छैन तर, सेयर धितोबन्धक राखेर कर्जा लिन केन्द्रीय बैंकले रोक जत्तिकै लगाएको छ। केन्द्रीय बैंकले चल सम्पत्तिको रूपमा रहेको सेयर धितो कर्जामा लगाएको विद्यमान सीमाले साम्पत्तिक अधिकारको उपयोग र उपभोगमाथि अवाञ्छित रूपमा निषेध गरेको छ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करणको रूपमा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले सेयरधितो कर्जाको सन्दर्भमा गरेको व्यवस्था असान्दर्भिक थियो। उक्त नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेर साम्पत्तिक अधिकारको भोगमाथि पहिलो पटक घोषित रूपमै प्रतिबन्ध लगायो। त्यतिबेलैदेखि यसको बारेमा व्यापक चर्चा र बहस हुँदै आए पनि यसलाई हटाउनेतर्फ केन्द्रीय बैंकले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन।
बरु हुने भए सेयरलाई सम्पत्तिको सूचीबाटै हटाएर सेयर धितो राखेर कर्जा लिन वा दिन पूर्णतः बन्देजै लगाउने जस्तो मनस्थितिमा देखिन्छ। सेयर धितो राखेर कर्जा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाइने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि नहुँदासमेत यसलाई हटाउन र पुष्टि हुने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
तर, सरोकारवाला र सम्बद्ध पक्षले दिएको चौतर्फी दबाबका कारण आव २०७९/०८० को बीसौं संस्करणको मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाए जस्तो गरेर एकै वा समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयरधितो कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा नयाँ कुरा केही थिएन। यसमा शब्दजाल मात्र थियो। तर, शब्दजाल पनि धेरै टिक्न सकेन।
२०८० असोज महिनामा यसमा एकीकृत निर्देशनमार्फत फेरि शब्दजाल हाल्ने काम गरियो। यस निर्देशनमा अघिल्लो पटकका व्यवस्थाभन्दा के कुरामा फरक थियो भने व्यक्तिगततर्फ सीमा बढाइएको छ र ‘संस्थागत’ भन्ने एउटा नयाँ शब्दजाल हालेर २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशनमार्फत आएको यो संशोधित व्यवस्थाले पनि सीमालाई भने कायम राख्यो। यस्ता सीमा लगाउने व्यवस्था साम्पत्तिक अधिकारको उपभोगमाथिको अवाञ्छित हस्तक्षेप नै हो।
उचित कि अनुचित
कुनै पनि कुराको एउटा सीमा र हद हुन्छ। यसलाई असान्दर्भिक र औचित्यहीन भनिहाल्न सकिन्न तर, त्यो सीमा स्वीकार्य हदसम्मको हुनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले हरेक प्रकारको कर्जामा सीमा लगाएको छ। कुनै क्षेत्रमा न्यूनतम निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि एक प्रकारको सीमा नै हो। त्यस्तै, कुनै क्षेत्रमा अधिकतम प्रवाह गर्न सकिने कर्जाको सीमा लगाइएको छ। यी दुवै प्रकारका सीमालाई अनुचित भन्न सकिन्न।
न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्रमा समय सीमा पनि दिइएको हुन्छ। सेयर धितो कर्जामा पनि सीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सामान्यतयाः कसैको पनि दुईमत हुन्न। तर, यस्तो सीमा उचित र स्वीकार्य स्तरको हुनुपर्छ। तर, आव २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले लगाएको सेयर धितो कर्जाको सीमा भने अनुचित प्रकारको सीमा हो।
२०७८ सालअघि पनि सेयरधितो कर्जामा लगाइएको सीमा पनि अनुचित थियो। त्यतिबेला प्राथमिक पुँजीको निश्चित प्रतिशतसम्म सेयरधितो कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो। पुँजीकोष गणनाको लागि उपयोग हुने प्राथमिक पुँजीलाई सेयरधितो कर्जासँग लगेर जोडियो। त्यतिबेला यस्तो व्यवस्था किन गरियो त्यसको पनि केन्द्रीय बैंकसँग जवाफ थिएन। अन्य सबै प्रकारका कर्जामा कुल कर्जाको आधारमा क्षेत्रगत रूपमा यतियति भनेर सीमा लगाइन्थ्यो तर, सेयरधितो कर्जालाई पुँजीसँग जोडेर ‘कहीँ नभएको जात्रा झैं’ देखाइयो।
केन्द्रीय बैंकको यस्ता जात्रा सेयरधितो कर्जामा मात्र हैन, लाभांशमा पनि केही वर्ष देखियो। लाभांश वितरणमा वितरणयोग्य नाफाको ७० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत नगद मात्र वितरण गर्नुपर्ने निर्देशनको पनि औचित्य थिएन। त्यतिबेला किन यस्तो व्यवस्था गरियो र अहिले किन हटाइयो त्यसको पनि जवाफ केन्द्रीय बैंकसँग छैन। सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकका यस्ता ‘अल्लारे नीति’ ले न बैंकिङ प्रणालीको यथोचित विकास हुन्छ न सरकारले नै यथोचित सल्लाह पाउँछ।
केन्द्रीय बैंकले यस्ता ‘अल्लारे’ हैन, ‘ठोस र परिणाममूलक’ नीति लिनुपर्छ। सेयरधितो कर्जामा २०७८ देखि अपनाइँदै आएको ‘व्यक्ति केन्द्रित’ नीतिमा अविलम्ब पुनर्विचार गरि ‘क्षेत्रगत’ कर्जा नीति अपनाउनुपर्छ। सेयरधितो लिएर प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा लगाउँदा अन्य कर्जासरह कुल कर्जाको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्छ र यस्तो प्रतिशत तोकिँदा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दिन नचाहेमा नदिन पनि सक्ने गरी इच्छाधीन बनाउनुपर्छ। यस्तो किसिमले लगाइएको सीमालाई भने उचित मान्न सकिन्छ र स्वीकार्य पनि हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
