ज्योति दाहाल

ज्योति दाहाल

Total Post: 22

चैत १६, २०८० शुक्रबार

सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरण

कुनै पनि चिजवस्तुको वर्गीकरणले त्यसको गुणवत्ताको स्थितिलाई जनाउँछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (…
चैत ९, २०८० शुक्रबार

सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणको अवधारणा

प्रतिभूतीकरण  वा धितोपत्र  पुँजीबजारसँग सम्बन्धित शब्द हो। पुँजीबजार वा सेयर बजारमार्फत सम्पत्तिालाई प्रतिभूतीकरण गरी तरलीकृत गर्न सकिन्छ।
फागुन २९, २०८० मंगलबार

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा

भारत र नेपालमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको सुरुआत सँगसँगै भएको देख्न सकिन्छ। नेपालमा मौद्रिक…
फागुन २२, २०८० मंगलबार

सम्पत्ति व्यवस्थापन र प्रतिभूतीकरण

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था पुँजीले थालिएसँगै गैर–बंैकिङ सम्पत्तिले समेत थलिएका छन्।…
फागुन १५, २०८० मंगलबार

सेयर धितो कर्जामा अवाञ्छित सीमाको सुरुआत

मौद्रिक नीतिका २२ वर्षे अवधिलाई पाँच वर्षको अन्तराललाई एक खण्ड मानी तेस्रो, चौथो र पाँचौं खण्डको व्यवस्थालाई यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
फागुन ९, २०८० बुधबार

मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको सुरुवात

हालसम्म जारी भएका २२ वटा मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गर्दै आएको छ, पाँच वर्षको अन्तराललाई एक खण्ड मानी यस आलेखमा संक्षेप चर्चा गरिएको छ।
फागुन १, २०८० मंगलबार

साधारणसभाको गणपूरक संख्या

कम्पनीले साधारणसभा गर्नुपर्छ। कम्पनी दर्ता भएको एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्छ। त्यसप…
माघ २४, २०८० बुधबार

पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद कि एफपीओ ?

नेपाल बिमा प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन…
माघ १६, २०८० मंगलबार

नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य कति ?

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि तोक्दै आएको मू…
माघ १०, २०८० बुधबार

धितोपत्र बोर्डमा हमालको कस्तो रह्यो कार्यकाल ?

निवर्तमान अध्यक्ष हमालले पत्रपत्रिकामार्फत आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्य सार्वजनिक गरेका छन्। ६ वटा शीर्षकमा उनले गरेका कामको उल्लेख छ।
माघ ३, २०८० बुधबार

कम्पनी सञ्चालकको योग्यता तोक्ने कसले ?

इन्डेपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच केही समयअघि भए…
पुस २४, २०८० मंगलबार

इप्पान नियामक बन्ने कि व्यावसायिक संगठन ?

हकप्रद सम्बन्धमा  निर्णय नं. २ सूचीकृत भइसकेका कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद सम्बन्धमा छ। निर्…
पुस १७, २०८० मंगलबार

जलविद्युत् क्षेत्रमा तेस्रो नियामकको उदय

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनी सूचीकरण हुने संख्या बढ्दो छ। आजको…
पुस १२, २०८० बिहीबार

सेयर प्रिमियम खर्च र लेखांकन

सबल बनिसकेको कुनै कम्पनीमा नयाँ व्यक्ति सहभागी वा सेयरधनी बन्न खोज्छ भने स्वाभाविक रूपमा उसले त्यस कम्पनीमा संस्थापकले गरेको मेहनतको मूल्य चुकाउनुपर्छ। कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भएर नाफा आउने बेलामा प्रवेश गर्न खोज्ने जो कोहीलाई कम्पनीले सेयरको अंकित मूल्यमा केही रकम थप गरेर लिनु नौलो कुरा हैन। यही थप हुने रकमलाई प्रिमियम भनिन्छ। यस्ता प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी हैन। यो पुँजीसरह हो।
पुस ३, २०८० मंगलबार

सेयर लकिङ खुल्ने सूचना १२ पटक !

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीलाई संस्थापक तथा अन्य समूहको …
मंसिर २६, २०८० मंगलबार

हकप्रदमा दुई वर्षको रोक : कति उचित, कति अनुचित ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले कानुनमै व्यवस्था गरेर ‘बैंकिङ र बिमाबाहेकका कम्पनीलाई आईपीओ (इनिस…
मंसिर १९, २०८० मंगलबार

आयकर र लाभांश कर : एकोहोरो कि दोहोरो ?

कम्पनीले सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने रकमलाई नगदको रूपमा वितरण नगरी पुँजीकृत गर्दा पुँजीमा कर लागे झैं भएको छ। बोनस सेयर जारी हुने रकम कुनै पनि तरहले प्राप्त सेयर प्रिमियम हो। सेयर प्रिमियम पुँजीसरहको रकम भएकाले यस्ता रकमबाट पूर्ण चुक्ता मूल्य भएको सेयर जारी हुने हुँदा पुँजीमा कर लागे सरह हुन्छ। यसलाई अविलम्ब रोक्नुपर्छ।
मंसिर १२, २०८० मंगलबार

सञ्चालकको स्वघोषणा खोइ ?

सूचीकृत सञ्चालक किन स्वघोषणा गर्दैनन् ? स्वघोषणा किन र कसरी गर्ने ?
मंसिर ५, २०८० मंगलबार

आईपीओ र हकप्रद रोक्न मिल्छ ?

आईपीओ र हकप्रद बिक्नै छाडेको भए कडाइ गर्न आवश्यक हुन्थ्यो पनि होला। तर, यस्ता वित्ताीय उपकरण निष्कासन रोक्का वा कडाइको माग राख्दा ‘सेयरको आपूर्ति बढी भएर मूल्य घट्यो, बजार ओरालो लाग्यो’ भन्नु चाहिँ अनुचित तर्क हो।
कात्तिक २१, २०८० मंगलबार

प्रिमियम आईपीओ उचित कि अनुचित ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आ…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.