नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि तोक्दै आएको मूल्य सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। हरेक दिन सेयरको नियमित सत्र (११ देखि ३ बजेसम्म) सुरु हुनुअघि प्रारम्भिक सत्रमार्फत मूल्य अन्वेषण गरिन्छ। अघिल्लो दिन बजार बन्द भएदेखि भोलिपल्ट नखुलेसम्म सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालनमा कुनै अप्रिय घट्ना घटेको हुन सक्छ। मूल्य अन्वेषणको यो चरणमा खास व्यक्ति वा संस्थामात्र सहभागी हुन्छन् र यिनले घटनालाई आकलन गरेर मूल्य लगाउँछन्।
यस्तो सत्रमा मूल्य परिवर्तन सीमा नियमित सत्रको भन्दा बढी हुन्छ। नेपालमा दुई प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। यसअघि यस्तो सीमा पाँच प्रतिशत थियो। यस्तो दर किन घटाइयो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ सेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से कोहीसँग पनि छैन। अहिले त्यस्तै जवाफविहीन अर्को कार्यको मञ्चन हुन लागेको छ। प्रारम्भिक सत्रकै समयमा विशेष प्रारम्भिक सत्रमार्फत नवसूचीकृत कम्पनीको मूल्य अन्वेषण हुँदै आएको छ।
प्रारम्भिक सत्रको औचित्य
संसारका हरेक एक्सचेन्जमा हरेक दिनको कारोबार अपरिपक्व कारोबारीले खोल्छन् र परिपक्व कारोबारीले बन्द गर्छन् भन्ने भनाइ नै छ। यसो भन्नुको अर्थ र कारण के हो भने सेयरबजार खुलेको केही समयसम्म (एक घण्टा वा केही कम) बजारमा तीव्र उतारचढाव हुन्छ। यो समय व्यतीत भएपछि बजार परिपक्व हुँदै जान्छ। बजार खुल्ने प्रवृत्ति पहाडमा आउने बाढी जस्तै हुने र समथरमा पुगेपछि शान्त हुँदै बग्ने नदी जस्तै हुन्छ। यसो हुनुको कारण प्रारम्भिक सत्रमा पर्याप्त सहभागिताबिना भएको मूल्य अन्वेषण हो।
बहुपक्षीय सहभागिता भएर मूल्य अन्वेषण हुने हो भने प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रको लागि वास्तविक मूल्य अन्वेषण गरिदिन्छ र बजारमा तीव्र उतारचढावको अवस्था हुन्न। वास्तविक मूल्य अन्वेषणको समस्या नेपालमा मात्र हैन, संसारको १० ठूला एक्सचेन्जको सूचीमा पर्ने भारतको दुवै एक्सचेन्ज (बम्बे र नेसनल) मा पनि छ। नेपालको सेयरबजारमा तीव्र उतारचढावको अवधि एक घण्टाभन्दा पनि बढी नै देखिन्छ। अनि मात्र बाढीले समथर भूभाग पाए जस्तो बजार सम्हालिएर जान्छ।
भारतमा भने यो समस्या आधा घण्टा जति मात्र हुन्छ। इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, अहमदाबादले गरेको एक अध्ययनमा प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रमा हुने तीव्र उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको पाइएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भिक सत्रमा सहभागिता बढ्दै गएर यसको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको छ। नेपाल र भारतमा प्रारम्भिक सत्रमा हुने कारोबार प्रणालीमा आकाश—जमिनको फरक छ।
भारतमा बहुपक्षीय सहभागिता हुने मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणाली छ भने नेपालमा द्विपक्षीय सहभागिता हुने बाइल्याटरल म्याचिङ प्रणाली छ। बहुपक्षीय सहभागिता नहुँदा दुई जना व्यक्ति मिलेर नियमित सत्रको लागि मूल्य अन्वेषण गराइन्छ र वास्तविक मूल्य अन्वेषित हुँदैन। यसैको कारण भारतमा भन्दा नेपालमा नियमित सत्रमा तीव्र उतारचढाव हुने गरेको छ।
विशेष प्रारम्भिक सत्र
विषय उठानको क्रममा विशेष प्रारम्भिक सत्रको बारेमा कुरो गरियो। प्रसंगवश प्रारम्भिक सत्रको पनि कुरो पनि गर्दा विषय अझ प्रस्ट हुने हुँदा त्यसको पनि केही चर्चा गरियो। अब विशेष प्रारम्भिक सत्र र यसको मूल्यको सीमा सम्बन्धमा हुन लागेको पुनरावलोकनको विषयमा चर्चा गरौं। नेप्सेले नवसूचीकृत कम्पनीलाई पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म पहिलो कारोबारको लागि मूल्य सीमा दिने गरेको छ। कुनै कम्पनीको नेटवर्थ १ सय २५ रुपैयाँ भएमा पहिलो कारोबारको लागि सोही १ सय २५ देखि ३ सय ७५ रुपैयाँसम्म मूल्य सीमा दिने गरेको छ। पहिलो कारोबार यही मूल्य सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ।
पहिलो कारोबारको लागि मूल्य अन्वेषण गर्नको लागि प्रारम्भिक सत्रकै अवधिमा विशेष प्रारम्भिक सत्र सञ्चालित छ। विशेष प्रारम्भिक होस् वा प्रारम्भिक सत्रमा ‘इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी’ तथा ‘इकोनोमिक अर्डर प्राइस’ विधिबाट आदेश कार्यान्वयन हुन्छ। यस विधिबाट अन्वेषित हुने मूल्य मिलेमतोमा हुन सक्ने सम्भावना हुने हुँदा यसलाई खास भरपर्दो विधि मान्न सकिन्न। तैपनि अहिलेसम्म यही विधि चलिरहेको छ। यसैकारण अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको नियमित सत्रमा अत्यधिक उतारचढाव हुने गरेको हो।
औचित्यको कसीमा पुनरावलोकन
नेप्सेले अहिले नवसूचीकृत कम्पनीलाई पहिलो कारोबारको लागि दिइरहेको मूल्य सीमा पुनरावलोकन गर्ने चर्चा चलिरहँदा यसका सम्बद्ध पक्षले आवश्यक छ र छैन दुवै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। पुनरावलोकन आवश्यक छ र छैन भन्नेभन्दा फरक मत खुलारूपमा त्यति सुनिएको छैन। यद्यपि भित्रभित्रै यसको बारेमा चर्चा चलेको छ। विद्यमान समयमा नेटवर्थको तीन गुणा तोक्नुको पनि आधार र कारण केही पनि छैन। यसलाई घटाएर दुई वा डेढ गुणा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि कुनै सैद्धान्तिक आधार र कारण छैन। मूल्य सीमा तोक्नुपर्छ (तीन वा डेढ गुणा) भन्नेभन्दा भित्रभित्रै चर्चा हुने मूल्य सीमा तोक्नुहुन्न भन्ने तेस्रो मत सैद्धान्तिक रूपमा सान्दर्भिक देखिन्छ। तीन गुणा वा डेढ वा दुई गुणा जति तोके पनि अवाञ्छित रूपमा मूल्यलाई नियन्त्रणमा लिने असफल प्रयास हो। अंकित मूल्य मात्र तोके पनि कारोबार भइसकेपछि क्रमशः माथि वा तल झर्दै जाने कुरालाई रोक्न सकिन्न।
कुनै बेला तत्कालीन अरुण फाइनान्स लिमिटेडको अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ झरेर १९ रुपैयाँसम्म आएको थियो। बजारको बढ्दो र घट्दो प्रवृत्तिले मूल्य निर्धारण हुँदै जान्छ। अहिले म्युचुअल फन्डलाई आरक्षण गरिएको सेयर ६ महिनासम्म बिक्री गर्न बन्देज लगाइएको अवस्थामा बजारमा पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा बजारमा आउने थोरै परिमाणको सेयर कर्नरिङ गर्न ‘बाँदरलाई लिस्नु’ जस्तै भएको छ। विद्यमान १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले गर्दा पनि पर्याप्त सेयर आउन सकेको छैन। यसले गर्दा जति आउँछ त्यो सर्कुलर ट्रेडिङ गर्दै एउटा निश्चित बिन्दुसम्म लैजान राम्रै मलजल पुगेको छ। जारी हुने सेयरको पाँच प्रतिशतसम्म आवेदन गर्न पाइने व्यवस्थाअनुसार बाँडफाँड पनि सोहीअनुसार भएको भए केही हदसम्म सर्कुलर ट्रेडिङ रोकिन सक्थ्यो। नीति नै सर्कुलर ट्रेडिङलाई सहयोग गर्ने खालको भएपछि त्यसलाई रोक्न सकिने कुरो पनि भएन।
मूल्य सीमा कि खुला मूल्य
नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि मूल्य यति र उति भनेर तोक्ने हैन खुला छोड्नुपर्छ। स्टक एक्सचेन्ज भनेको खुला कारोबार हुने स्थान हो। सूचीकरण भइसकेपछि यति र उति मूल्यमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्नु नियन्त्रणमुखी नीति हो। सेयर लगानी जोखिम र उच्च नाफा दुवैको संगम भएकोले यसमा अन्तर्निहित जोखिम र लाभको जिम्मेवार कारोबारी आफैं हुनुपर्छ। आईपीओ जारी गर्दा प्रकाशन गरिने विवरणपत्रको पहिलो पानामै ‘धितोपत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम हुने भएकोले त्यस्तो जोखिमको मूल्यांकन गर्ने प्रमुख दायित्व लगानीकर्ता स्वयम्को हुनेछ र धितोपत्रको निष्कासन मूल्यले सूचीकरणपश्चात् धितोपत्र बजारमा हुने कारोबारले मूल्य नजनाउने हुँदा यस विवरणपत्रमा उल्लेखित जोखिमसमेतको अध्ययन गरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन सुझाव गरिन्छ’ भन्ने उद्घोष गरिएको हुन्छ। यस्तो चेतावनीयुक्त उद्घोषण विवरणपत्रमा हुँदाहुँदै पनि पहिलो कारोबार गर्न मूल्य सीमा तोक्नु सान्दर्भिक हुन्न। मूल्य सीमा तोक्नुको औचित्य के हो भनेर प्रश्न ग¥यो भने लगानीकर्ताको हित रक्षा भनेर आउने ‘रेडिमेड’ उत्तरले सधैं धान्दैन। लगानीकर्ता अझ त्यसमा ‘साना’ भन्ने विशेषण थपिन्छ। साना भन्ने विशेषणको रट कतिञ्जेलसम्म लगाउने होला ? यस्तै रटानले सेयरबजारको गुणात्मक विकास हुन नसकेको हो भन्दा अन्यथा हुन्न।
सेयर अर्थात् लगानी आफैंमा सुरक्षित हुन्न। सेयरबजारमा लगानी सुरक्षित खोज्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु जस्तै हो। सेयरबजार भन्ने महासागरमा छिरेपछि को साना को ठूला हैन, समग्रतामा हेर्नुपर्छ। लगानीकर्ता हित संरक्षणको लागि कम्पनीमा उत्पादन हुने मूल्य संवेदनशील सूचना यथाशीघ्र सार्वजनिक गराउनु नै वास्तविक हित रक्षा र नियमन पनि हो। नेप्सले अहिलेसम्म सूचीकृत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय विवरण आफ्नै वेवसाइटमा सार्वजनिक गरिदिए त्रैमासिक वित्तीय विवरण खोज्दै हिँड्नुपर्ने थिएन। लगानीको मूल आधार हुने यस्ता कुरा धितोपत्र बोर्ड अझ खासगरी नेप्सेको वेवसाइटमा कम्पनीको संकेत प्रविष्ट गर्नासाथ हेर्न सकिने व्यवस्था हुनुपथ्र्याे। यस्ता कुरा छोडेर नेप्से नवसूचीकृत कम्पनीको लागि पहिलो कारोबार मूल्य कति तोक्ने भन्ने असान्दर्भिक कुराको पछि लाग्नु असान्दर्भिक छ।
पहिलो दिन ५ प्रतिशत
प्रारम्भिक सत्र पनि हरेक दिन मूल्य अन्वेषण गराउनको लागि गरिएको व्यवस्था हो तर, यसलाई दुई प्रतिशतमात्र मूल्य घट्न र बढ्न पाइने व्यवस्था गरेर निस्तेज जत्तिकै पारिएको छ। जबकि यस्तो समयमा कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म मूल्य तल वा माथि गर्न सकिने व्यवस्था राखिनुपथ्र्यो। भारतमा २० प्रतिशत तोकिएको छ। यस्तो पाराले अरू कयौं दशकसम्म पनि नेपालको सेयरबजारले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन।
यसैको अर्को सिलसिलामा पहिलो कारोबार बन्ने भएको छ। भने जति सेयर किन्न र बेच्न आदेश राखिने ‘अल अर नोन’ उहिल्यै निस्तेज भइसकेको छ। यसैगरी नियन्त्रणमुखी बन्दै जाँदा निषेधसम्मै त पुगिने हैन ? प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हैन। पहिलो कारोबारको लागि सीमा नतोकी खुला छाडेर पनि मूल्य अन्वेषण गराउन गराउन सकिन्छ।
पहिलो कारोबारलाई खुला छोडेर मूल्य अन्वेषण भएको दिन नियमित सत्रमा प्रत्येक कारोबारमा दुई प्रतिशत र दिनभरमा १० प्रतिशत तल वा माथि हुने व्यवस्थालाई निलम्बन गर्नुपर्छ। यस्ता कम्पनीलाई हरेक कारोबारमा पाँच प्रतिशतसम्म बढ्न वा घट्न दिनुपर्छ। मानौं नेटवर्थ १ सय ५ रुपैयाँ भएको कम्पनीलाई मूल्य सीमा नतोकी खुला छोड्दा पाँच सय रुपैयाँमा पहिलो कारोबार भयो भने नियमित सत्रमा यसलाई अन्य कम्पनी जस्तो प्रत्येक कारोबारमा दुई प्रतिशत र दिनभरमा १० प्रतिशत तल वा माथि हुने व्यवस्था नराखी हरेक कारोबारमा पाँच प्रतिशत बढ्न दिँदा त्यही पाँच सय रुपैयाँमा मनग्य सेयर आउन सक्छ। त्यसमा बढेर गयो भने पनि ६/७ सय रुपैयाँभन्दा माथि नजान सक्छ। पाँच प्रतिशत बढ्न पाउने यस्तो सीमा चाहिँ ‘मार्केट’ भन्ने विकल्पमा राख्न नपाइने गरी एकदिनको लागि त्यसलाई निस्तेज पारी ‘लिमिट’ भन्ने विकल्पमा मात्र दिनुपर्छ।
यसो नगरी नेप्सेले दिएको मूल्य सीमाभित्र रहेर पहिलो कारोबार र त्यसपछि नियमित सत्रमा अन्य कम्पनीको झैँ कारोबार हुँदा मनग्य सेयर बजारमा आउन महिनौं लाग्छ। यसो गर्दा कर्नरिङ हुने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ। पहिलो दिन नै अन्वेषणपछिको पाँच प्रतिशतको बढ्दो सीमामा किन्न मन लाग्नेले किन्छन् र बेच्नेले पनि बेच्छन्। एकै दिन सबै कुराको छिनोफानो हुन्छ। यसबाट सरकारले महिनौं लगाएर पाउने पुँजीगत लाभ कर पनि एकैदिन प्राप्त गर्छ। अपवादबाहेक आखिर आईपीओ कुनै न कुनै दिन बिक्री हुने नै हो।
त्यसो हो भने किन मूल्य सीमा तोकेर किन्ने र बेच्नेलाई तगारो हाल्नु ? नेप्सेले यस्ता अर्थहीन कार्य गरेर बस्नुको सट्टा अन्य रचनात्मक कार्य गरेर बजारको गुणात्मक विकास गरोस्।
(दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता–अधिवक्ता हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
