काठमाडौं : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी तीन वर्षमा निर्यात प्रबर्द्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिक सुधार योजना, राजस्वमा नीतिगत सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन र कृषिको उत्पादन वृद्धि एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि चेम्बरले ४९ बुँदाको कार्यक्रम कार्ययोजना तय गरेको हो।
यसैक्रममा वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्र्ब रुपैयाँ पुर्याउने गरी योजना तर्जुमा समेत गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तीनवर्षे रणनीति योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। यसैगरी कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी आकर्षित गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गरिने चेम्बरले जनाएको छ।
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेयता नेपालले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको बताए। हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपातमा छ। यसलाई घटाउन निर्यात योग्य वस्तुहरूको पहिचान एवं प्रवर्द्धन गरी निर्यातको वातावरण बनाइने उनको भनाइ छ। ‘वार्षिक १० खर्र्बको निर्यात क्षमता पु¥याउने गरी ठोस निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गरिनेछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने। सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापनासम्बन्धी अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
व्यापार प्रवर्द्धनका लागि निर्यात सहजीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याब स्थापनाका लागि पहल गर्ने उनले बताए। यस्तै रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउने चेम्बरले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई अध्यागमनमा लगत संकलन गर्ने र युवाहरूको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनमा लगाउनका लागि प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएको छ।
चेम्बरले दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि लागू हुने १६औं पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको प्रभावकारी तालमेलका लागि पहल गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि एवं आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्नका लागि समयबद्ध तालिका बनाएर परिणाम दिनेगरी काम गर्नका लागि नीतिगत पहल गरिनेमा समेत चेम्बरले उल्लेख गरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत रहेको भन्दै चेम्बरले व्यावसायिक एवं रोजगारी अभिवृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण गर्दै जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदानलाई थप वृद्धि गर्न पहल गरिने भएको छ।
पूर्वाधारका योजनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आकर्षणका लागि पहल गरिने भएको छ। ‘तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ। विश्व व्यापार संगठन, बिम्स्टेक र साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउन पहल गरिनेछ।
सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न पहल गरिनेछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले थप्दै भने। चेम्बरले भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्न निरन्तर पहलसमेत गर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
