लघुवित्तको लाभांशमा किन ढिलाइ ?

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गर्दै अधिकतम १५ प्रतिशतसम्ममात्रै वितरण गर्न पाउने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो। गत वर्षदेखि लागू गरेको यो व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मजबुत हुँदै गएको राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालको दाबी छ। 

जबकि यसअघि एउटै लघुवित्तले अधिकतम ७६ प्रतिशतसम्मको लाभांश वितरण गरेका थिए। राष्ट्र बैंकमा हालसम्म ५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था दर्ता भए पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत ५५ लघुवित्त छन्। नेप्सेमा सूचीकृत उक्त कम्पनीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मुनाफाबाट सबैभन्दा बढी लाभांश जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले घोषणा गरेको थियो। यसले ७३ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.८४ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ७६. ८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। यसपछि क्रमशः महिला लघुवित्तले ५०, सीवाईसी नेपाल लघुवित्तले ३०, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले ३०, आरएमडीसी लघुवित्त र साना किसान विकास लघुवित्तले २७.३७, छिमेक लघुवित्तले २५.२६ प्रतिशत लाभांश दिएका थिए। यसपछि महुली लघुवित्तले २५, स्वरोजगार लघुवित्त र नेरुड लघुवित्तले २३.६, डिप्रोक्स लघुवित्तले २१.०५, मिर्मिरे लघुवित्तले २३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका थिए। 

यसरी लघुवित्तले संस्थाबाट लाभांशको नाममा धेरै पैसा बाहिरिन थालेकाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्‍यो। लघुवित्त संस्था नाफामुखी बन्दै ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेको ब्याज थप गर्दै नयाँ ऋणको नाममा जथाभावी शुल्क असुल गरेको भन्दै लाभांशमै अधिकतम सीमा तोकियो। जसमा भनिएको थियो, ‘वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।’ वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्‍यो। जसले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासमेत थप्यो। जबकि योभन्दा अगाडि वार्षिक खुद मुनाफाको एक प्रतिशतमात्रै यस्तो कोषमा जम्मा गर्नुपथ्र्यो। 

उक्त व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बच्ने र बलियो बन्न सफल भएको राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक नेपालले सुनाए। यसबीच लघुवित्तका केही ऋणीहरूले गरेको आन्दोलनको क्रममा पनि संस्थाहरू बचेको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘यसअघिको इतिहासमा कतिपयले ४० प्रतिशत माथिको लाभांशसमेत घोषणा गर्थे। केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेपछि ठूलो रकम संस्थाबाट बाहिरिन पाएन। १५ प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गर्दा यसमाथिको पैसा बचत हुन्छ। यसले पुँजीकोष कायम गर्न पनि सहयोग गर्‍यो।

गत वर्षदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोक्ने लाभांश अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संस्थाहरू मजबुत हुँदै गएको उनको दाबी छ। संस्थाबाट लाभांशको नाममा धेरै पैसा नबाहिरिँदा यसले संस्थाहरू बच्ने र बलियो बन्न सफल भएको उनले महसुस गरेका छन्। यसबीच लघुवित्तका केही ऋणीहरूले गरेको आन्दोलनको क्रममा पनि संस्थाहरू बचेको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘यसअघिको इतिहासमा कतिपयले ४० प्रतिशत माथिको लाभांशसमेत घोषणा गर्थे। केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेपछि ठूलो रकम संस्थाबाट बाहिरिन पाएन। १५ प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गर्दा यसमाथिको पैसा बचत हुन्छ। यसले पुँजीकोष कायम गर्न पनि सहयोग गर्‍यो। 

भोलिका दिनमा संस्थामा कर्जा नोक्सानी थप्नु परे पनि यसले सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ। सो सीमाले लगानीकर्ता व्यक्तिलाई मर्का परेको हुन सक्छ तर यसले संस्थाबाट पैसा बाहिर जान नपाउँदा सुदृढ भएको उनको तर्क छ। ‘दीर्घकालीन रूपमा संस्था मजबुत बनाउन धेरै सहयोग पुगेको छ। बढी लाभांश नहुँदा कर पनि धेरै तिर्नु परेन, करमा पनि बचत भयो। किनभने यसअघि अनावश्यक रूपमा ब्यालेन्स सिट मिलाएर कर तिर्नुपर्ने प्रवृत्ति थियो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकातिर कर्जा नोक्सानी घटाउने अर्कोतिर मुनाफा बढी देखिन्थ्यो। मुनाफाबाट ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। लाभांश नै कम भएपछि कर कम हुने भयो।’

यसर्थ अहिले राष्ट्र बैंकले राखेको उद्देश्य पूरा भएको छ। संस्था सुदृढहोस्, सकेसम्म संस्थाको पैसा नबाहिरियोस्, ह्वारह्वार्ती लाभांश बाँडेर संस्था घाटामा नजाओस् भन्ने उद्देश्यले १५ प्रतिशत लाभांशको क्याप तोकेको थियो। अहिले यी उद्देश्य हासिल गर्न सफल भएको कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन्। तर व्यक्तिले भने दुःख गरेर कमाएकोमा केन्द्रीय बैंकले क्याप लगाएर लगानीकर्ताको अधिकार हनन् गरियो भन्ने गुनासो छ।

तर संस्थागत रूपमा सबैले कदर गरेका छन्। यस्तोबेला वाणिज्य बैंकले पनि ७–८ प्रतिशत बढी लाभांश दिन सक्दैन। लघुवित्त जो गरिबको नाममा काम गर्छ त्यसले ह्वारह्वार्ती ३०–४० प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्न दिइयो भने अहिले अवस्था गम्भीर हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकको लाभांशमा हस्तक्षेप उपयुक्त ठहर भएको उनको तर्क छ। लाभांशमा क्याप लगाउने अभ्यास अन्य केही मुलुकमा पनि भएको उनले बताए।

‘पहिला गाली गर्ने अहिले खुसी’

एनका अनुसार यो वर्ष अधिकांश संस्थाको कमाइ छैन, बाँच्ने कसरी भन्ने छ। यसैले सुरुवातमा गाली गर्नेहरू अहिले राष्ट्र बैंकले सही समयमा राम्रो काम गरेछ भनेर खुसी हुने लघुवित्तहरू छन्। कार्यकारी निर्देशक नेपाल भन्छन्, ‘लघुवित्तकर्मीले आफूहरू आम्दानी गुम्ने भो भनेर केन्द्रीय बैंकलाई गाली गर्‍र्यौं। अहिलेको अवस्था देख्दा ठीक लाग्यो भनेका छन्। अझ अहिले लाभांशको तोकिएको अन्तिम १५ प्रतिशतको सीमासम्म पनि पुर्‍याउन नसक्ने लघुवित्त छन्।’

९ वटा जति नोक्सानी अवस्थामा रहेको कार्यकारी निर्देशकले जानकारी दिए। यद्यपि यसपटक आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नाफाबाट आरएसडीसीले ९ प्रतिशत हाराहारीमा लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। लाभांश प्रस्ताव गर्नुअघि राष्ट्र बैंंकबाट स्वीकृत लिनुपर्ने भएकाले यसबाहेकका लघुवित्त नआइसकेको उनले जानकारी दिए। यद्यपि दसैं–तिहारको बीचमा थुपै संस्था लाभांश स्वीकृतिका लागि आउने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानीकर्ता नोक्सानीमा

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल लघुवित्तको लाभांशमा क्याप लगाउँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले धराशायी बनाएको आरोप लगाउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘यो व्यवस्था सेयर लगानीकर्ताका लागि राम्रो भएन। लगानीकर्तालाई फाइदा भएन।

लाभांश सीमाले सेयरबाट हुने लगानीकर्ताको आम्दानी खुम्चियो।’ ७० प्रतिशत लाभांश पाएको कम्पनीबाट १५ प्रतिशतमा झरेपछि लगानीकर्तालाई घाटा व्यहोर्नु परेको उनको गुनासो छ। ‘यो व्यवस्थाले २–४ वर्षपछि कम्पनी राम्रो होला तर अहिले तत्कालका लागि लगानीकर्तालाई घाटा भयो।’ उनले भनिन्। सो व्यवस्थापछि लघुवित्तको सेयर मूल्य पनि तल झरेको छ।

तत्कालका उचित तर दीर्घकालसम्म होइन

अहिले लघुवित्तको सेयरको परिस्थिति बिग्रेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका सल्लाहकार तथा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बताउँछन्। उनका अनुसार लघुवित्तको सेयरमा ओभर फाइनान्सिङ भएको छ। उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा छोटो अवधिको लागि केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था राम्रो हो। तर दीर्घकालका लागि यो व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन।

नाफा हुने भएपछि नै सबैले लगानी गर्छन्। समग्र अर्थतन्त्र नै ओभर क्यापिटलाइज्ड भएको छ। यसले गर्दा अहिले सुधारको अवधि भएकाले सो व्यवस्था ठीकै हो।’ यससँगै उनले लघुवित्तले सेयरमा आकर्षण गर्नेभन्दा पनि गरिबी निवारण, सबैलाई समान अवसर मिलोस् भनेर खोलिएको तर्क गर्छन्।

यता नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर यादव लघुवित्तको लाभांशको सीमा तत्काललाई उचित भए पनि दीर्घकालसम्म रहन नहुने औंल्याउँछन्। यो व्यवस्थाले लघुवित्तको प्रतिसेयर मूल्य पनि तल झरेको उनले बताए। ‘सेयर बजारमा लघुवित्तको मूल्य पहिलाको जस्तो धेरै छैन। प्रतिसेयर मूल्य धेरै तल झरेको छ।’ उनले भने।

उनका अनुसार अहिले समग्र रूपमा लघुवित्तलाई यो व्यवस्थाले बलियो बनायो। लाभांश नबाहिरिएपछि रिजर्भमै बस्यो। ‘लघुवित्तहरू धेरै नाफामुखी भए भनेर सीमा तोकियो। यसले अहिले संस्था बलियो बनाएको छ। किनभने अहिले साँवा तथा ब्याज उठ्ने अवस्था कमजोर छ। खराब कर्जा बढ्दो छ। यसले कर्जा नोक्सानी बढेको छ। यसकारण लाभांश सीमा हाललाई उपयुक्त बन्यो तर यो लामो समयसम्म रहनु हँुदैन।’ उनले थपे।

यसअघिको इतिहासमा कतिपयले ४० प्रतिशत माथिको लाभांशसमेत घोषणा गर्थे। केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेपछि ठूलो रकम संस्थाबाट बाहिरिन पाएन। १५ प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गर्दा यसमाथिको पैसा बचत हुन्छ। यसले पुँजीकोष कायम गर्न पनि सहयोग गर्‍यो।
- रेवतीप्रसाद नेपाल, निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

यो व्यवस्था सेयर लगानीकर्ताका लागि राम्रो भएन। लगानीकर्तालाई फाइदा भएन। लाभांश सीमाले सेयरबाट हुने लगानीकर्ताको आम्दानी खुम्चियो।’ ७० प्रतिशत लाभांश पाएको कम्पनीबाट १५ प्रतिशतमा झरेपछि लगानीकर्तालाई घाटा व्यहोर्नु परेको छ।
राधा पोखरेल, अध्यक्ष, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ

लघुवित्तको लाभांशको सीमा तत्काललाई उचित भए पनि दीर्घकालसम्म रहन हुँदैन। यो व्यवस्थाले लघुवित्तको प्रतिसेयर मूल्य पनि तल झरेको छ। सेयर बजारमा लघुवित्तको मूल्य पहिलाको जस्तो धेरै छैन।
रामबहादुर यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ