बढ्यो चिनियाँ फलफूलको आयात

बढ्यो चिनियाँ फलफूलको आयात
सुन्नुहोस्

सिन्धुपाल्चोक : चाडपर्व नजिकिएसँगै उत्तरी नाका तातोपानीबाट चिनियाँ फलफूल आयातमा वृद्धि भएको छ। नाकाबाट दैनिक चार करोड रुपैयाँबराबरको फलफूल आयात भइरहेको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। 

असोजको तेस्रो सातादेखि दसैं, तिहार, छठलगायत चाडबाड लक्षित फलफूलको आयातमा वृद्धि भइरहेको हो। चाडबाड मुखैमा आइपुगेकाले नाकाबाट दैनिक आयात बढेको कार्यालयले जनाएको छ। ‘अहिले दैनिक चार करोड रुपैयाँबराबरको चिनियाँ फलफूल नाकाबाट भित्रिरहेको छ,’ तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुख दयानन्द केसीले भने, ‘नेपालमै उब्जनी हुने फलपूmल पनि नाकाबाट ठूलो परिमाणमा आइरहेको छ।’

धेरै मात्रामा स्याउ र केही मात्रामा अनार र अंगुर विगतदेखि नै आयात भइरहे पनि अरू चिनियाँ फलफूल भने यस पटकदेखि भित्रिन थालेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। स्याउ, अनार, अंगुरसँगै नासपाती, सुन्तला, अम्बा, हलुवाबेद, लिची, ओखर, किबी, जुनार, ड्रागन फ्रुट्सलयागत एक दर्जनभन्दा बढी किसिमका चिनियाँ फलफूल आयात भइरहेको भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ।

दैनिक आयात भइरहेका फलफूलमध्ये ६० प्रतिशत चिनियाँ स्याउ रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। ‘हामीले अहिलेसम्म यो नाकाबाट स्याउ, अनार र अंगुरमात्रै आएको थाहा पाएका थियौं, अहिले त नेपालमै पाइने फलपूmल पनि आइरहेको छ’, प्रमुख केसीले भने, ‘नेपालमै पाइने फलपूmल ठूलो मात्रामा आयात हुनु हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ।’

भन्सार कार्यालयका अनुसार अहिले दैनिक २० चिनियाँ कन्टेनर सामग्री नाकाबाट भित्रिरहेका छन्। चिनियाँ एक कन्टेनर सामग्री बराबर दुई नेपाली कन्टेनर हुन्छ। ‘नाकाबाट भित्रिने सामग्री भरिएको कन्टेनरमध्ये १५–१६ कन्टेनर त फलपूmल मात्रै हुने गरेको छ,’ प्रमुख केसीले भने,  ‘आयात सामग्रीको अवस्था हेर्दा फलपूmलको माग धेरै रहेको पाएका छौं।’ 

भन्सारले जनाएअनुसार फलपूmलको आयात अवस्थालाई केलाउँदा चिनियाँ कृषि उत्पादनले नेपाली बजार बढाउँदै लगेको देखिन्छ। ‘नाकाबाट फलपूmलको आयात बढ्दा हामी खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन’, केसी भन्छन्, ‘चिनियाँ कृषि उत्पादनले नेपाली बजारमा पहुँच बढाउँदै लैजानुलाई नेपाली व्यवसायी बढ्दो विदेश पलायन र परनिर्भरताको पराकाष्ठाको रूपमा बुझ्नु पर्दछ।’ 

तातोपानी नाका भएर हाल आयात भइरहेका तरकारी र फलफूल २०७२ को भूकम्पअघि नेपाल भएर चीन निर्यात हुन्थ्यो। विगतमा तातोपानीबाट धेरै परिमाणमा चिनियाँ तयारी पोसाक र लत्ताकपडा आयात हुने नाकाको रूपमा चिनिन्थ्यो। तर भूकम्पको केही वर्षअघिदेखि चिनियाँ लसुन, प्याजजस्ता सीमित प्रकारका कृषिजन्य उत्पादन आयात हुन थालेका थिए। गत भदौ १५ गतेदेखि चीनले नाकामा मानवीय आवागमन खुलाएपछि तातोपानीमा व्यापारिक गतिविधि बढ्दो छ। 

चीनले आफ्नो सामान मात्र बेच्ने, अरूको खरिद नगर्ने नीति लिएका कारण आयात मात्र बढेको निर्यात भने शून्य हुन पुगेको भोटेकोशी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष फुनु शेर्पा बताउँछन्। ‘उनीहरूकोबाट चाहिँ अम्बा, लिची, हलुवाबेदजस्ता सामान्य फलफूल पनि पठाइएको छ, हाम्रोबाट कुनै पनि सामग्री लैजाने गरेका छैनन्’, उनले भने। नाका सर्वसाधारणका लागि खुलाइए पनि चीनले निर्यातलाई प्राथमिकता नदिँदा स्थानीय र व्यवसायी निराश भएका उनले बताए।

स्थानीय व्यवसायीलाई नेपालबाट कुनै पनि स्थानीय उत्पादन र सामग्री चिनियाँ बजारमा लैजान दिइएको छैन। ‘तातोपानी नाका चिनियाँ सामग्री बेच्न खोलिएको जस्तै भयो, सीमा गाउँमा उत्पादित अर्गानिक साग, निगुरो, फलफूलसमेत चिनियाँ बजारमा लैजान दिइएको छैन’, भोटेकोशी गाउँपालिका– २ की स्थानीय व्यवसायी सानुमाया शेर्पाले भनिन्, ‘नेपालमा बनेको चाउचाउ, यहाँ उत्पादित चामल लानु त धेरै परैको कुरा।’ 

चिनियाँ मालसामान मात्रै बेच्ने चीनको नीतिले नेपालीलाई फाइदा नहुने र यस्तो एकलौटी व्यवहारले व्यवसायी मर्कामा परेको उनले बताइन्। ‘दुईतर्फी रूपमा नाका खुलेको भए दुईतर्फी रूपमा व्यापार हुनु प¥यो नि’, उनले भनिन्।

मितेरी पुलपारिका चिनियाँ बजारबाट स्थानीयले घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउन पनि सीमामा सुरक्षाकर्मीबाट घण्टौं रोकेर झन्झटिलो बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । भूकम्पअघि तातोपानी नाकाबाट हस्तकला, वनस्पति, जडीबुटी, चाउचाउजस्ता १ सय ८२ प्रकारका सामग्री चीनको खासा, सिगात्से र ल्हासा बजारमा निर्यात हुने गर्थे। यहाँका सयौं व्यापारी निर्यातमा निर्भर थिए। नाका दुईतर्फी सञ्चालनमा आएपछि उत्साही भएका व्यापारी चिनियाँ व्यवहारले पुनः निराश बनेका छन्।

चिनियाँ कम्पनीले तातोपानीबाट सामग्री नमगाएका कारण निर्यात हुन नसकेको सिल्क ग्रुपका व्यवसायी विजय शेर्पाले बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.