असोज १३ गतेबाट सोर्ह श्राद्ध प्रारम्भ भयो। सोर्ह श्राद्ध सुरु हुनु भनेको दसैं सुरु हुनु पनि हो। त्यसैले सोर्ह श्राद्ध सुरु भएपछि दसैंको चहलपहल पनि सुरु हुन्छ। मान्छेहरू दसैंका लागि आवश्यक सरसामानको जोहोमा लाग्न थाल्छन्। दसैंको विधिवत् सुरुवात्चाहिँ असोज २८ गते घटस्थापनासँगै भएको छ। विशेषगरी दसैंको अवसर पारेर अधिकांश मान्छेले सरसामान जोड्ने हुँदा बजारमा अन्य सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी चहलपहल हुन्छ।
व्यापारी–व्यवसायीले पनि दसैंकै अवसर पारेर सरसामानको आपूर्ति पनि बढाउँछन्।
यति हुँदाहुँदै पनि बढी नाफा कमाउने होडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अथवा उत्पादनमूल्य नै बढेको भनेर मूल्यवृद्धि गर्छन्। परिणामतः आमउपभोक्ताले महँगीको मार खेप्नुपर्छ। तर, जतिसुकै महँगो भए पनि ठूला चाडपर्वको बेला मान्छेले अलिकति मन फुकाएरै खर्च गर्छन्। पूर्वीय दार्शनिक चार्वाकले भनेका छन् ‘ऋणम् कत्वा घृतम् पिवेत्’ अर्थात् ऋण गरेर पनि घिउ खानू। नेपाली जनता ऋणै गरेर पनि चाडपर्व मनाउँछन्। यहीमौकामा व्यापारी–व्यवसायीले बढी नाफा कमाउने मौका छोप्छन्। अनि आमउपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी महँगी बढ्छ।
व्यापारी–व्यवसायीले अनियमित अथवा अनैतिक तरिकाले महँगी बढाएर आमउपभोक्तालाई महँगीको भार बोकाउनु सामान्य जस्तै भएको छ। सकेसम्म बढी नाफा कमाउनु व्यापारको नीति पनि हो। अहिले पनि बजारमा आमउपभोक्ताले थेगिनसक्नु महँगी छ। यस्तै बेलामा सरकार आफैं महँगीमा सामेल हुनु अथवा महँगी बढाउन भूमिका निर्वाह गर्नुचाहिँ एकदमै उदेकलाग्दो छ। महँगी विशेषगरी चाडपर्वकै बेलामा बढ्ने गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि यही भन्छ। गत वर्ष दसैं र तिहारताका अर्थात् भदौ, असोजर कात्तिक महिनाको मूल्यवृद्धिदर क्रमशः ८.६४ प्रतिशत, ८.५० प्रतिशत र ८.०८ प्रतिशत थियो। दसैंअघि साउनमा मूल्यवृद्धिदर ८.२६ प्रतिशत थियो भने दसैंतिहार पछिका महिना मंसिर र पुसमा मूल्यवृद्धिदर क्रमशः ७.३८ प्रतिशत र ७.२६ प्रतिशत थियो।
आम उपभोक्ताले आफ्नो सीमित बजेटबाट चाडपर्वका लागि भनेर उपभोगको योजना बनाएका हुन्छन्। अनेक गरेर जोगाड गरेको सीमित बजेटबाट असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्दै आएका न्यून वर्गका उपभोक्ताका लागि दसैं–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वका बेला सरकारले सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु सरल र सहज तरिकाले उपलब्ध गराएर राहत दिनुपर्ने हो। यस्तो राहत दिने प्रयास पनि सरकारले नगरेको होइन। हरेक वर्ष दसैंतिहारको अवसरमा मुलुकभर सुपथमूल्य पसल खोलेर आमउपभोक्तालाई सरल र सहज तरिकाले उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउनुका साथै मूल्यमा समेत छुट दिएर थप राहत दिने प्रयास गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि सरकारले दसैंतिहारकै उपलयक्ष्यमा असोज २१ देखि सहुलियत (सुपथ मूल्य) पसल सञ्चालन गरेको छ।
मंसिर ३ गतेसम्म चल्ने यस्ता सुपथ मूल्य पसल ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा सञ्चालन हुने भएका छन्। सरकारले दिने राहत सबै उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउने कुरामा भने विश्वस्त हुने आधार छैन। एक त सबै उपभोक्ताका लागि पायक पर्ने ठाउँमा सुपथमूल्य पसल खुल्न सक्दैनन्। साथै उपभोक्ताले माग गरेका सबै उपभोग्य वस्तु उपलब्ध पनि हुँदैनन्। अनि आवश्यकता अनुसारका सबै उपभोग्य वस्तु सहुलियत दरमा प्राप्त गर्न पनि सक्दैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि सीमित संख्यामै भए पनि उपभोक्ताले राहत भने पाउने गरेका छन्।
यसरी सरकार एकातिर ठूला चाडपर्वको अवसरमा आमउपभोक्तालाई थोरै भए पनि राहत दिने उद्देश्यले सुपथ मूल्य सञ्चालनमा लागिरहेको छ भने अर्कोतिर चाडपर्वकै मुखमा इन्धनमा मूल्यवृद्धि गरेर तिनै उपभोक्ताको ढाड सेक्न उद्यत भएको पनि देखियो। यद्यपि चौतर्फी विरोध र दबाबले मूल्यवृद्धिको निर्णय चौबीस घण्टा पनि टिकेन। चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्रीपरिषद बैठक बसी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि कार्यान्वयन नगरी हाललाई पुरानै मूल्य कायम गर्ने निर्णय गर्यो।
यसो त सरकार हुँदैमा उसँग सत्ता नहुँदो रहेछ। पछिल्ल घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा हाम्रो देशको सत्ता दलाल, माफिया र अपराधीको मुठ्ठीमा छ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारचाहिँ तिनैको गुलामजस्तो भएको छ। तिनै दलाल, माफिया र अपराधीको इच्छा र खटनमा चल्छ सरकार। जनपक्षीय काम गरेको रटान रट्ने सरकारले चाडपर्वको मुखैमा आमउपभोक्ताको ढाडै सेकिनेगरी महँगी बढाउँछ।
मानौँ कि दसैंतिहारको उपलक्ष्यमा जनतालाई उपहार दिएजस्तो। सरकार जनताको अभिभावक जस्तो हुनुपर्नेमा जनतालाई दुःखैमात्र दिने वैरीजस्तो भएको छ। सरकारले यति कुरामा पनि विवेक पुर्याउन सकेको छैन कि इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपछि स्वाभाविक रूपमा अन्य उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्छ। चाडपर्वको मुखैमा आमउपभोक्ताको ढाडै सेकिनेगरी हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गरेपछि दसैंको रौनक के होला ?
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएर एकपटक फेरि जनपक्षीय काम गरेको जस्तो त गर्यो। तर यो निर्णयले आमउपभोक्तामा फेरि पनि एउटा प्रश्न भने खडा गरेको छ। यदि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हाललाई नबढाउँदा पनि हुन्थ्यो भने दसैंकै मुखमा हतारहतार किन बढाइयो र हतार हतार नै किन फिर्ता लिइयो ? जरुर यसमा कमिसनको खेल छ। चाडपर्वको बेला जनतालाई केही राहत दिनकै लागि मात्र मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइएको हो भने चाडपर्व सकिनासाथ पुनः मूल्यवृद्धि हुने नै छ।
यद्यपि बजारमा महँगी भने बढेकै छ। सबैखाले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। आमउपभोक्ताले किलोको ९० रूपैयाँमा पाइरहेको चिनीको मूल्य दसैंकै मुखमा १ सय ६० रूपैयाँसम्म पुग्नुले पनि बजारमा महँगी बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो महँगी दसैंको उपहार जस्तै भएको छ आमउपभोक्तालाई।
चाडपर्वका बेला कालोबजारी नगर्न र मूल्यवृद्धि नगर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। तर यसको पालना गर्ने कसले ?प्रभावकारी अनुगमनको अभावले व्यापारीको मनपरी चलेको छ बजारमा। चाडपर्वका बेला मन फुकाएर खर्च गर्ने उपभोक्ताको बानीले व्यापारी र बिचौलिया÷दलालहरूलाई कमाउने मौका बन्ने गरेको छ यस्तो चाडपर्व। छुट अथवा उपहार जेसुकै नामको विज्ञापन गरिए पनि अन्ततोगत्वा उपभोक्ता ठगिएकै छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
