बुटवल : रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनलाई अस्पताल बनाउनेसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि नगरमा प्रमुखका उम्मेदवार रामकृष्ण खांण र उपप्रमुखका उम्मेदवार हेमन्त पाण्डे एकाएक चर्चामा आए। प्रमुखमा खाँणले निर्वाचन जिते, उपमेयरमा भने एमालेबाट जागेश्वरीदेवी चौधरी दोहोरिइन्।
प्रशासकीय भवनलाई अस्पताल बनाउने नारा जनतामाझ प्रस्तुत गरेका मेयर खाँण अहिले भने त्यही प्रशासकीय भवनमै बसेर काम गर्छन्। त्यो अस्पताल बन्ने घोषणा चुनाव सकिएपछि हराएको छ। यो विवादस्पद् बनेको नारामात्रै होइन, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका अधिकांश विषय कार्यान्वयनमा छैनन्।
हालको करको दायरा फराकिलो बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत घटाइने र जीर्ण तथा रुग्ण उद्योग व्यवसायले तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता करमा ५० प्रतिशत छुट दिइने घोषणा नगरप्रमुखका उम्मेदवार खांणले गरेका थिए। त्यस्तैगरी अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थित बनाइ ५ वर्षभित्र सबैलाई लालपुर्जा वितरण गरी तिलोत्तमा नगरको भूमीहिन समस्या पूर्णरूपमा निवारण गरिने प्रतिवद्धता छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तिलोत्तमा नगरभित्रका नागरिकहरूले नगरभित्रका बैंकहरूमा डलर पठाएमा प्रति १ हजार डलरमा एक हजार रुपैयाँ थप गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइने नारा पनि छन्।
प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख यी कुनै पनि नाराहरू नगरको योजनामा अटाएका छैनन्। जनताबाट उठाएको करले सालिक, गेट, स्तम्भ, भ्यू टावर बनाउने र उपहार शुभकामना भोज भतेरमा खर्च गर्न पूर्ण बन्देज लगाइने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। नगरमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरिने जनाइएको छ।
सस्तो औषधि पसल सञ्चालन, अध्ययन सँगँसगै स्वआर्जन प्राविधिक क्याम्पस सञ्चालन, सरकारी जग्गा संरक्षण, बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सन चुलो खरिद गर्दा खरिद मूल्यको ६० प्रतिशत अनुदान दिइने, विद्युत महशुलमा ३० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई छुट दिइने र पानीको न्यूनतम महशुलमा शतप्रतिशत छुट दिइने प्रतिवद्धता थियो। यी कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रममा देखिँदैनन्। नगरप्रमुख खाँणले सामुदायिक विद्यालयको विद्युत शुल्क भने नगरपालिकाले तिरिदिएको बताए।
मोबाइल एप तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत् सेवाग्राहीले घरै बसी पालिकाको दर्ता तथा सिफारिस लिन सक्ने र प्रत्येक वडामा बैंक शाखा स्थापना गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिनेसम्मका योजना चुनावमा थिए। पाँच लाखसम्म लगानीका व्यवसाय निःशुल्क दर्ता, नगरमा एक वडा एक हाट बजार कृषि उत्पादन खरिद बिक्री योजना, विद्युतीय बस सेवा, तिलोत्तमामा ५ वर्ष भित्र तिलोत्तमामा चक्रपथ निर्माण कार्य सम्पन्न, नगरका सडक निर्माणमा हालः लागू भएको उपभोक्ताले ५० प्रतिशत तिरेर सडक निर्माण गर्ने योजना खारेज गर्दै सडक निर्माणको सबै रकम नगरले ब्योहोर्ने विषय प्रतिबद्धतापत्रमा थिए।
नगरका प्रत्येक वडाहरुमा जेष्ठ नागरिक मिलनकेन्द्र र वाल उद्यानपार्कको व्यवस्था, नगरभित्रको घर घरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनका लागि हाल लागेको शुल्क बन्द गरी निःशुल्क फोहोर उठाउने, नगरमा प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने, तालिम प्राप्त वा दशजोड दुइ पास गरेका युवा युवतीहरूलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म ब्याजमा बिना धितो ऋण लगानी उपलब्ध गराइने संयुक्त प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको थियो । दुई वर्षका नीति कार्यक्रममा यी बुँदा भने छैनन्।
नगरप्रमुख खाँण निर्वाचनका घोषणापत्रमा उल्लेख विषयहरु कार्यान्वयन गर्दै लगिने जिकिर गर्छन्। ‘धेरै कुराहरु कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्, उनले दावी गरे, ‘पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयनमा जान्छन्।’ तिलोत्तमाका मुख्य चोकहरुमा फ्रि वाइफाइको व्यवस्था भने गरिएको छ। सरसफाई अभियानले निरन्तरता पाएको छ भने सेवाग्राहीलाई निशुल्क अटो रिक्सा सञ्चालन गरिएका छन्। उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान, विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ। मेयर खाणले घोषणापत्रबाहेकका धेरै कामहरु भइरहेको बताए। पछि परेका वडाहरुमा सडक कालोपत्रे गर्ने कामले तिब्रता पाइरहेको उनले बताए।
बुटवलमा पनि उस्तै
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार खेलराज पाण्डेय र उपमेयर उम्मेदवार चिनबहादुर गुरुङसहित पाँच दलका नेताहरुले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको संकल्प पत्रमा जनप्रतिनिधिहरु शासक होइनन्, असल सेवक हुन् भन्ने कुरालाई व्यवहार मै प्रमाणित गर्ने नारा छ। जसका लागि उपमहानगरले लिँदै आएको पाँच प्रकारका कर र सिफारिस शुल्क घटाउनेदेखि सबै नगरवासीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा लिइँदै आएको घर बहाल कर, हाटबजार बैठकी कर, इरिक्सा सवारी कर र सिफारिस शुल्क घटाउने संकल्प गरिएको थियो।
निर्वाचनबाट पाण्डेय मेयरमा निर्वाचित भए, गुरुङ भने पराजित बने। उपमेयरमा एमालेबाट सावित्रादेवी अर्यालले जितिन्। निर्वाचनमा विजयी यी दुईको नेतृत्वमा बुटवल उपमहानगरपालिकामा दुई वटा नीति तथा कार्यक्रम आए, एक आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन समेत सकियो । तर, घोषणापत्रको प्रारम्भमै रहेका यी बुँदाको कार्यान्वयन भएको नगरवासीले अनुभव गर्न पाएका छैनन्।
इरिक्सा कर घटाउन त परै जाओस्, चलिरहेका रिक्सा समेत धपाउने काम भयो, बुटवलका अटोरिक्सा चालक खिमबहादुर खत्री भन्छन्, ‘दर्ताका लागि कोटा तोकेर आधा रिक्सालाई सडकमै हिड्न दिएका छैनन्। अहिले गाउँका भित्रि सडकमा चलाउनुपरेको छ।’
मेयर पाण्डेयको घोषणापत्रमा उपमहानगरपालिका कार्यालय परिसरमा २४ घण्टे स्वास्थ्य सेवा कक्ष सञ्चालन तथा नगरवासीको दुर्घटना बिमाका लागि आर्थिक प्याकेजसहितको विशेष कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ। त्यस्तै जनप्रतिनिधिहरुले निजी तथा दलीय प्रयोजनका लागि सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गर्ने परिपार्टी अन्त्य गर्ने, जनप्रतिनिधिहरुको एक महिनाको तलब नगरबासीहरुको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि योगदान गर्ने संकल्प गरिएको छ। संकल्पपत्रमा बुटवललाई छिमेकी ५ वटा पालिकासंग जोडेर महानगर बनाउने र भविष्यमा मेगासिटी बनाउन पहल गरिने लगायत उल्लेख छ।
चुनावी मुखमा यी नारा घन्काएका मेयर पाण्डेयले आफू पनि भूमिहीन भएको भन्दै बुटवलका भूमिहीनहरुलाई पूर्जा दिने संकल्प गरेका थिए। यी कुनै पनि घोषणापत्रका बुँदा अहिले कार्यान्वयनमा छैनन्। पूर्जा दिने विषय उपमहानगरको कार्यभित्र समेत पर्दैन।
झुम्सा खोला खानेपानी परियोजना यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने, बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित एवम् अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, न्यून आय भएका, पिछडिएका, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई लक्षित गरी नगर आवास कार्यक्रममार्फत वार्षिक तीन सय घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ। भूउपयोग नीतिमार्फत् थोरै क्षेत्रफल भएका जग्गाको उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ।
पुरानो बुटवल सम्पदा क्षेत्र (पारी बटौली) को ऐतिहासिकतालाई जगेर्ना गर्दै सम्पदा क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेसमेत संकल्पपत्रमा उल्लेख छ। यी विषयहरू बजेटको प्राथमिकतामा परेका छैनन्। पहिलो नीति तथा कार्यक्रम पुरानै हुवहु राखिएको थियो। ०८०-०८१ को कार्यक्रममा केही थपघट भए पनि घोषणापत्रका महत्वपूर्ण नारालाई नै वेवास्ता गरिएको छ। काम गर्ने समयावधि रहेकाले घोषणापत्रका बुँदाहरु अक्षरंश पालना हुने मेयर खेलराज पाण्डेले बताए । ‘सबै योजना एकैसाथ अघि बढाउन बजेटको अभाव छ, सीमित बजेटमा जनताका धेरै आवश्यकताहरु पुरा गर्नुपर्नेछ,' उनले भने। पहिलो वर्षको नीति कार्यक्रमा धेरै विषय समेट्न नसकिए पनि चालु वर्षमा धेरै विषय समेटिएको उनले बताए।
बुटवललाई हराभरा बनाउने संकल्पसहित सरसफाई अभियान भने शुरु भएको छ। सडक सुधार, पशु बधशाला सञ्चालन, छाडा चौपाया व्यवस्थापनका काम उपमहानगरले ;'रु गरेको छ। दुई वटा वडास्तरका स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नतीको काम गरिएको छ।
तालमेल नै छैन नीति कार्यक्रम र घोषणापत्र
रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा एमालेका मेयर उम्मेदवार ध्रुब खरेल र उपमेयर उम्मेदवार विद्यालक्ष्मी गुरुङ निर्वाचित भए । १४ पृष्ठ लामो प्रतिबद्धता पत्रमा कृषि, रोजगारी, पर्यटन, शिक्षा, सडक पुर्वधार, सिचाई, स्वास्थ्य, भाषा साहित्य, बन तथा बातावरण, न्याय, समानता, खेलकुद, खानेपानी, ढल निकास, बैकल्पिक उर्जा, भुमि, शान्ती सुरक्षा, सञ्चार, विपद् व्यवस्थापन, फोहोरमैला, राजश्व कर व्यवस्था, शुसासन लगायतका विषयहरु समावेश छन्।
एक विद्यालयमा एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने नारालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। एक शिक्षक एक ल्यापटप, विपन्न विद्यार्थीलाई शिक्षाका लागि साईकल कार्यक्रम समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छन्। शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि, दरबन्दी मिलान, भौतिक पुर्वाधारको विकास र कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। तर, नगरपालिकामा आएका पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा यी विषय प्राथमिकतामा छैनन्। एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्र्मीको नारा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छैन। निर्वाचित भएपछिको पहिलो बजेटमा शिक्षातर्फ २० प्रतिशत बजेट राखिए पनि ससर्ततर्फको अनुदानमात्रै २० करोड छ।
प्रतिबद्धता पत्रमा ५ वर्षभित्र कुपोषणरहित नगरपालिका बनाउने उल्लेख छ । आयुर्वेदिक औषधालय स्थापना, एकीकृत कृषि बजार केन्द्रको स्थापना, खण्डीकरण भएका कृषि योग्य जमिनलाई सहकार्यका आधारमा चक्लाबन्दी गरी उत्पादनमा जोडिन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि प्रतिबद्धता पत्रमा मात्रै सिमित भएको छ।
देवदहमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना, पुरातात्विक क्षेत्र पहिचान गरी उत्खनन, पर्यटन गुरुयोजना तयार, बृद्ध भत्ता घरघरमा, खेलकुदको समग्र विकास, सबै घरमा सुलभ स्वच्छ खानेपानीका योजना पनि घोषणापत्रमा छन्। भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थितहरुको लागत संकलन भई नापी प्रक्रियामा रहेकाहरुलाई संघ सरकारको समन्वयनमा पुर्जा वितरण गर्ने, सर्वाजनिक जग्गा संरक्षण, करको दायरा बढाउदै दर घटाउने योजना प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
नगरप्रमुख खरेल घोषणापत्रका अधिकांश बुँदाहरु कार्यान्वयनको चरणमा गएको दाबी गर्छन्। ‘सबै विषय एउटै बजेटमा सम्बोधन हुन सक्ने कुरै भएन, विस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जान्छन्,' उनले भने। उनका अनुसार योजना सञ्चालनका लागि बजेट र जनशक्ति दुबैको अभाव छ। देवदहमा बौद्धस्थलको उत्खनन्को कार्य भने शुरु गरिएको छ। विद्यालय सुधारका लागि शिक्षक तालिम, किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान, प्रविधिमा अनुदान, खानेपानी आयोजना निर्माणका काम भइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
