दाउरा र गुइँठाले अत्याधिक प्रदूषण

काठमाडौं : नेपालमा अझै परम्परागत चुलो प्रयोग गर्ने परिवार आधाभन्दा बढी रहेको एक तथ्यांकले देखाउँछ। जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार ५४ प्रतिशत परिवारले भान्सा परम्परागत (दाउरा/गुइँठा) रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। जसको कारण महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा बढी देखिने गरेको छ। 

गत नोभेम्बरमा नेचर जर्नलमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले प्रदूषणको मात्रा (पार्टिकुलेट म्याटर्स) पीएम २.५ बढ्दा मृत जन्मदर बढेको देखाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले वायु प्रदूषण तथा घरभित्रबाट निस्किने धुवाँका कारण विशेषगरी दक्षिण एसियन मुलुकहरूमा ९८ प्रतिशत मृतजन्मदर हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। संसारको अत्यधिक प्रदूषित १० सहरमध्ये नौ वटा दक्षिण एसियामा पर्छन्। यस क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा बिसौं गुणा प्रदूषण छ। जसका कारण २० लाख बच्चाको (प्रिम्याचर) समयअगावै जन्म हुन्छ। 

‘स्ट्राइभिङ फर क्लिन एयर’ नामक उक्त अध्ययनका अनुसार प्रदूषणका कारण समय अगाडि (३७ साताको अवधिमा) नै बच्चा जन्मने समस्या बढेको छ। यस्ता बच्चाको श्वासप्रश्वास तथा स्नायु प्रणालीमा समस्या देखिन्छ। घरभित्र महिलाहरूले बढी समय बिताउने हुँदा उनीहरूका साथमा बालबालिका पनि घरभित्रै निस्किने धुवाँबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। आमाको शरीरबाट भ्रूणसम्म धुवाँ र धूलोको कणहरू पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ।

युनिसेफको अध्ययनले पनि बच्चाहरूको प्रतिरक्षात्मक प्रणाली पूरै विकास नभएको हुँदा वायु प्रदूषणको जोखिममा पर्ने बताएको छ। उद्योग, इँटाभट्टा तथा अन्य माध्यमबाट निस्किने प्रदूषणजस्तै घरायसी प्रदूषण पनि अस्वस्थ्यकर रहेको बताएको छ। घरभित्रबाट निस्कने प्रदूषण कम गर्न परम्परागत ऊर्जाबाट स्वच्छ ऊर्जामा फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा हाल ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ वटा घरधुरीमध्ये ५४ प्रतिशतले दाउरा र गुइँठाको प्रयोग गर्दा झनै समस्या देखिन्छ। 

हुन त नेपालमा स्वच्छ वातावरणमा खाना पकाउने (क्लिन कुकिङ) को अवधारणा सन् १९५० देखि नै सुरु भएको थियो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) का कार्यकारी प्रमुख नवराज ढकालका अनुसार गोदावरीस्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा एउटा सानो बायोग्याँस राखेर फादर सुबोलले क्लिन कुकिङ सुरु गरेका थिए। त्यसैबेलाबाट नयाँ प्रविधिमा जानुपर्छ भन्ने बहस नेपालमा सुरु भएको थियो। 

त्यसपछि सरकारले सन् १९७४–७५ मा कृषि वर्ष घोषणा गर्‍यो। त्यसै बेलादेखि बायोग्याँस प्रवर्द्धन गरिएको हो। सन् १९७७ गोबर ग्याँस तथा कृषि यन्त्रशाला कम्पनीको (जीजीसी) स्थापना भयो। त्यसपछि १९८० मा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सुधारिएको चुलोको कार्यक्रम आयो। सन् १९८१ पछि खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो। १९९२ मा बायोग्याँस सहयोग कार्यक्रम आयो। सरकारले सुधारिएको चुलोको प्रवर्द्धन गर्‍यो। सन् १९९६ मा एईपीसीको स्थापना भयो।

त्यसपछि एईपीसीले सुधारिएको चुलो, बायोग्याँस, माइक्रोहाइड्रो र सोलारको काम पनि सुरु गर्‍यो। यस दौरानमा दाताहरूको सहयोगमा दर्जनौं सहयोग कार्यक्रम सञ्चालित थिए। तर, २०१५ पछि यस क्षेत्रमा दाताहरूको सहयोग घटेको ढकालले बताए। सन् २०२० पछि अझै सहयोग घटेको छ। तर, नेपाल सरकारले स्वच्छ ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले बताए। सरकारले ल्याएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) स्वच्छ वातावरणमा पकाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पाँच लाख सुधारिएको चुलो सन् २०२५ सम्ममा प्रवर्द्धन गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत धरधुरीले विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि अपनाउने लक्ष्य छ। 

त्यसैगरी सरकारले खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार सन् २०४५ मा खुद कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने र सबै क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गर्ने लक्ष्य छ। विद्युतीय चुलोको कुरा २०७५ मा श्वेतपत्रमार्फत १० वर्षमा हरेक नेपालीको घरको एउटा विद्युतीय चुलो पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ। 

ढकालका अनुसार एईपीसीले पाँच वर्षमा तराईका २२ जिल्लामा १० लाख घरधुरीमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। उनले भने ‘साउनदेखि सुरु भएको यस परियोजनामा पाँच लाख विद्युतीय चुलो र पाँच लाख बायोग्याँस जडान गरिनेछ।’ बायोग्याँस निकाल्न गोबर, भान्साका फोहोर, मान्छेको मलमूत्रको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा विगत (जीजीसी मोडल) गोबरग्याँस मोडल विकास भए पनि दोस्रो एनडीसी आएपछि विद्युतीय चुलाको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेको छ। 

२०७२ को संविधानपछि वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा गएको छ। त्यसैले उनीहरूको एकल अधिकार प्राप्त गरेको र उनीहरूलाई विभिन्न प्रविधि विकासमा सहयोग एईपीसीले गर्नेछ। घरायसी, संस्थागत र सामुदायिक प्रयोजनका लागि पनि प्रविधिको प्रवर्द्धनका लागि काम गरिरहेको छ। ढकालका अनुसार हालसम्म सुधारिएको माटोको चुलो १५ लाख र फलामको चुलो डेढ लाख जति प्रवर्द्धन गरिएको छ। माटोको चुलोको तीन देखि पाँच वर्ष टिकाउ हुन्छ। तर, त्यसलाई मर्मतसम्भार गर्न सकिन्छ। फलामको चुलो लामो समय टिक्छ।

हालको अवस्थामा फलाम र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेको छ। आजकल ४४.३ प्रतिशत परिवारले एलपीजी ग्याँस प्रयोग गर्छन्। ०.५ प्रतिशतले बिजुली र १.२ प्रतिशतले बायोग्याँस प्रयोग गर्छन्। मट्टीतेलको प्रयोग ०.०५ प्रतिशत र अन्य इन्धन ०.१ प्रतिशत प्रयोग छ। विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउनेको संख्या अझै कम नै भएको ढकालले जनाए।

सरकारको दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०१६ देखि २०३० मा शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्मा पहुँच पुर्‍याउने, खाना पकाउने दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झर्ने, एलपीजीको प्रयोग ३९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने बताइएको छ। १५औं पञ्चवर्षीय योजना २०१९–२० तथा २०२३–२४ मा पाँच लाख सुधारिएको चुलो, पाँच लाख विद्युतीय चुलो र दुई लाख घरायसी बायोग्याँस बनाउने लक्ष्य छ। साथै वार्षिक २० हजार मेट्रिकटन ब्रिकेट तथा पेलेट प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य छ।

विद्युत् प्राधिकरणका उर्जा दक्षता महाशाखाका सहायक प्रबन्धक, सागरमणि ज्ञवालीका अनुसार विद्युतीय चुलोको प्रयोग वास्तवमा ग्याँसको भन्दा सस्तो हुन्छ। तर, मानिसमा यस विषयमा सचेतना पुगेको छैन। उनले भने ‘लङटर्म मूल्य हिसाब गर्दा विद्युतीय चुलो निकै सस्तो हुन्छ। त्यसका लागि इन्डक्सन चुला अलि राम्रो किन्नुपर्छ।’ तर, मानिसहरूले विद्युतीय चुलो भनेको अनावश्यक खर्चजस्तो बुझेको बताए। विद्युतीय महसुल पनि सस्तो र बिजुली पर्याप्त छ। तर बिजुलीबाट पकाउँदा खाना मीठो नहुने, छुट्टै पकाउने भाँडा चाहिने भन्दै उपभोक्ताहरूले प्रयोग नगरेको भेटिएको छ। 

बजारमा जस्तोसुकै गुणस्तरको चुलाहरू बेचेको र ती छिट्टै बिग्रिने हुँदा उपभोक्ताहरू ग्याँसमै फर्किएको पनि बताए। त्यसैले चुला किन्दा ध्यान दिन र गुणस्तर राम्रो भएको किन्न सुझाए। मेकानिकल इन्जिनियर तथा वातावरण विषयमा जानकार, विजय अधिकारीका अनुसार हाल प्रयोगमा आएका आधुनिक चुलाबाट पनि निस्किए जति धुवाँ बाहिर जाँदैन। विशेषगरी पकाउने समयमा निस्किने रागले स्वास्थ्यमा असर गर्छ। धुवाँ बाहिर पठाउन चिम्नी तथा एडजस्ट फ्यानको आवश्यकता हुन्छ। वातावरण विभागले करिब दुई वर्ष पहिला गरेको एउटा अध्ययनले आधुनिक चुलोबाट पनि स्वास्थ्यमा असर गर्ने प्रदूषण निस्किएको देखाएको उनले बताए। 

त्यसैगरी दाउराको प्रयोग गर्ने ठाउँमा भान्साबाटै प्रदूषण सुरु हुन्छ। सल्लाको दाउरा हिमाली भेगमा बढी प्रयोग हुन्छ। त्यसमा बढी धुवाँ निस्किन्छ। कतिपय ठाउँमा काँचो दाउरा बालिन्छ। त्यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या हुनेगरी प्रदूषित धुवाँ निस्कन्छ। तर, सुधारिएको चुलोबाट धुवाँ बाहिर पठाउन मिल्ने भएकाले कम हानिकारक मानिन्छ। अधिकारीले भने ‘ठूला ठूला भोजभतेरतिर निस्किने किचन स्मोकले धेरै असर गरेको हुन्छ। प्रदूषणको संवेदनशीलता र महत्त्व बुझेर यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०८० साउन १६ को निर्णयबाट स्वीकृत (जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना) मा परिमाणत्मक र नीतिगत न्यूनीकरणका लक्ष्यहरूका साथै अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिने निर्धारण गरेको छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्ति गर्ने बताएको छ। 

त्यसमा ऊर्जा क्षेत्रको कार्ययोजनाअन्तर्गत खाना पकाउने र यातायात क्षेत्रको ऊर्जा प्रणालीलाई जीवाश्मा इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने जनाएको छ। घरायसी चुलो र बायोग्याँस उपक्षेत्रको कार्ययोजनामा खाना पकाउनका लागि विद्युतीय चुलो र बायोग्यासजस्ता थप स्वच्छ इन्धन र उपकरणको प्रयोग गरेर घरायसी रूपमा हुने उत्सर्जन घटाउने योजना छ। कार्बन ब्यालेन्स नामक संस्थाले १० वर्षको अवधिमा (२०१८ देखि २०२८) सम्ममा ३ लाख १९ हजार ८ सय ३० टन कार्बन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस संस्थाले ११ वटा जिल्लामा १५ हजार २ सय ९२ वटा सुधारिएको चुलो बनाएको जनाएको छ। यसमार्फत दाउराको प्रयोग घट्ने र उत्सर्जन घटाउने कार्यसँगसँगै हुनेछ। जसले वातावरण जोगाउनका साथै मानवीय स्वास्थ्यमा लाभदायी हुनेछ। घरभित्र हुने प्रदूषण हटाएर श्वासप्रश्वासको समस्या पनि घट्ने आशा छ। 

त्यसैगरी घरभित्र हुने प्रदूषणलाई डरलाग्दो स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिँदै त्यसले नेपालका लाखौं परिवार प्रभावित भएको ऊर्जा क्षेत्र व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रमले जनाएको छ।  ५४ प्रतिशत घरले परम्परागत चुलोको प्रयोग गर्नु भनेको त्यसले महिला बालबालिका बढी प्रभावित छन् भन्ने प्रष्ट्याएको छ। चुलोबाट निस्किने धुवाँले शारीरिक रूपमा तनाव बढाउने, फोक्सोसम्मै पुग्ने हुन्छ। जसका कारण नेपालमा ८ हजार ७ सय जनाको प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुन्छ। 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इको एक्टअन्तर्गतको कार्यक्रम अन्नपूर्ण स्टोभले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लागेको जनाएको छ। ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या दूरदराजमा बस्ने हुँदा ४० लाख (४ मिलियन) परिवार बायोमासमा निर्भर रहेको जनाएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत उच्च प्रभावित खालको २३ हजार ५ सय चुला बाँडिएको छ। सन् २०१६ बाट सुरु भएको यस परियोजनाबाट ८ लाख टन कार्बन घटाउने दाबी गरेको छ। 

सरकारले ल्याएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) मा स्वच्छ वातावरणमा खाना पकाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पाँच लाख सुधारिएको चुलो सन् २०२५ सम्ममा प्रवर्द्धन गर्ने तथा सन् २०३० सम्म्मा २५ प्रतिशत धरधुरीले विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि अपनाउने लक्ष्य छ। 
कार्बन ब्यालेन्स नामक संस्थाले २०१८ देखि २०२८ सम्ममा ३ लाख १९ हजार ८ सय ३० टन कार्बन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस संस्थाले ११ वटा जिल्लामा १५ हजार २ सय ९२ वटा सुधारिएको चुलो बनाएको जनाएको छ। यस्तै इको एक्टअन्तर्गतको कार्यक्रम अन्नपूर्ण स्टोभ परियोजनाबाट ८ लाख टन कार्बन घटाउने दाबी गरेको छ।