संविधान संशोधन किन ?

संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ। यस अवधिमा दुई पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ भने कयौं पटक संविधानका धाराहरूको अस्पष्टताका कारण रिट निवेदन पर्न गई सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्ता धारा, उपधाराहरूका सन्दर्भमा नजिरसमेत स्थापित भएका छन्। संविधान देशको मूल कानुन हो यसका सबै धारा उपधाराहरू स्पष्ट तथा द्विअर्थी नहुने गरी लेखिएको हुनुपर्छ। 

सरकारमा रहनेहरूले कानुनको दुरुपयोग गर्न नसक्ने गरी लेखिएको हुनुपर्छ भने विपक्षीले सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आलोचना गर्न नपर्ने गरी लेखिएको हुनुपर्छ र जनता हक अधिकारहरू स्पष्ट हुने गरी लेखिएको हुनुपर्छ। संविधानमा नसमेटिएका धेरै विषयहरू हुन्छन् त्यस्ता विषय ऐन, नियम बनाएर स्पष्ट पारिनु पर्छ। संविधानमा लेखिएका तर ऐन कानुनको अभावमा त्यस्ता विषयहरू कार्यान्वयन हुन नपाएर जनता आफ्ना हक, अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको हुन्छ, त्यसलाई समयमै ऐन, नियम बनाएर संशोधन गरिनुपर्छ। संविधानको भावना अनुकूल नेपाली जनताले पाउने न्याय, निसाफमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।

हाम्रो देशको संवैधानिक इतिहास हेर्दा प्रथम पटक २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४’ भनेर राज्यको वैधानिक कानुन जारी गरेका थिए भने प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि स्वर्गीय राजा त्रिभुवनबाट २००७ सालमा नेपालको ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७’ भनेर देशको संविधान सरह हुने गरी कानुन जारी गरेका थिए। त्यसैगरी वि.सं २०१५ मा स्वर्गीय राजा महेन्द्रबाट पहिलो पटक संसदीय व्यवस्थासहितको संविधानको रूपमा’ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ भनेर जारी गरिएको थियो। तत्पश्चात् २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई चीरहरण गरी पञ्चायत व्यवस्थाको स्थापना गर्दै २०१९ सालमा ‘नेपालको संविधान २०१९’ भनेर पञ्चायती व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान जारी गरेका थिए। 

उक्त संविधान करिब २७ वर्षसम्म कायम रहेको थियो। यसैगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गरेपश्चात् २०४७ मा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ जारी भएको थियो। उक्त संविधान करिब १६ वर्षसम्म कायम रहेको थियो। २०५२ सालदेखि देशमा भएको हिंसात्मक द्वन्द्व २०६३ सालमा अन्त भएपश्चात् सोही वर्ष पुरानो संविधानलाई खारेज गरी पुनः ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ जारी गरिएको थियो। २०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभाको चुनावले २०७२ साल असोज ३ गते वर्तमान ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको थियो र अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ। नेपालको करिब ७३ वर्षे इतिहासमा वैधानिक कानुन वा संविधानको रूपमा ७ वटा संविधानले देशको मूल कानुनको रूपमा मान्यता पाइसकेका छन् तर देशले संवैधानिक स्थायित्व पाइसकेको छैन।

यसरी राजनैतिक परिवर्तन हुँदै हरेक पटक नयाँनयाँ संविधान लेखन गर्दा देशको विकास तथा समृद्धि र राष्ट्रिय एकतालाई भाषागत रूपमा महत्त्व दिएको देखिन्छ र जनताका हक अधिकारलाई सुदृढ गर्ने पनि भनिएको हुन्छ। व्यवहारतः राजनैतिक उद्देश्य तथा राज्यसत्तामा आफ्नो वर्चस्व कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने नै निहित स्वार्थ लुकेको देखिछ। जसको कारण ती सबै संविधान असफल हुँदै गए र वर्तमान संविधानसमेत त्यस उन्मुख अगाडि बढेको देखिन्छ। 

सबै संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ तर व्यवहारतः पटकपटक चाहे सरकार निर्माणमा होस् वा विकास निर्माणमा एकअर्काप्रति हस्तक्षेप गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू देखिन्छ। जसको कारण जनविश्वासमा कमी आउनुका साथै कानुन कार्यान्वयनसमेत अवरोध आएको देखिन्छ। हाल कायम रहेका विश्वका संविधानहरूमध्ये अमेरिकाको संविधान सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ उक्त संविधान सन् १७८७ मा जारी भएको थियो भने विगत २ सय ३६ वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म २७ पटकमात्र संशोधन भएको छ। सन् १९९१ मा २७औं संशोधन भएपश्चात् विगत ३२ वर्षसम्म कुनै संशोधन भएको छैन र आवश्यकता महसुस भएको पनि छैन तर हाम्रो वर्तमान संविधान जारी भएको आठ वर्षभित्र दुई पटक संशोधन भइसक्दासमेत अझै व्यापक संशोधनको आवश्यकता जनताले महसुस गरिरहेका छन्।

अहिलेको नयाँ संविधानमा धेरै ठाउँहरूमा अस्पष्टता देखिएका छन् जसले गर्दा राजनैतिक खिचातानीसँगै न्यायालयलाई गुहार्ने परिपाटीको विकास भइरहेको देखिन्छ। संघीयता लागू भइसकेपछि अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्दै प्रदेशलाई अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा दिनुपर्नेमा संघीय सरकारको अंकुश देखिन्छ। संघीयताको भावना र मर्मलाई संविधान तथा कानुनमा समेटेको देखिँदैन। जब देशमा संघीयता लागू गरिन्छ या संघीयता पूर्णाधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ वा संघीय प्रणालीका प्रदेशहरू खारेज गरी केन्द्र, जिल्ला र पालिका गरी तीन तहको विकेन्द्रित अधिकार संविधानमा स्पष्ट हुने गरी संशोधन गरिनुपर्छ। 

अहिले पद र सत्ता प्राप्तिको लागि विधि पद्धतिको माला जप्ने व्यवहारमा संविधान, कानुनको हुर्मत लिने तर सामान्य राज्य सञ्चालनका सिद्धान्तको परिपालनसमेत नगर्ने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ। राजनैतिक दलका नेताको गोजीबाट जनप्रतिनिधि नियुक्त हुने समानुपातिक प्रणालीमा धेरै विकृतिहरू देखिन थालेका छन्। यो प्रणालीलाई पूर्णरूपमा खारेज गरी प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणालीलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। दलहरूको जनप्रतिनिधि छनोट प्रक्रियासमेत पारदर्शी तथा कानुनी रूपमा स्पष्ट देखिनुपर्छ। धनविश्वासभन्दा जनविश्वासलाई महत्त्व दिनुपर्छ।

देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् २०५२ पछि २०७२ सम्म देशमा सत्ता प्राप्तिको लागि सांसद किनेबेच तथा सांसदलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने कामसमेत भए। संसदीय जोडघटाउ गर्दै राजनैतिक दलले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि पटकपटक अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार फेरबदल गर्दै देशमै अस्थिर अवस्थाको सिर्जना गरे। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न संविधानसभामार्फत बनेको अहिलेको नयाँ संविधानमा नयाँ सरकार गठन गरेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरियो तर हरेक पटक सरकार गठन गरेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने र सरकारको समर्थन गरेको दलले विश्वासको मत फिर्ता लिए पछि पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेर त्यो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने प्रावधान औचित्यहीन साबित भयो। 

त्यस्तै पटकपटक प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने गरेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था नयाँ संविधानमा हटाइयो तर त्यहाँ स्पष्ट रूपमा संसद् विघटन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएन ससाना छिद्रहरू र संसदीय व्यवस्थाको प्रचलन र परम्पराको नाममा पटकपटक संसद् विघटन भए त्यसमा नियन्त्रण हुन सकेन। यसैगरी सरकार गठनका लागि कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानको दफा ७६ उपदफा २ र ३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरियो तर उपदफा ५ मा भएको अस्पष्टताका कारण संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो। यद्यपि पछि सर्वोच्च अदालतले सो प्रावधानको व्याख्या गरी परमादेश जारी गरेको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा संविधान कानुनहरू बनेको इतिहास ७३ वर्ष भयो विगतका कमी कमजोरीलाई गहिरो गरी हेरेर, विश्लेषण गरेर देशमा शासन व्यवस्थामा अस्थिरता नहुने गरी अब संविधान संशोधन गर्नै पर्छ।

कानुनहरूको अस्पष्टताका कारण सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू क्याबिनेटबाट मात्र होइन अदालतको कठघराबाटसमेत पास हुनुपर्ने अवस्था अहिले देखिन्छ। व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्माण भएको कानुनहरूसमेत अहिले अदालती मुद्दा मामिलाको झन्झटबाट पार गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ तर व्यवहारतः सरकारले संसद्को, अदालतले व्यवस्थापिका, सरकारको, सांसदले सरकार, अदालतको अधिकारलाई समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू देखिन्छन्।

सरकारले संसद्बाट कानुन बनाउन नसकेर चालू सांसदलाई स्थगित गरेर निश्चित स्वार्थ अनुकूल अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने कार्यान्वयन गर्ने र तत्पश्चात् अध्यादेश रद्द गर्ने गरेको पनि देखियो। यसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजनैतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन, नागरिकता सम्बन्धित कानुन आदि रहेका छन्।

यहाँ कतिपय अवस्था कानुनी अस्पष्टताभन्दा कानुनको दुरुपयोग गरेको पनि देखिन्छ। संविधानमात्र होइन संसद्मार्फत बनेका कानुनहरूसमेत कतिपय अस्पष्ट देखिन्छन्। केही समयअगाडि पास भएको नागरिकता सम्बन्धित ऐन संशोधनले करिब आठ वर्ष अगाडि दिइएको गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धित अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ तर उक्त ऐनमा गैरआवासीय नागरिकलाई दिइएको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारको बारेमा कहीँ कतै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको देखिँदैन।

यसर्थ अब ढिला नगरी यो संविधानलाई तथा यसअन्तर्गत बनेका महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई संसदीय व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा संघीयताको भावना तथा मर्मविपरीत नहुने गरी संविधान तथा कानुनमा संशोधनको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ। यसको लागि सम्बन्धित विज्ञहरूको समेत संलग्नतामा एउटा आयोगमार्फत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। हाम्रा कैयौं कानुनका भाषामा जनताका हरअधिकार वा सजायहरूका प्रावधानहरूमा बाध्यकारी नहुने शब्द ‘गर्न सकिनेछ’ उल्लेख भएको देखिन्छ। कानुनमा त्यस्ता शब्दहरू भन्दा ‘गरिनेछ’ भन्ने गर्नै पर्ने बाध्यकारी शब्दहरूको प्रयोग गरिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैगरी देशमा सुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रूपमा कठोर कानुनको निर्माण गर्नैपर्छ। कुनै पनि आपराधिक घटनाहरूको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायले निकालेको निष्कर्ष विपरीत सत्तापक्षले सरकारी वकिलमार्फत घटनालाई तोडमोड गर्ने, कमजोर बनाउन सक्ने, कुनै पनि नाममा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने अधिकार कानुनमार्फत पूर्णरूपमा बन्देज गरिनुपर्छ।

अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने निकायको अधिकार क्षेत्रलाई फराकिलो र निष्पक्ष हुन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। राष्ट्रका उच्च राजकीय पदमा बसेकाले सत्ताको दुरुपयोग गरेर पटकपटक कानुन उल्लंघन गर्दै सत्तारोहण गर्ने वा पदीय अधिकार दुरुपयोग गर्नेलाई पदमुक्त मात्र होइन सजायको समेत व्यवस्था कानुनमा लेखिनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा संविधान कानुनहरू बनेको इतिहास ७३ वर्ष भयो विगतका कमी कमजोरीलाई गहिरो गरी हेरेर, विश्लेषण गरेर देशमा शासन व्यवस्थामा अस्थिरता नहुने गरी अब संविधान संशोधन गर्नै पर्छ। यसमा लागि संसदीय, प्रदेश वा स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुन आगामी २०८४ देखि कार्यान्वयन हुने गरी र अन्य कानुनमा संशोधन यथाशक्य छिटो कार्यान्वयन हुने गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्नै पर्छ। अन्यथा देश बर्बादीको अवस्थाबाट गुज्रिरहनेछ जनता आँसु झारेर हेरेर बस्नुको विकल्प केही हुने छैन।