काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट हुने आममाफी र कैद कट्टाको विषयमा विवादमा परिरहेको छ। जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पनि आममाफीको व्यवस्थामा टेकाएर जेलको पर्खाल नघाएपछि सरकार र राष्ट्रपतिले आलोचना खेप्नु परेको छ।
सरकारले गणतन्त्र दिवस (जेठ १५), संविधान दिवस (असोज ३) र प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७) मा ठूलो संख्यामा कैद मिनाहा गर्छ। विगत पाँच वर्षको अवधिमा ६ हजार ६ सय ११ जनाको आममाफी पाएको सरकारी तथ्यांक छ। यसमा जघन्य अपराधमा संलग्न भई आजीवन कैदको फैसला भएका पनि परेका छन्। विज्ञ भन्छन्, ‘यो त, संविधान, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको भद्दा मजाक भयो।’
कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार २०७६ सालमा १ हजार २३, २०७७ मा १ हजार १ सय २, २०७८ मा १ हजार ४ सय ५४, २०७९ मा १ हजार ८ सय ८०, २०८० मा १ हजार १ सय ५२ जनाको कैद कट्टा भएको छ।
के छ कानुनमा ?
फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली २०७६ मा कैद कट्टाको व्यवस्था छ। तर, यो व्यवस्था नजरअन्दाज गरेर सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्न भएर सजाय पाइरहेकालाई पनि कैद मिनाहा गर्दै आएको छ। नियमावलीको नियम ३ मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम कदै सजाय भई कैदमा रहेका कसुरदारको कैदमा रहँदाको चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ऐनको दफा ३७ बमोजिमको अवधिको कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम कट्टा गर्न सकिने’ व्यवस्था छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कैद कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ। नियम (३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राज्यविरुद्धका कसुरमा सजाय पाएको, युद्ध अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, विध्वंशात्मक अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, बालबालिकाविरुद्धको यौनशोषण वा हिंसासम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएको, कैदबाट भागे–भगाएको कसुरमा सजाय पाएको र अदालतको फैसलाबमोजिमको दण्ड, जरिबाना र बिगो तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको कैद कट्टा गर्न नसकिने ऐन, नियममा स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, अदालतको फैसलाबमोजिम दण्ड सजाय पाएकालाई पनि राजनीतिक प्रभावमा कैद मिनाहा गरिएको छ। त्यो पनि संविधान, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र दिवसका नाममा।
जघन्य अपराधमा संलग्न निरन्तर छुटिरहे
कैद मिनाहा पाएका कतिपय पुन: अपराधमा संलग्न हुने गरेको पनि देखिन्छ। संविधान दिवसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएको २५ दिनमा एक व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएर पुन: पक्राउ परेका छन्। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका– ९ सिम्लीका ३३ वर्षीय लोकेन्द्र भनिने लोकबहादुर विकले एक महिलाको हत्या गरे। विकले असोजको अन्तिम साता मुसीकोट नगरपालिका– ७ साँखकी २८ वर्षीया भावना विकको खलंगाको सत्कार होटेलमा हत्या गरेको थिए। उनी बहुविवाहको मुद्दामा दोषी करार भएका र आधाभन्दा बढी कैद भुक्तान गरेपछि संविधान दिवसका अवसरमा कारागारमुक्त भएका थिए।
बहुविवाहको मुद्दामा दोषी करार हुँदै ११ महिनाका लागि कारागार चलान भएका थिए। तर, ६ महिना कैद भुक्तान गर्दै गरेका उनी राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद सजाय मिनाहा भएपछि रिहा भएका थिए। माघ १९ मा कैदमुक्त हुुनुपर्ने उनलाई ७ महिना १२ दिनमा नै कैद भुक्तान गरेको र असल चालचलन रहेको भनी राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा गरिएको थियो। कैद भुक्तान गर्न ३ महिना २३ दिन बाँकी रहँदै कैदमुक्त भएका लोकहादुरले कारागारबाट निस्केको २५ दिनपछि महिलाको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्ता घटना अन्य पनि छन्।
घटना १ : योगराज ढकाल (रिगल)
२०८० असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा गुन्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकाललाई सरकारले आममाफी दियो। ढकालको योजनामा २०७२ असार २८ गते दिनदहाडै नेपालगन्जमा खुँडा प्रहार गरेर चेतन मानन्धरको हत्या भएको थियो। स्थानीय स्वस्तिक कटेजबाट मानन्धरलाई लखेटीलखेटी धम्बोजी चोक नजिक हत्या गरिएको थियो।
पतिको हत्या गर्ने योगराज ढकाल (रिगल)को आममाफीविरुद्ध अनशन बस्दै आएकी भारती मानन्धर सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनमा बेहोस भएपछि अस्पताल लैजाने तयारी गर्दै। तस्बिर : सामाजिक सञ्जालबाट
घटना भएका बेला ढकाल तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति थिए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलका नेता ढकाल रिहा हुँदा स्वागत गरी अविरजात्रा गरिएको थियो। ढकालसहित मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ६ सय ७० कैदीको बाँकी जेल सजाय छुट गर्ने निर्णय गरेका थिए। अधिकांश गम्भीर प्रकृति अपराधमा संलग्नले कैद माफी पाएका छन्।
यता पतिको हत्यामा संलग्न रिगलको कैद मिनाहा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत श्रीमती भारती मानन्धरले मुद्दा हालेकी छन्। समयमा सुनुवाइ नभएपछि उनी अनशन पनि बस्दै आएकी छन्। सोमबार यसै विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अचानक बेहोस भइन् र हाल उनको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइपछि विपक्षीहरूसँग कागजातसमेत मगाइसकेको छ। मंगलबारदेखि उनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।
घटना २ : रेशम चौधरी
गणतन्त्र दिवस २०८० को अवसर पारेर सरकारले जेलमा रहेका रेशम चौधरीको कैद सजाय माफी ग¥यो। सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका चौधरीलाई आममाफीका लागि सरकारले पठाएको फाइल सुरुमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा फिर्ता आएको थियो। तर, पछि पुन: राष्ट्रपति पौडेलले अनुमोदन गरिदिएका थिए।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुनेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जन्मकैदको फैसलापछि जेल चलान भएका थिए।
उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतसमेतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका छन्। रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु गलत थियो भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले पुन : भनिसकेको छ। सत्ता साझेदारी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक हुन् चौधरी। चौधरीकी पत्नी रञ्जिता चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि रेशमको पार्टी सत्तामा छ।
घटना ३ : नरेन्द्रकुमार चौधरी ‘पप्पु’
कर्तव्य ज्यान र डाँकालगायत पाँच मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला भएका बाँके साबिक बेतहनी–१ (हाल डुडुवा गाउँपालिका) का पप्पु भनिने नरेन्द्रकुमार चौधरीको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ कात्तिक ३० गते चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। त्यो बेला डाँका मुद्दा, कर्तव्य ज्यान मुद्दा, ज्यान मार्ने उद्योग, ज्यान मार्ने उद्योग तथा डाँका मुद्दा गरी पाँचवटा मुद्दामा पप्पुलाई अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएपछि उनी नेपालगन्जस्थित कारागारमा थिए। कोइरालाको सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयसँगै उनी रिहा भए।
चौधरी कांग्रेसका नेता हुन्। प्रधानमन्त्री कोइराला निकट मानिने चौधरीलाई भेट्न कोइराला पटकपटक कारागार पुग्ने गरेका थिए। हाल चौधरी डुडुवा गाउँगालिकाका अध्यक्ष छन्। २०७४ र २०७९ दुवै निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा चौधरी निर्वाचित भए। बेतहनी–होलिया सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा विवाद बढ्दै जाँदा २०६६ चैत २८ गते बेतहनी–३, नौरीगौडीमा भएको झडपमा एकै परिवारका काकाभतिजा गुलाम हुसेन सल्मानी र मनसव अली नाउको हत्या भएको थियो।
उक्त झडपमा मारिएकाहरूको हत्या भएको पुष्टि गर्दै अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। आक्रमणबाट गम्भीर घाइते गुलामको चैत ३१ गते र मनसव अली नाउको २०६७ वैशाख २० गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। उक्त मुद्दामा २०६९ असोज १६ गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश शेखर पौडेलको इजलासले घटनाका अभियुक्त बेतहनी–१ का पप्पु भनिने चौधरीलाई जन्मकैद र अन्य आठजनालाई सजायको सिफारिस गरेको थियो।
पछिल्लो समय सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट हुने आममाफीको विषयमा आलोचना भइरहेको छ। जघन्य अपराध गरेकाहरूले पनि राजनीतिक स्वार्थकै कारण आममाफी पाइरहेका छन्। विज्ञ भन्छन्, ‘यसले आममाफीको विश्वव्यापी अभ्यास र मान्यता मात्रै कुल्चिएको छैन, संविधान, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको पनि भद्दा मजाक गरेको छ।’
घटना ४ : बालकृष्ण ढुंगेल
२०७५ सालको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर हुँदै जेल सजाय भोगिरहेका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलसहित ८ सय १६ जनाको बाँकी सजाय मिनाहा भएको थियो। श्रेष्ठ हत्याको अभियोगमा ढुंगेल द्वन्द्वकालमै साढे सात वर्ष जेल बसेका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिएपछि जेलमुक्त भएका ढुंगेल सर्वोच्चको आदेशसँगै २०७४ कात्तिक १४ गते पुन : जेल चलान भएका थिए।
४० प्रतिशत सजाय भुक्तान भएको तथा राम्रो आचरण भएको भन्दै व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय काट्दै गरेका ढुंगेललाई सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएको थियो। उनी त्यतिबेला ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठ हत्यामा दोषी करार भई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल सजाय काटिरहेका थिए।
त्यतिबेला ढुंगेलसहित ८ सय १६ जनालाई माफी दिने गृह मन्त्रालयको सिफारिस स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनी जेल मुक्त भए। माओवादी नेता ढुंगेल पछि नेकपा भंग भएपछि एमालेमा नै बसेका थिए। उनको मृत्यु भइसकेको छ।
घटना ५ : फणीन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनील केसी
२०७५ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलका हत्यारालाई आममाफी दिएको थियो। हत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएकी थिइन्।
प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर पौडेलको हत्यामा संलग्न फणीन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनील केसीलाई आममाफी दिइएको थियो। २०६८ साल पुसमा जिल्ला कारागार भरतपुर चितवनमा तरुण दल चितवनका अध्यक्ष रहेका पौडेलको हत्या भएको थियो।
घटना ६ : बुद्धिबहादुर गोले
काठमाडौंको बबरमहलमा तीन जनाको ज्यान जाने गरी भएको विस्फोटमा दोषी पाइएका बुद्धिबहादुर गोलेलाई आममाफी दिइएको थियो। २०७६ सालको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा गोलेलाई आममाफी दिइएको थियो। आममाफीमा सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो। बबरमहल बम विस्फोटका योजनाकार गोलेले आममाफी पाएपछि ८ वर्ष कैद बाँकी हुँदै छुटेका थिए।
अदालतले गोलेलाई १५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चाले २०६८ फागुन १७ मा गराएको विस्फोटमा कृष्णबहादुर तामाङ, मानबहादुर तामाङ र वीरबहादुरको तामाङको ज्यान गएको थियो। गोले केन्द्रीय कारागारमा थिए। सरकारले गोलेसँगै ३ सय २९ जना कैदीलाई आममाफी दिएको थियो। त्यही छुट पाउने ३ सय २९ मध्येमै थिए, व्यवसायी अञ्जली चाचनको हत्यामा दोषी ठहरिएका निरज केसी पनि।
घटना ७ : सुरेश कुमाल
नवलपुरको गैंडाकोटमा ११ कात्तिक २०६९ मा हजुरआमा र काकीको हत्या गरेका सुरेश कुमालले आममाफी पाए। २०७९ सालको संविधान दिवसमा कुमाललाई आममाफी दिइएको थियो। आचरणमा सुधार आएको भन्दै छुटेको एक महिनामै उनी साथी जीवनबहादुर नेपालीको हत्या आरोपमा पक्राउ परे।
त्यस्तै, २०७७ सालको प्रजातन्त्र दिवसमा हत्याको अभियोगमा अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका सिराहाका चार जनाले आममाफी पाएका थिए। चारमध्ये सुरेन्द्र यादव, रामविलास यादवले जेल सजाय भोगिरहेका थिए भने अशोक यादव र अमरेन्द्र यादव अहिलेसम्म फरार थिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिको आदेशबाट चारै जनाले कैद छुट पाएका थिए। सिरहाका तत्कालीन प्रदेशसभाका सांसद दिलीपकुमार साहले आममाफी पाएका थिए। उनी सत्तारूढ दल नेकपाको तर्फबाट सिराहा–४ (क) का सांसद थिए।
ooo
माथि उल्लेखित प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। राजनीतिक दलसँग जोडिएकाहरूका गम्भीर अपराधमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका धेरैले सफाइ पाएका छन्। सरकार राजनीतिक आग्रहको आधारमा कैद मिनाह र आममाफी दिएको पछिल्ला पाँचको विवरण हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा जघन्य अपराधमा सजाय पाइरहेकाहरूले आममाफीलगायतका कैद मिनाह पाइरहेका छन्। जसले मुलुकमा दण्डहीनता, अराजकता फैलाउँदै गइरहेको छ। हत्या, अपहरण, बम विस्फोटलगायतका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई संविधान, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको नै खिल्ली उडाउने गरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी भइरहेका छन्। आममाफी सरकारको सिफारिसमा हुने भए पनि राष्ट्रपति संस्थालाई यसले बदनाम गरिरहेको छ।
सरकारप्रति आम जनताको विश्वासमा संकट पैदा भएको विज्ञहरू बताउँछन्। गणतन्त्र, संघीयता र राष्ट्रपति प्रणालीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिन थालेको छ। कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर आममाफी दिने काम लोकतन्त्रको नै बदनाम गरेको छ। यस्ता आममाफी पीडितलाई थप पीडा दिने गरेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले विगतदेखि नै अपराधीलाई आममाफी दिने कार्य भइरहेको बताएका छन्। उनले अहिले रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी दिनेलाई पहिले बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिनेले गाली गर्दैछन् भन्दै अपराधीका संरक्षकहरू को हुन् ? भन्दै प्रश्न गरे।
‘अहिले जसले रिगललाई माफी दिए ऊ बेला ढुंगेललाई माफी दिनेलाई गाली गर्दै थिए। जबकि मानवीयता र कानुनको दृष्टिमा ढुंगेल र रिगल दुवै जघन्य अपराधी हुन्,’ उनले भने, ‘बालकृष्ण ढुंगेललाई एमालेको सरकारले माफी दिएको थियो। त्यसबेला माओवादीले भित्रभित्रै समर्थन गरेको थियो। बालकृष्णलाई एमालेमा प्रवेशसमेत गराइएको थियो। त्यसबेला कांग्रेसले एमाले र माओवादीलाई गाली गरेको थियो। अहिले रिगललाई कांग्रेस र माओवादीको सरकारले माफी दियो। एमालेले सरकारमा बस्नेहरूलाई गाली गर्दैछ।’
उनले यी तीनै दलका मूल नेताले अपराधीलाई संरक्षण गरेको बताए। उनले भने, ‘यी तीन दलका मूल नेताले नै अपराधीका संरक्षक ठहरिए।’ सत्तारूढ दलबाट नै आममाफीलगायतका कैद मिनाहको विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आममाफीको विरोध गरेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै भनेका थिए, ‘एउटा भनाइ छ ठूलाको लागि जेल बनाउनुभन्दा सानाको लागि विद्यालय बनाउनु राम्रो कुरा हो। सरकार एकातिर सानालाई व्यवस्थित विद्यालयको परिकल्पना गर्दैछ। अर्कोतिर ठूलाका लागि जेल बनाउनुहुन्न भन्ने कुरा त सही हो। जघन्य अपराधमा रहेका आममाफीको प्रक्रियाबाट छाड्दैछ। त्यसैले कानुन बनाएर मात्रै समाज सुन्दर बन्दैन। कार्यान्वयन गर्ने सरकार कति गम्भीर बन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
